काठमाडौँ, ४ फागुन । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाउने भएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले छनोट गरेका १० पूर्वाधार विकासका सोचकर्तासँग आज समिति बैठकमा भएको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । पूर्वाधार विकासमा छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरिने समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
“सोचकर्ताले समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएका सोच जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ पठाइन्छ, त्यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सोचसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ”– उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा परिसङ्घका विष्णु अग्रवाल, आइडिया स्टुडियोका अध्यक्ष डा छिरिङ लामा, सोच प्रस्तुतकर्ता गौरीशङ्कर राजवंशीले सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्न आफ्ना सोच अघि सार्नुभएको थियो ।
यी सोच परिसङ्घले फागुन ८ र ९ गते राजधानीमा आयोजना गर्ने दोस्रो पूर्वाधार विकास सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।
