काठमाडौँ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेशन÷अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिन अनिवार्य रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पादनका क्रममा रहेको पार्टीको विधानलाई आज बसेको सचिवालयको छैटौँ बैठकले प्रकाशन गर्न अनुमति दिएकाले अब चाँडै विधान र नियमावली सार्वजनिक हुनेछ भन्दै सबै महाधिवेशन÷अधिवेशनमा निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । एकतापछिको पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने आन्तरिक समझदारी शीर्ष नेताबीच भएको बताइए पनि प्रतिनिधि चयनमा पराजित भएमा ती नेताले महाधिवेशनमा चुन्न र चुनिन पाउने छैनन् ।
प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको बैठकले पारित विधान र नियमावलीलाई प्रकाशन गर्ने र आधारभूत तहसम्मको एकतालाई एकता घोषणामा उल्लेख भएको अवधि तीन महिना ९आगामी भदौ ३० भित्र पूरा गरिसक्ने गरी काम हुने महासचिव पौडेलले जानकारी दिए।
एकतापछि प्रधानमन्त्री ओलीको छिमेकी चीन भ्रमण र अध्यक्ष दाहालको श्रीमतीको उपचारका लागि सिंगापुर भ्रमण तथा अन्य कार्यव्यस्तताले विधान र नियमावली पारितमा ढिलाइ हुँदा मातहतका कमिटीको एकताले गति लिन सकेको छैन । “तलको एकतामा अब ढिलाइ हुँदैन, शीर्ष नेताहरुको कार्यव्यस्तताले नभ्याइएको हो, हामी तीन महिनाभित्र सक्ने तयारीमै छौँ ।”
विधान र नियमावली प्रकाशनपछि तल्ला कमिटीको एकताका लागि यसअघि पार्टी सचिवालयले गठन गरेका सम्बन्धित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनेछन् र पार्टीले कहाँ कहिले एकता गर्ने भन्ने कार्ययोजना तय गर्नेछ ।
पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त कार्ययोजनाबारे आज छलफल शुरु भएको र आगामी बैठकले टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका काम र विभिन्न निर्णयका बारेमा अवगत गराएको थियो ।