लोकतन्त्रको आधार स्थानीय सरकार : समीक्षाको एक वर्ष

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सहभागितामूलक समावेशी शासन व्यवस्थाको जग वसालेर नेपाल लामो सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भएको छ । तीनै तहको निर्वाचन भएर पाँच वर्षलाई स्थायी र स्थीर सरकार प्राप्त भएको छ । संघीय शासन प्रणाली नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विल्कुलै नयाँ अभ्यास हो । संघीयताको यस अभ्यासमा तीन तहका सरकारहरुबीचको काम, कर्तब्य र अधिकार संविधानले स्पष्ट किटान गरेको छ । संविधान अनुसार नै तीनै तहका सरकार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र स्वायत्त ढंगबाट संचालन हुन अव बाटो खुलेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई संस्थागत विकास गर्दै सोही अनुरुपको विधि, प्रक्रिया र प्रणालीमा अभ्यास्त हुन सवैको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रको आधार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारले जति स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न सक्दछ । त्यति नै लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा सहज वातावरण वन्न सक्दछ । सुशासन, सामाजिक न्याय र साधन, स्रोतको समान वितरण स्थानीय सरकारको माध्यमबाट जमिन तहका आम नागरिकमा पुर्याउन सकिन्छ । स्थानीय सरकार संचालनमा नेपालले विश्वका अनुभवहरुबाट पनि शिक्षा लिन सक्दछ ।
विश्वमा मुलतः संघात्मक र एकात्मक शासन प्रणालीहरु प्रयोगमा रहेका छन् । ति शासन प्रणाली अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन र वाँडफाडका विषयमा भएका अनुभवहरु भिन्न भिन्न रहेका छन् । एकात्मक शासन प्रणालीमा शक्ति तथा सेवामा जनताको पहुँच स्थापित नहुन सक्दछ तर देशको शासन, प्रशासन र विकाससम्बन्धी अधिकारमा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच पुर्याउन संघीय शासन प्रणाली उत्तम मानिन्छ । एउटै किसिमको शासन प्रणाली भएका देशहरुमा पनि स्थानीय तहको अधिकार, भूमिका र प्रभावकारीतामा विविधता छ । विश्वका करीब डेढसयभन्दा बढी देशहरुले एकात्मक र पच्चीस जति देशहरुले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । स्वीट्जरल्याण्ड, स्पेन, सेण्ट किट्स एण्ड नेभिस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्तराज्य अमेरिका, सुडान, रुस, ब्राजिल, बोस्निया–हर्जगोभिना, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, मेक्सिको, मेक्रोनेसिया, मलेसिया, भेनेजुयला, भारत, नाइजेरिया, जर्मनी, पाकिस्तान, इराक, इथियोपिया, केमोरोस र क्यानाडा संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु हुन । देशको विशेषता र विशिष्ठता अनुसार संघीय शासनको अभ्यास फरक फरक किसिमको पाईन्छ । परिणाम संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरुमा स्थानीय शासन संचालनमा धेरै भिन्नता पाइन्छ ।
केन्द्रीकरण भए फुट्छ र विकेन्द्रीकरण भए जुट्छ भन्ने मान्यता राख्ने ब्राजिलमा युनियन, स्टेट, फेडेरल डिस्ट्रिक र म्यूनिसिपालिटिज गरी चार प्रकारका सरकार रहने व्यवस्था छ । म्यूनिसिपालिटिजको समेत साझा युनियनको व्यवस्था गरेको ब्राजिल सशक्त स्थानीय सरकार भएको मुलुक हो । यहाँ राज्य वा प्रान्तले आफ्नो संविधान बनाउने अधिकार राख्दछ । तल्ला सरकारको पहिचानको कदर–प्रतीक र भाषा, सरकारको स्वतन्त्रता, स्वायत्त र समान हैसियत, तल्ला सरकारको काममा अहस्तक्षेपको नीति, स्थानीय सरकारको छुट्टै कर्मचारी सेवा हुने व्यवस्था, सरकारबीच अधिकार, कार्यजिम्मेवारी र सरकारले एकैसाथ पालन गर्नुपर्ने दायित्व, निर्वाचन, जनप्रतिनिधीको संख्या तथा सुविधाको व्यवस्था र नगरपालिकाले स्थानीय मामिलामा कानुन बनाउने र आवश्यक भएका विषयमा केन्द्र र राज्य कानुनमा पूरक कानुन बनाउने अधिकार रहने सहितको व्यवस्था छ । यो नेपालका स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकारसंग मिल्दो जुल्दो रहेको छ । एक अर्को सरकारलाई सहयोग गर्ने सहकारी संघीयताको उद्देश्यका साथ आपसी, विश्वास र सद्भावका आधारमा दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा सबै तहका सरकारको साझा कार्यव्यवहार र पद्धतिहरु स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ राष्ट्रिय सरकारको क्षेत्रभित्र मात्र पर्ने अनुसूचीकृत कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाई प्रोभिन्सका कार्य उपर केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी जर्मनीको संविधानमा नै तहगत सरकारका कामको बाँडफाँट गरिएको छ । स्वीट्जरल्याण्डमा स्वतन्त्र र स्वायत्त स्थापित लोकतान्त्रिक संस्थाको रुपमा स्थानीय तहलाई लिएको पाइन्छ । स्थानीय सरकारहरु विधायिकी, कार्यकारी, प्रशासनिक मामलामा स्वतन्त्रता र स्वायत्त रहेका छन् । संघीयात्मक मात्र नभएर एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा पनि स्थानीय इकाईमार्फत लोकतन्त्र र विकासको प्रतिफल जनताका बीचमा पुर्याउने प्रयासहरु भएको पाईन्छ ।
नेपालले संघीय शासन प्रणालीमा जानुपूर्व एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणाली लागू भएका बखत पनि स्थानीय निकाय गठन, संचालन र परिचालन गरेको देखिन्छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्यसमशेरले २००४ सालमा बनाएको वैधानिक कानुन नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान थियो । यसले ग्राम, नगर र जिल्ला पञ्चायत गरी तिन किसिमको स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको थियो । यो कानुन लागू हुन पाएन । यसपछि २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ को धारा ६ मा “राज्यले ग्राम पञ्चायतहरु खडा गरी तिनीहरुलाई स्वायत्त शासन संस्थाको रुपमा काम गर्न आवश्यक अधिकार दिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती शासन लागू गरेपछि पञ्चायतलाई सुदृढिकरण गर्ने हेतुले स्थानीय पञ्चायतहरुको व्यवस्था गरेका थिए । २०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पश्चात जम्मा दश वर्षमात्र स्थानीय निकायहरु क्रियाशिल रहने परिस्थिति बन्यो । लगभग विस वर्ष कर्मचारीहरुको हातमा रहेको स्थानीय निकाय सरकारको रुपमा स्तर उन्नती भएर २०७४ असोज २ गतेबाट पूर्णरुपमा जनप्रतिनिधीहरुको हातमा आईपुगेको छ । यो एक वर्ष अवधिमा भएका काम कार्वाहीहरुको हामीले समिक्षा गर्ने बेला आएको छ ।
नेपालमा स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरुप गठित स्थानीय सरकारका कामको एक वर्षले विहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ (Morning Shows the day) भने जस्तै स्थानीय सरकारबाट जनअपेक्षा र तिनको परिपूरणमा भएका सकरात्मक तथा नकरात्मक काम, कार्वाहीहरुको मसिनो ढंगले विश्लेषण गर्न जरुरी छ । जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा अधिकारको वाँडफाड र प्रत्यायोजन, स्वायत्तता, शासन प्रणालीको सुृढिकरण तथा आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरणमा टेवा पुर्याउन मद्दत पुगोस ।
स्थानीय सरकार संचालनका समस्याहरु
स्थानीय तहको गतिशीलता, सृजनशीलता, क्रियाशीलता, आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताबाट नै राष्ट्र निर्माणको जगलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहको माध्यमबाट राज्य संयन्त्रको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । राज्यबाट नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा र सुविधालाई सहज ढंगबाट वितरण गर्न सकिन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सथानीय सरकार वा तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । हामीसंग संघीय शासन प्रणालीको नयाँ अनुभवका कारण अधिकारको वाँडफाड र विभाजनमा अन्यौंलता रहेको छ । संविधानले तीनै तहको सरकारको कामको क्षेत्रहरु स्पष्ट किटान गरेको भए तापनि सो अनुरुपको संरचना, ऐन, कानु र अभ्यास नभएकोले स्थानीय तह संचालनमा समस्याहरु देखा परेका छन । स्थानीय तह संचालनमा देखा परेका समस्याहरुलाई छोटकरीमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१. प्रस्थान विन्दु निर्धारण
कामको प्रारम्भ कहाँबाट गर्ने ? कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? कुन कानुनमा टेकेर गर्ने ? कसको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ ? कस्ता जनशक्तिले गराउने ? भन्नेमा प्रारम्भमा नै अलमल देखा पर्यो । स्वशासन र सुशासन कसरी कायम गर्ने ?, कानुन कसरी बनाउने ?, कस्ता कानुन बनाउने ?, कामको प्राथमिकता के हुने ? कस्तो योजना बनाउने?, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा अलमल भयो । काम गर्ने तरिकामा द्विविधा र संदेह देखियो । अझै पनि पूर्ण रुपमा हट्न सकेको छैन् । कार्य प्रारम्भको स्पष्ट खाका र मार्गचित्र बनाउन नसक्दा एक वर्षको अवधि अन्यौंलतामा वित्यो ।
२. प्राथमिकताका क्षेत्रहरुको पहिचान
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरु, सामाजिक विकासका क्षेत्रहरु, औद्योगिक विकासका क्षेत्रहरु, मानव संशासन विकासका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्न नसक्दा जुन गतिमा कामहरु हुनु पर्दथ्यो र हुनसक्दथ्यो । सो अनुरुपको परिणाम र प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रह्यो । सडक, पुल, अस्पताल, नहर, विद्युत, बन्दरगाह, परिवहन बिसौनीस्थल, प्रदर्शनीस्थल, पार्क, जलाशय, बाँध, ढल निकास, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन, ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, रंगशाला, सार्वजनिक सभागृह, बहुआवासीय भवन, गोदाम घर र यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधार संरचना निर्माण, विस्तार र प्रवद्र्धन, मानव संसाधनको उपयुक्त विकास र गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीको सिर्जना, प्रदुषण नियन्त्रण, प्रकोप तथा विपत न्यूनिकरण, खानेपानी, सुरक्षित आवास, जग्गा विकास र वस्ती विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धन र सौन्दरीकरण, सिचाई, कृषि तथा पशुपालन, सामाजिक, आर्थिक, समावेशीकरण र सवलीकरण कार्यक्रम तथा सामाजिक सेवा र सुरक्षा, सुचना, सञ्चार र प्रविधि, उद्योग, व्यापार र बजार व्यवस्थापन, भाषा,संस्कृति, युवा तथा खेलकुद, सेवा प्रवाह र सुशासन तथा स्थानीय सेवा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुको आवश्यकता र औचित्वका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्न नसक्नु अर्को समस्या रह्यो ।
३. अनुभव र विज्ञताको अभाव
उपलब्ध साधन र स्रोतको विवेकपूर्ण परिचालन गरी समृद्धिको बाटोमा अघि वढ्नु पर्ने हाम्रो काँधमा गहन जिम्मेवारी रहेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, संचार क्षेत्र, पेशागत समूह र नागरिकले स्रोत, साधन, शक्तिको सबैको हितको खातिर प्रभावकारी, विवेकपूर्ण एवं समतामूलक प्रयोग गर्ने तर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ । हामी संघीय शासन प्रणालीको विल्कुलै नयाँ अभ्यासमा छौ । अनुभव र विज्ञताको हामीमा कमी रहेको छ । यसको प्रभाव आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको अभियान र जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष परिरहेको हुन्छ । विभिन्न देशहरुको अनुभव, हाम्रो स्थानीय विशेषता र आवश्यकताका आधारमा नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न नसक्नु अर्को समस्याको रुपमा देखा पर्यो ।
४. व्यवस्थापनको चुनौती
विगतमा अस्तित्वमा रहेका स्थानीय निकायहरु एक आपसमा गाभिएर बनेका पालिकाहरुले भौतिक संरचना, मानव संशासन र प्रविधिको अभावहरु झेल्नु पर्ने परिस्थिति विद्यमान रह्यो । जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित भएर जाँदा पद वहाली गर्ने कार्यालयहरु र संरचनात्मक समस्या वेहोर्नु पर्यो । अझै पनि वडा कार्यालयहरु संचालन गर्ने भवन, जनशक्ति, कार्यालय संचालनका लागि चाहिने संचार, सवारी साधन, इन्टरनेट, टेलिफोन, विजुली, आधारभूत मेशिनरीका सामानहरु लगायतका न्यूनतम लजिष्टिक सेवा व्यवस्थापनको अभावका कारण जनप्रतिनिधिहरुले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने कार्य वातावरण बनेन ।
५. चिन्तनमा केन्द्रीकरण
नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा भर्खरै प्रवेश गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष मात्र भएको छ । यसबीचमा विविध समस्याका बाबजुद पनि सन्तोषजनक तवरबाट सचालन भएको छ तर पूर्ण सन्तुष्टिको अवस्था भने होईन । अझै पनि मानिसहरुमा परम्परागत कार्यशैली तथा संघीयता विरोधी एकात्मक केन्द्रीकृत मनोविज्ञान कायमै छ । एकात्मक शासनको ह्याङ्गले गर्दा पुरानै ऐन, कानुन, नीति, नियम र कार्यप्रणालीबाट समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं । संघीय सरकार र तिनको कर्मचारीतन्त्रमा आज पनि केन्द्रकिृत मानसिकता रहेको छ । केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयताको आाधार सवल बनाउन सकिदैन । हिजोको खटनपटन र जी हजुरीबाट ग्रसित कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता अनुरुपको रुपान्तरण र आचरण व्यवहारमा भई सकेको छैन । यस कारण स्थानीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यक्षमता र इच्छाशक्ति अनुरुप काम गर्न सकिरहेको छैन् । कार्यशैली, पद्धति र प्रक्रियामा अन्यौल मानसिकताले हाम्रो संघीयतालाई चुनौती दिईरहेको छ ।
६. नौलो अभ्यास
नीति निर्माण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, कार्यपालिकाको बैठक व्यवस्थापन प्रक्रिया, सभा संचालन प्रक्रिया, समस्याहरुको उठान, बैठान, निर्णयको अभिलेखिकरण, सार्वजनिक खरिद लगायतका धेरै विषयहरुलाई एउटा निर्दिष्ट ढााँचामा राख्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहहरु त्यसमा पूर्ण अभ्यस्त भईसकेको छैनन् । नयाँ अनुभूति लिएर सिक्ने र गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुमा आफ्नो कार्यशैलीलाई सरकार संचालनको ढाँचामा रुपान्तरण गरेर आधार तहमा सरकारको अनुभूति दिलाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ ।
अर्कोतर्फ संविधानले निर्दिष्ट गरेका एकल अधिकार क्षेत्र अनुरुप त्यसको प्रयोग नै पूरा गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ भने अर्को तर्फ साझा अधिकार र शक्तिको प्रत्यायोजन र प्रक्षेपन मात्रै गर्न खोज्ने संघीय सरकारको रवैयाले गर्दा अधिकार क्षेत्रमा विवाद देखा पर्ने परिस्थिति छ । संविधानमा उल्लेख भए बमोजीमको एकल अधिकार र साझा अधिकार वाँडफाँडको व्यवहारिक प्रयोगमा समस्या देखा परेको र पर्न सक्ने समस्या छ ।
७. ऐन कानुनको अभाव
संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार क्षेत्रमा १३ वटा स्थानीय तहसंग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण गर्नु पर्ने दायित्व केन्द्रीय संसदलाई छ तर अहिलेसम्म स्थानीय तह संचालन कार्यविधि २०७४ मात्र निर्माण भएको छ । अरु नियम, कानुनहरु बन्ने प्रक्रियामा रहेको छन् । स्थानीय तहले सम्पादन गर्नु पर्ने संविधानको अनुसुची–९ अन्तर्गतका २३ वटा अधिकार क्षेत्रभित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका धेरै कानुनहरु स्थानीय तहले नै बनाउनु पर्ने छ । त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले नमुना कानुन समेत पठाएको छ । यी र यस्ता कानुनहरु अभाव अर्को समस्या रहेको छ ।
८. संगठनात्मक समस्या
स्थानीय सरकारले झेलेको अर्को गम्भीर समस्या भनेको संगठनात्मक संरचना अनुसारको जनशक्ति हो । यो समस्याबाट स्थानीय तहहरु मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी खटाउन नसक्नु, खटाएका कर्मचारीहरु जान नचाहनु, गएका कर्मचारीहरु पनि विचैमा सरुवा भएर हिड्नु, भएका कर्मचारीमा कार्य क्षमता, कार्यदक्षता र समग्र व्यवस्थापकीय क्षमता अभाव हुनु जस्तो समस्याहरु स्थानीय तहले भोगिरहेका छन् । योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका कर्मचारीहरु पनि तत्परता, उत्प्रेरणा र उर्जासाथ सेवा प्रवाहमा जुट्न नसक्नु जस्ता समस्याहरु रहे । अझै स्थानीय तहमा विज्ञ जनशक्तिको अभाव त छदै छ, यथेष्ठ जनशक्तिको प्रक्षेपन नहुनु, जनशक्ति भर्ना, छनौट, नियुक्ति र वर्खास्तीमा अधिकार विहिनता, कर्मचारी पजनीमा पुरानै मानसिकता देखिनुले संघीयताको आधार स्तम्भ स्थानीय तहले गम्भीर समस्याहरु भोग्नु परिरहेको छ ।
९. स्रोत पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन
केन्द्र सरकारले प्रदान गर्ने वित्तिय समाकिरण, सशर्त अनुुदान र समपुरक अनुदान तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी वापत प्राप्त रकम, आन्तरिक परिचालनका माध्यमबाट प्राप्त राजश्व, दस्तुर, शुल्क, दण्ड, जरिवाना स्थानीय तहका आम्दानीका स्रोतहरु हुन । वर्तमान अवस्था हेर्दा स्थानीय तहले आफैं राजश्वको क्षेत्र पहिचान र परिचालन गरी संकलन गरेको रकम महानगरपालिकाहरु बाहेकको अत्यन्तै न्यून छ । जसले सामान्य चिया खाजा खर्च समेत धान्न सक्ने अवस्था देखिदैंन् । स्थानीय तहहरुले राजश्वका क्षेत्रहरुको विविधिकरण गरेर आफूलाई आत्मनिर्भरताको बाटो तर्फ उन्मुख गराउँन सक्नु पर्दछ । अन्यथा केन्द्रमुखी बजेटले सरकारको स्वरुपमा स्वायत्त ढंगबाट चलाउन अप्ठेरो पर्न सक्दछ । पूँजीगत र साधारण खर्चको व्यवस्थापनमा स्थानीय साधन, स्रोत र राजश्वको परिचालनबाट संभव हुने परिस्थिति निर्माण गर्न सवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको ध्यान केन्द्रीत भएको पाईदैन । त्यसै गरी जनआकांक्षा अनुरुपको वजेट निर्माण गर्ने र खर्च प्रणालीमा पारदर्शीता अपनाउनेमा समस्या देखिन्छ । आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गरेको कमै भेटिन्छ ।
१०. व्यक्तिवादी कार्यशैली र समन्वय
स्थानीय तहले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाहरु चुस्त दुरुस्त तवरले प्रवाह गर्नु पर्दछ । यसको लागि वडा कार्यालयहरुलाई अद्यावधिक गरी सेवा केन्द्रको मोडल विकास गरिनु पर्दछ । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुले नियमित र साधारण खालको प्रयासले पुग्दैन । अलि बढी समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक पर्दछ । यस एक वर्षका बीचमा नै जनप्रतिनिधीहरुप्रति जनगुनासाहरु र असन्तुष्टि व्यापक देखा परेका छन् । यसको मतलव सवै जनप्रतिनिधीहरु प्रति जनताको असन्तुष्टि छन् भन्ने होईन, केहि राम्रै काम पनि गरेका छन् । त्यस कारण जनप्रतिनिधी भईसकेपछि सवै तह र तप्काका जनतासंग समन्वय गरेर काम गर्नु अति आवश्यक छ । प्रतिनिधीत्व गरेको राजनीतिक दल, अन्य राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, विभिन्न संघ–संस्था र जनताका विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरु समेतको समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै सफलता र समृद्धि संभव छ । यो कुरामा जनप्रतिनिधीहरुको यथेष्ठ नजर पुगेको देखिदैन् ।
अवसरहरु
शासनसत्ता संचालनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, सहभागितामूलक समावेशी समतामूलक समाजव्यवस्था निर्माण गर्ने, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण, चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र सहजीकरण गर्न स्थानीय सरकार आधार हो । स्थानीय सरकार आधारभूत तहका जनता र राज्यसत्ता जोड्ने सेतु हो । स्थानीय सरकारमार्फत शान्ति, स्थिरता, सुशासन, विकास र सम्वृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई सहज हुन्छ । स्थानीय तह सरकारको रुपमा देखा परिसकेपछि अनगिन्ती अवसरका ढोकाहरु खुलेका छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने स्थानीय तह लोकतन्त्र संस्थागत गर्न, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने कडि बनेको छ । शक्तिशाली, अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त स्थानीय तहको उपस्थितिमा मात्र पछाडि परेका र पारिएका तह एवं तप्काका जनसमुदायहरु राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित हुन सक्दछन् भन्ने कुरालाई संविधानले आधारभूत रुपमा स्वीकार गरेकोछ । यो संभावनालाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न स्थानीय जनप्रनिधिहरुले विशेष योगदान र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सकरात्मक संकेतहरु देखिएका छन । ति सकरात्मक विषयहरुलाई बुँदागत यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र विकास अभियान तिव्र गतिमा शुरु भएकोछ ।
२. राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढमात्र भएको छैन् । लोकतन्त्रको आधारसमेत बलियो भई समाज सामाजिक न्याय, समुन्नतिको दिशामा अग्रसर भएकोछ ।
३. मुलुकको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक विकासमा जनताको समर्थन वृद्धि हुँदै गईरहेकोछ ।
४. स्थानीय आवश्यकता, प्राथामिकता एवं योजनाहरु निर्माणमा जनसहभागीता वृद्धि भएको छ ।
५. साधन, स्रोतमा गरीब, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका मानिसको पहुँच वृद्धि भएको छ ।
६. विवेकशील राजनीति तथा जनमुखी प्रशासनमार्फत समतामूलक समृद्धि, सुशासन र स्वशासनमा हस्तक्षेप गर्न जनताहरुमा जागरण आएको छ ।
७. सुशासन, आर्थिक समृद्धि, शिघ्र सेवा प्रवाह र युवा शक्तिको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार क्रियाशिल हुँदै आएका छन् ।
८. प्रगतिशील कर प्रणाली अलम्बन, करको दायरा विस्तार, पूर्बाधार विकास र रोजगारी सृजना, व्यापार विविधिकरण र विस्तार मार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्न केन्द्र सरकारले बल मिलेको छ ।
९. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ लगायतका स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र विकास, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवार स्थानीय सरकार प्राप्त भएको छ । यसले स्थानीय विकास, निर्माण र आर्थिक विकासका गतिविधिमा वृद्धि गराएको छ
१०. संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सामुदायिक गतिविधिमा नागरिक सहभागी हुने वातावरण बनेको छ ।
११. उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण तथा सेवाको व्यावसायिक विकासका लागि स्थानीय तहले विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
१२. दिगो पूर्वाधार विकास, औद्योगिकिकरण र अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्वेषण गरी भूतलीय पर्यावरण, जंगल, जमीन र जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासमा योगदान पुगेको छ ।
निष्कर्ष
हाम्रो देश नेपालमा विगत दुई हजार वर्षदेखी केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य प्रणालीको अभ्यास हुँदै आयो । जनक्रान्ति २०६२÷०६३ को माध्यमबाट नेपाली जनताले संघीय प्रणालीको स्थापना गरेका हुन । संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समाजवादउन्मुख संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तह सरकारको रुपमा खडा भएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्ने स्थानीय सरकारबाटै हो । अहिले स्थानीय तहको सक्रियतामा केही न केही काम हुन थालेको आभास सवैतिर भैरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण, विस्तार र मर्मत, कृषिको व्यवसायिकीकरण, रोजगारीको सिर्जना, उद्योग कलकारखानाको स्थापना र संचालन संभाव्यता अध्ययन, साना तथा घरेलु उद्योग प्राथमिकता, हस्तकला व्यापार र रुग्ण उद्योग प्रोत्साहन, खानी अन्वेषण, उद्योगीलाई एकद्वारबाट सेवा प्रवाह, खानी तथा भूगर्भको संरक्षण र अन्वेषण, पर्यटकीय स्थलहरुको अध्ययन र विस्तार, उर्जा उत्पादन, जडान र वितरण, सामुदायिक तथा सरकारी शिक्षाको गुणस्तर सुधार र वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरोन्नती लगायत योजनावद्ध विकास प्रयासहरु भएका छन् ।
स्थानीय तहले सार्वजनिक–नीजी सहकार्य (Public Private Partnership-PPP Model) अवधारणा, सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्रको संलग्नता भएको तिन खम्बे अर्थतन्त्रमा आधारित नीति, कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा आफुलाई क्रियाशिल गराउनु पर्दछ । तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न अल्पकालीन, मध्यकालिन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ । यसका लागि आफ्नो पालिका भित्रको सम्पूर्ण डेटाबेस तयार पारेर विज्ञहरूको सहयोगमा आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन र त्यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्दछ । यसरी आवधिक विकास गुरुयोजना (Master Pan), पालिका पाश्र्वचित्र (Metro Profile), आफ्नो पालिकाभित्रका संभावना र चुनौतीहरुको लेखाजोखा (strengths and weaknesses, opportunities and threats Analysis-SWOT) तयार गरेर कार्य गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सहज हुन सक्दछ । नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसार हिमाली क्षेत्रहरुमा पर्यटन, पहाडी क्षेत्रमा वनजन्य उत्पादन र जलस्रोतको विकास र तराईमा कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिएको खण्डमा आधार तहको विकासले फड्को मार्ने छ । यदि हामी समृद्धि, सभ्यता र सम्पन्नताको भौका हौ भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको ताल, सुर र लय मिलाएर अगाडी बढ्न अव विलम्ब गरिनु हुँदैन ।
(लेखक : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सोलुखुम्बु जिल्ला नेता हुन ।)