म्याग्दी । कमजोर भुबनोट रहेको म्याग्दीमा जथाभावी रूपमा खनिएका सडकका कारण पहिरो, कटान र भुक्षयको समस्या बढेको छ ।
प्राविधिक र वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै एस्काभेटर, ब्याकलोडरजस्ता हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरेर सडक निर्माणका क्रममा निकालिएको माटो र पानीको व्यवस्थापन नहुँदा विपत्को जोखिम बढाएको हो ।
“भु–संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएर डोजर चालकले आफूखुशी खनेका सडक म्याग्दीमा विपत्को प्रमुख कारण बनेको छ”, अधिकृत पौडेलले भने, “डोजरको कम्पनले भित्रैसम्म थर्किएको जमीन बर्खामा पानीले भिजेर पहिरोको सिर्जना भएको छ ।
उपभोक्ता समितिले सडकको नयाँ ट््याक बनाउँदा पर्खाल लगाउने, वृक्षरोपण गर्ने, भल व्यवस्थापनका लागि नाली बनाउने र माटोको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा पहिरोको समस्या बढेको पौडेलले बताए ।
वातावरणीय र प्राविधिक पक्षलाई ध्यान नदिएर पाखो जमीनमा जथाभावी खनिएका सडक दिगो नहुने, लगानी खेर जाने, अवरुद्ध बनेर सर्वसाधारणले सुविधा नपाउने, बस्ती, खानेपानी, सिँचाइ, भवन पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । बजेट सक्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्तमा डोजर डुलाएर पाखो खन्ने प्रवृत्तिले विपत् बढाएको मालिका गाउँपालिका–१ घोर्सीका मानसिंह सापकोटाले गुनासो गरे ।
दरवाङ–निस्कोट सडक खनिएपछि केही वर्षयता घोर्सी गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको छ । वर्षातसँगै अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुँदा आवतजावत र ढुवानी प्रभावित बनेको छ । जिल्ला भुसंरक्षण कार्यालयले पहिरो र भुक्षयका कारण म्याग्दीबाट वार्षिक ५० लाख घनमिटर माटो बगेर जाने गरेको जनाएको छ ।
साना–ठूला गरी १८ वटा पहिरो गएको म्याग्दीका दुई हजार १०० घरधुरी पहिरो, नदीकटान, भुक्षय र बाढीको जोखिममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । पात्लेखेत, तोराखेत, पाखापानी, लमसुङ, मुना, मुदी, शिख, कुइनेमंगले, बेगखोला वर्षौदेखि पहिरोको चपेटामा छन् ।
यस वर्ष दग्नाम, सुर्केमेलामा पहिरो र भुरुङ तातोपानीमा बाढीले क्षति पु¥याएको छ । कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनीबजार नेपालको जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाममध्ये एक हो । जोखिमयुक्त ठाउँ र बस्तीको पहिचान, क्षति न्यूनीकरणका लागि सर्तकता र विपत्पछिको राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका लागि उच्च सर्तकता अपनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताए।
पहिरो र भुक्षयको उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाको सूचीमा रहेको म्याग्दीमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै यसै आवदेखि भुसंरक्षण कार्यालय खारेज हुन लागेको छ । स्थानीय तहले भुक्षय, पहिरो र नदी कटान रोकथामका लागि बजेटमा प्राथमिकता नदिएको जनगुनासो छ ।
कार्यालय खारेज हुँदा जोखिमको पहिचान, सावधानी र व्यवस्थापनमा समस्या देखिने भएकाले डिभिजन कार्यालय राख्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । पहिरो र भुक्षयको समस्या न्यूनीकरणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर सडकको ट््याकसँगै पर्खाल, नाली बनाउने, वृक्षरोपण गर्ने र माटो व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गम्भीर बन्नुपर्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर रवीन मर्हजनले बताए।
