प्रदेश सरकारको निर्णयलाई दोश्रो पटक पनि टेरेनन् सिडियोले

विराटनगर । प्रदेश १ का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले दोश्रो पटक पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको विदालाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रदेश १ को मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बकर इदका अवसरमा बुधबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेपनि प्रजिअहरुले उक्त विदालाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

सोही निर्णयका आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर विदा कार्यन्वयनबारे जानकारी गराएको थियो । तर मन्त्रालय रहेको जिल्ला मोरङमै भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका अन्य कार्यालय खुलेका छन् । घोषणा गरेको विदा कार्यन्वयन हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको कार्यक्षमताबारे सर्वसाधारणले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । उनीहरुले निर्णय कार्यन्वयन गर्न नसक्नुलाई सरकारको असक्षमता भन्दै टिप्पणी गरेका हुन् । यसअघि पनि साउन २४ गते प्रदेश सरकारले प्रदेश १ मा विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संघीय सरकारको मातहतमा भएका कारण प्रदेश सरकारले दिएको विदा कार्यन्वयन गर्न नसकिने भन्दै कार्यालय खोलेका थिए । आन्तरिक मामिलाले विदाबारे जानकारीसहितको पत्र पठाएपछि मंगलबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले गृहमन्त्रालयमा सम्पर्क गरेर राय लिएका थिए ।
श्रोतका अनुसार केसी र गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईबीच कुराकानी हुँदा सचिव राईले केन्द्र सरकारले पत्र नपठाउन्जेल कार्यालय खोल्नु भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनका आधारमा बुधबार १० बजे नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खुलेको हो । सेवाग्राहीको चाप न्यून भएपनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु आफ्नो फाँट सम्हालेर बसेका देखिन्थे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित केन्द्र सरकारकै मातहत रहेका सरकारी वित्तीय संस्थाहरु र अन्य कार्यालय पनि खुलेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अघिल्लो पटकको विदा कार्यन्वयन नभएको विषयमा आइन्दा यस्तो असमझदारी हट्ने बताएका गरेका थिए । उनले यो विषयलाई ठुलो रुपमा नलिन समेत सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेका थिए । तर एक साता नबित्दै दोश्रो पटक पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनबिचको समझदारीमा दरार देखिएको हो ।
न्यायालयले स्वीकार्यो
प्रदेश सरकारले बकर इदका अवसरमा दिएको सार्वजनिक विदालाई अदालतले भने स्वीकारेको छ । जिल्ला अदालत मोरङले बकर इदका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिइएकाले अदलती कामकारवाही नहुने व्यहोराको सूचना टाँसेको छ । विराटनगरस्थित उच्च अदालत पनि विदा दिइएको छ ।
न्यायीक क्षेत्रको संरचना अनुसार उच्च र जिल्ला अदालत अहिले पनि न्यायालयको केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना अनुसार नै चलेका छन् । तर प्रदेश सरकारले गरेको विदाको निर्णय पनि दुवै अदालतले स्विकारेका हुन् ।