प्रदेश १ को नाम ‘सगरमाथा, कोशी वा मेची’ राख्नुपर्छ : मन्त्री कार्की

एक वर्ष भित्र प्रदेश सरकारले पूर्णअंक प्राप्त गर्ने छ

Facebook Debugger

एक नम्बर प्रदेश सरकारले आधा वर्ष पूरा गरेको छ । सातौ महिनामा हिडदै गरेको प्रदेश सरकारले गरेको कामको प्रगती र आइपरेका समस्या अनि चुनौतीबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की आफनो सरकारले गरेका काम र समस्या चुनौतीका बारेमा पत्रकार गणेष लम्साले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ।
आफनो सरकारको कामलाई मुल्यांकन गनुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
नयाँ समस्या, नयाँ अभ्यास अनि नयाँ सरकारको अवस्थामा हामी आएका हौ । भौतिक मात्र नभएर बनिबनाउ मानविय संरचनादेखी कानुन सम्म थिएन । हामीले ३ फागुन २०७४ मा सपथ लिएर आउँदा ‘नत टेक्ने लौरो थियो नत समाउने हाँगो ।’ यस्तो अवस्थामा पनि हामीले बिचलित नभै काम गरयौ । कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनको समस्यालाई हामीलाई धेरै पिरोल्यो । कानुनको अभाव पनि उतिनै खटकियो । अनेक समस्याहरुलाई पारगर्दै सरकार अव संघिय प्रदेश सरकारका रुपमा उभिन सफल भएको छ । जनताका समस्या सुनेर साक्षात्कार गर्न थालेको छ । गत बर्षमा तीन महिनाकालागि र चालु बर्षकालागि ३५ अर्ब बरावरको पुर्ण बजेट प्रस्तुत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । शुन्य अवस्थामा आएको सरकारले अन्य प्रदेश सरकारहरुको भन्दा बढी २० वटा कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ । असोज भित्र सबै कानुन प्रदेश सभाबाट पास भैसक्नेछन ।सरकारले अनेक चुनौती भएपनि प्रदेश सभालाई निरन्तर बिजनेश दिन सफल भएको छ । र ,प्रदेशमा सुरक्षा निकायहरुलाई परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन पनि सफल भएको छ । बिपद व्यवस्थानकालागि कानुन बनाउन र गोदाम घर निर्माण गर्न भ्याएको छ । नेपाल प्रहरीको एउटा युनिटलाई बिपद प्रहरी इकाईका रुपमा फेरेको छ । समाजलाई अपराध मुक्त्त बनाउन र सवारी दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सृजनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दैछ । यसैले म दाबीका साथ भन्छु यो सरकारले सयमा सय नभए पनि साठी (६०) अंक प्राप्त गर्ने गरि काम गरेको छ ।

सरकारले जनताबाट बाँकी अंक कहिले पुरा गर्न सक्ला ?
हो, हामीले जनतालाई ६० मात्र नभएर डिस्टिंग्सन नै ल्याउने गरि काम गर्ने छौ भनेर भनेका थियौ । घस्रेर हैन दौडेर काम गछौ भनेर कसम खाएका थियौ । तर हामीले त्यही स्प्रिट अनुसार काम नगरेको पनि हैन । शुन्य अवस्थामा सरकारमा आएका हामीलाई अनेकौ समस्या र चुनौतीले बाधा हाले । पर्याप्त दक्ष जनशक्त्ति, भौतिक संरचना र कानुन अभाव हाम्रालागि चुनौती बने । अर्कोतिर हामीलाई संघिय कानुनको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि समस्यामा पारयो । तर अव हामी लयमा आइसकेका छौ । बजेट खर्च गर्न सरकारका संयन्त्रहरु परिचालन भैसकेका छन । कर संकलन सुरु भैसकेको छ । आवश्यक कानुनहरु बन्ने क्रम धमाधम जारी छ । हामीले ल्याएको प्रभावकारी बजेटका कार्यक्रमहरु जनतामा जान थालिसकेका छन । हामीले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमहरु प्रत्यक्ष जनताले अनुभुति गर्ने खालका छन । यसैले म दाबी साथ भन्छु आगामी फागुन ३ गते सम्म हामी जनताबाटै हामी सय अंक प्राप्त गर्ने छौ ।
सरकार औपचारिक कार्यक्रममा सिमित भयो काम सुस्त छ भन्ने गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ ?
एक नम्बर प्रदेश सरकार सुस्त भयो भन्ने कुरा पुर्ण सत्य पनि होइन गलत पनि होइन । हो हामी पहिले निक्कै सुस्त थियौ । कानुन, संरचना, जनशक्त्ति सबैको अभावै अभाव थियो । ‘न टेक्ने लौरो न समाउने हाँगो’ को अवस्था थियो । त्यस्तोमा सरकारले गति लिने कुरै भएन । हामीलाई थाहा छ जनताहरुका आपेक्षा धेरै छन । हामी माथि धेरै भरोसा गरेका छन । प्रदेश सरकारले चाँडो काम गरोस । शुसासन कायम गरोस । संबृद्धि हासिल गरोस । र, अरु प्रदेशको भन्दा उच्च प्रकारले सुरक्षा प्रदान गरोस भन्ने चाहना जनताको छ । धेरै भोक लागेको मान्छेले चाँडै खान पाउनुपर्छ भने जस्तै वषैदेखी हाम्रो अधिकार आफैले उपभोग गर्न नपाएका जनताहरुले चाँडै सबै हक अधिकार उपभोग गरेर प्रतिफल पाउने चाहना राखेका हुन यो स्वभाविक छ । एक वर्ष भित्र जनता आफैले भन्नेछन सरकार सुस्त छैन अनेकौ बाधालाई चिरेर काम गर्न सफल भएको रहेछ भनेर । अव औपचारिक कार्यक्रममा सरकार समिति भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । पहिले अभावै अभावले गर्दा र भर्खरै चुनाव जितेकोले जनताका घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । र, जनताको चाहना पनि आफनै प्रदेशको मन्त्री प्रत्यक्ष रुपमा अगाडी आवोस भन्ने भएकोले गर्दा अलि बढि जानु परेको हो । तर अव हाम्रो मन्त्रालयको काम पनि बढिरहेकोले हामीले औपचारिक कार्यक्रमलाई सिमित बनाइसकेका छौ ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट अधिकार लिन सकेन सरकार लुलो भयो भन्ने आरोप छ नि ?
संविधानले संरचनागत हिसावले देशलाई तीन तहमा बाँडेको छ । यसैले सबैले आ–आफनो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्दछ । तर समन्यकारी सहकार्य भने सबैको बाँडफाँडका आधारमा हुनुपर्नेछ । यसैले हामीलाई अधिकार सम्पन्न हुन केही ढिलाई भएको मात्र हौ । तर हामीले अधिकार लिदै नलिएको, वा लिन नसकेको भन्ने होइन । हामीले आफ्नै कानुन निर्माण गरेर अधिकार स्थापित गराउदै लगेका छौं, भने संघीय सरकारसँग पनि कानुन बनाएर चाँडो अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिसकेका छौ । फरक कति मात्र हो भने देशैभरि बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार छ । यसैले हामी सबादबाट अधिकार खोजी गरेका छौ । प्रतिपक्षी जस्तो द्धन्द्ध पैदा गरेर होइन । हामीले चाँडै प्रहरी ऐन निर्माण गर्नेछौ । आफ्नै लोकसेवा आयोग गठन गराउने छौ । र अन्य आयोगहरु पनि स्थापना गराउने छौ । संघीय सरकारबाट सँयन्त्र हस्तान्तरणमा ढिलाई भएकोले काम चलाउनकालागि हामीले करारमा कर्मचारी नियुक्त्त गरेर संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यक्रम अगाडी बढाउने निधो पनि गरेका छौ । यसकालागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर संभाव्यता अध्यनकालागि मुख्य प्रदेश सचिवलाई जिम्मा दिइसकेका छौ ।
प्रदेश सरकारले दिएको बिदा संघीय सरकारका संयन्त्रले मानेन के संघीयता असफल हुने नै हो त ?
प्रदेश सरकारले दिएको बिदा कार्यान्वयन भएन अव संघीयता असफल हुने भयो भन्ने चिन्ता आम नागरिकहरुले गरिरहेका छन । यो जयाज पनि हो । सुरुमा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्यन गराउने कि नगराउने भनेर दोधारमा परेका संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरुले क्रमश बिदा कार्यन्वयन गराउन थालेका छन । धेरैले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र बसेपछि निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने बोध भैसकेको छ । केही कार्यालयहरु मात्र दोधारमा परेका हुन तर उनिहरुले पनि नमानी धर छैन । किनभने नेपालमा बसका बिदेशी कुटनैतिक निकायले सरकारको बिदा मान्दिन भन्न पाउँदैन र मानौ कि नमानौ भनेर आफनो देशलाई सोध्न पनि पर्दैन ।
नयाँ नेपालको पहिलो संघीय सरकारले कर्मचारीहरुबाट कत्तिको सहयोग पाइरहेका छ ?
पहिले कर्मचारीहरुको साह्रो अभाव र असहयोग भयो हामीलाई । हामीले सपथग्रहण गर्दा मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु नै थिएनन । एक दुई कर्मचारी हाजिर भएपनि दक्ष कर्मचारीहरुको अभाव थियो । संघिय सरकारले खटाएका कर्मचारीहरु पनि धेरै वाटैमा हराएका थिए । हाजिर भएकाहरु पनि बस्न चाहदैन थे । धेरै पहुँच लगाएर फर्केर पनि गए । यो सबै कारण संघीय सरकारको तत्कालको कमजोरी पनि थियो । यसले पहिले नै सन्तुलन मिलाएर कर्मचारीहरु खटाउनु पर्ने थियो । बिशिष्ट क्षेणीका कर्मचारीहरु पनि पठाउनु पर्ने थियो । तर अब पहिले जस्तो समस्या छैन । अब सबै कर्मचारीहरुले सहयोग गरिहनुभएको छ । अव संघीयता स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने बोध उनिहरुलाई पनि भैरहेको छ । अव धेरै दक्ष कर्मचारीहरुले मन लगाएर काम गर्न थालिसकेका छन ।
एक नम्बर प्रदेश सरकार बिस्तारै बिलासी र खर्चिलो बन्दैछ भन्ने चर्चा हुन थालिसक्यो, वास्तविकता के हो ?
हो हामी ४० करोडको सवारी साधान खरिद गदैछौ । यो हामीले बजेटमै उल्लेख गरिसकेकाछौ । अझै पनि हाम्रो मुख्य मन्त्री २३ वर्ष पुरानो गाडी चढदै हुनुहुन्छ । हामीले तलबाट २७ वटा गाडी तानेका थियौ । पाँच वटा फिर्ता गरिसक्यौ । अझै सभामुख, उपसभामुखले पुरानो गाडी चढिरहनुभएको छ । संसदिय दलका नेता, सचेतक, समितिका सभापतिहरुहरुलाई गाडी अभाव छ । अझै प्रहरी कार्यालयहरुमा जीप र मोटरसाइकलको अभाव छ । कतिपय ठाउँमा प्रहरीहरु साइकलले काम चलाइरहेका छन । यसैले १५ वटा जीप र २ सय मोटराइकल उपलव्ध गराउदैछौ । हामीले एक नम्बर प्रदेशको सिमा सुरक्षा बलियो बनाउन बेश क्याम्पसलाई बढाएर १६ बाट ३७ पुर्याउदैछौ । हामी सुरक्षाकाागि ५ सय साइकल पनि किन्दैछौ । स्रोत साधनयुक्त्त हामीसँग बिशिष्ट पाहुनाकालागि गाडी अभाव छ । हामीले पहाडी जिल्लाका गाँउपालिकाहरुलाई एम्बुलेन्स दिन लागेका छौ । हामीले बिपद सुरक्षाकालागि पनि दमकल, एम्बुलेन्स सहितको एकिकृत टोली निर्माण गराएका छौ । यसैले आवश्यक सवारी किन्न फजुल खर्च हैन । हामी फजुल खर्च गदैनौ । गाडी खरिद गर्दा कमिसनको लोभकालागि हैन दिगो र टिकाउन गाडीहरु खरिद गर्नेछौ । हामीले कस्ले कति र के के सुबिधा लिने भन्नेबारे कानुन बनाएर सोही अनुसार उपभोग गरिरहेका छौ, यसैले हामी बिलासी र खर्चिलो भएका छैनौ ।
सरकारले सात महिना पुग्दा पनि पूर्णता पाएको छैन, अब मन्त्रालय बढाएर पुर्णता दिने तैयारी हो ?
अहिले हामी पाँच जना मन्त्री छौ । र मन्त्रालयहरु सात वटा छन । दुई मन्त्रालयमा अझै मन्त्री नियुक्त्त भएका छैनन । हामी मन्त्रालयलाई बढाएर पुर्ण दिने पक्षमा छौ । मेरो राय यति धेरै मन्त्रालयका काम थोरै मन्त्रीले मात्र गर्न संभव छैन यसैले मन्त्रालय बढाएर ११ पुरयाउनुपर्छ भन्ने छ । अहिले एउटै मन्त्रालयमा तीन चार मन्त्रालय गाभिएका छन । कामहरु धेरै छन । संभवत यही भदौ महिना भित्र मन्त्रालयहरुको सँख्या तय हुनेछ र मन्त्रीहरु पनि नियुक्त्त भएर सरकारले पूर्णता पाउने छ ।
प्रदेशको नामका बारेमा निक्कै आक्रामक बनेर देखापर्नु भएको छ, भूगोलको आधारमा मात्र किन यति धेरै पक्षधरता ?
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट वा सहमतीमा टुंगो लगाउने भन्ने संबिधानमा व्यवस्था छ । यसैले हामी यही वर्षे अधिबेशन भित्रै स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउने छौ । त्यसकालागि हामीले छलफल थालिसकेका छौ । अधिकतम सहमती बनाएर एजेण्डा प्रदेश सभामा लाने हाम्रो योजना छ । यसकालागि मुख्य मन्त्री ज्यू, सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ । नामको विषयमा म अक्रामक भएको हैन, कानुनी भाषा मात्र बोलेको हुँ । प्रस्ट छ, हामीलाई बाहिरबाट कसैले निर्देशन गरेर प्रदेशको नाम यो वा त्यो राख र राजधानी यहाँ वा त्यहाँ राख भनेर निर्देशन गर्न सक्दैनन । जहाँसम्म प्रदेशको नामको सवाल छ त्यो भूगोल र साँस्कृतिक अधिकारको आधार मिलााएर हुनेछ । बढी साँसदहरुको स्विकारोक्त्ति जहाँ हुन्छ हामी त्यही सहमती बनाउने छौ । मैले चाँही सगरमाथा, कोशी, मेची आदि भुगोलको आधारमा नामकरण राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको मात्र हो तर आखिर सबैको चाहना अनुसार टुंगो लाग्ने हो त्यो अरु पनि हुनसक्छ ।
प्रदेश सभामा विषयगत समितिहरु निस्कृय छन तर कानूनहरु धमाधम निर्माण भैरहेका छन, यसरी बनेको कानुन कत्तिको प्रभावकारी होलान ?
विषयगत समितिहरु सक्रृय बनाउने काम प्रदेश सभाको हो । यसमा सरकार र दलहरुको भूमिका हुदैन । समितिहरु सक्रृय भए भने सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ शुसासन कायम गराउन र राम्रो कानुन बनाउन । हामीले पनि महशुस गरेका छौ, समितिहरु सक्रृय नहुँदा कतिपय कानुनहरु प्रदेश सभाबाट छलफल गरेर पारित गर्नुपरिरहेको छ । दलहरु अति आवश्यक अन्य कामहरुमा व्यस्त भएर पनि ढिलाई भएको हो जस्तो लाग्छ । तर अब हामी कानुनहरुलाई समितिमा पठाएर दफावार छलफल गराएर मात्र कानुन पास गराउने छौ ।मलाई लाग्छ अव चाँडै प्रदेश सभाका सबै समितिहरु सक्रृय बनाइनेछन । यसमा दलहरुले पनि चासो दिइरहेका छन् । हामीले पनि तीन विधेयकलाई समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइसकका छौं । जति जति समितिहरु सक्रृय हुदै जान्छन बिधेयकहरु समितिमा पठाउने क्रम पनि बढने छन् ।

संचार माध्यम (रेडियो र टीभी)लाई जरीवना गर्ने सम्मको कानुन बनाउनु भयो, यति हतार किन ?
हामीले हतारमा रेडियो र टिभीकालागि लाखौ रुपैया जरीवना गर्ने कानुन ल्यायौ भनेर अलोचना पनि भयो । तर हामीले त्यो कानुन रोयल्टिकालागि ल्याएका थियौ । कानुनमा केही गल्ति हुदैनन भन्ने पनि छैन । हामीले ल्याएको कानुन व्यवहारिक रुपमा हानिकारक भए समायनुकुल परिवर्तन पनि गर्नेछौ । तर हामी कानुनको मिस यूज हुन दिने छैनौ । कानुनमा कमजोरी देखिनु हाम्रो व्यवहारिक ज्ञानको कमी र दक्ष जनशक्त्तिको अभाव पनि हो । हामी तीन खालको कानुन बनाइरहनु परेको छ । यसैले जनचाहना पुरा गर्न अलि हतारो चाँही भएकै हो ।
सरकार बनेको सात महिना पुगिसक्यो तर पारदर्शी र शुसासनको नारा दिने सरकारले आफनै सम्पत्ती विवरण किन सार्वजनिक नगरेको ?
इमान्दार नेताले आफ्नो सम्पत्ती लुकाउने हैन जनतामाझ सार्वजनिक गर्नैपर्छ । हाम्रो नारा पनि पारदर्शीता र शुसासन भन्ने छ । हामीले मुख्य मन्त्रीको कार्यलयमा सम्पत्ती विवरण बुझाईसकेका छौ । र, अव चाँडो सार्वजनिक गर्न पनि मुख्य मन्त्रीलाई अनुरोध गर्छांै । यो विषय म क्याबिनेटमा पनि उठाउँछु ।
मन्त्री भएपछिको फरक अनुभव कस्तो छ, बाधा चुनौतीहरु के के फेला परे ?
सुरुमा सरकारमा गएर निक्कै उत्साहसाथ काम गरौला भन्ने थियो । तर सपथ खाएकै दिन थाहा पायौ हाम्रो त बस्ने ठाउँ समेत छैन भन्ने । तर पनि हामीले सरकारका सय दिने कार्यक्रम घोषणा गरयौ । शान्ति सुरक्षाकालागि नागरिकहरुलाई प्रहरीसँग जोडन स्टिकर छापेर बाँडने मिति तय गर्यांै । तर विभिन्न समस्याले गर्दा त्यही काम पनि तीन महिना ढिला भयो । हामीले सिसी टिभीबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने, एम्बुलेन्स , दमकल र आवश्यक सवारी दिने योजना ल्याएका थियौ तर प्रकृयागत समस्याले खरिद गर्न सकनौ । यस्ता धेरै समस्याले गर्दा हामीले आफनो गति चाहे जसरी अगाडी बढाउन सकेनौ । प्रशासनिक कामहरु राजनैतिक निर्णय जस्तो हुदारहेनछन् । यो नै हाम्रालागि मुख्य बाधा भयो । तर हामी अव केमा ढुक्का भएका छौ भने हामी नयाँ संरचनाबाट चाहे अनुसारको काम गर्न गराउन सक्छौ ।
सक्रिय युवा मन्त्री, तपाईको अन्तिम आकांक्षा के हो ?
मेरो आकांक्षा चाँही इमान्दार राजनैतिक कार्यकर्ता भएर काम गर्ने हो । र महत्कांक्षा चाँही एक नम्बर प्रदेशको सरकारमा मात्र हैन अन्य प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग तुलना गर्दा सबै भन्दा राम्रो मन्त्री हुनु हो । मलाई थाहा छ चुनौती धेरै छन तर पनि म आफनो कामप्रति आशावादी र विश्वासप्रति प्रतिबद्ध छु ।

Published On:  733पटक हेरिएको
loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार