प्रधानमन्त्रीले सुनाए सरकारको १ वर्षे उपलब्धी [भिडियोसहित]

Facebook Debugger

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणपत्रमार्फत जनतासामु व्यक्त भएका प्रतिबद्धता पूरा हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज राष्ट्रवासीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकार निष्ठापूर्वक काम गर्दैछ । यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौँ । आउँदा वर्ष उपलब्धिका वर्ष हुनेछन् ।” ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा साकार पार्न सरकार केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणको तुफानी अभियानमा इमान र निष्ठाको सहाराले अवरोध भत्काउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आफूले कार्यभार सम्हालेको पहिलो वर्षलाई संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षको रुपमा उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्षलाई मैले आगामी पाँच वर्षको मात्रै नभई भविष्यको पनि आधार वर्ष भनेको हुँ । आज गरिने काम भविष्यका लागि आधार हो ।” कानून निर्माण यस वर्षको अर्को आधार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले छिमेक तथा परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :
देशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, आमन्त्रित महानुभावहरु, गएकोजेठ १२ गते सरकार सञ्चालनको एकसय दिन पुगेको सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ– २०७४साल फागुन ३ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिइरहँदा मैले कसैलाई हैन तपाईहरुलाई सम्झिरहेको थिएँ । तपाईहरुकै स्नेह, विश्वास र भरोसाका कारण र तपाईहरुकै लागि यो पदमा पुगेकाले मैले तपाईंहरुको नाममा सपथ लिएको थिएँ । आज सरकार सञ्चालनको ३६५ दिन पुगेको छ । राष्ट्र निर्माणको नेतृत्वको अभिभारा मलाई दिनुहुने सम्पूर्ण दिदी बहिनी तथा दाजुभाइलाई आज फेरि एकपटक आभार सहित हार्दिक अभिवादन गर्दछु । एक वर्षको यस अवधिमा मैले सत्ता सञ्चालनका अप्ठ्यारा र मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कामको स्थितिका बारेमा सरकार सञ्चालनका सय दिन, सरकार सञ्चालनका ५ महिना, बजेट कार्यान्वयनका ६ महिना गरी ३ पटक सार्वजनिक विवरण दिएको छु । त्यसैले आज तपाईंहरु सामु राख्ने मेरा अनुभव, पहिलेकै निरन्तरता रहेकोले कतै सुनेको, पहिल्यै भनेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ । स्मरण गरौं, गत वर्ष आजको दिन । आम निर्वाचन सकिएको ३ महिना वितेको थियो । जनमतले ‘तिम्रो मिति पुग्यो’ भनेकाहरु अझै सरकारमै थिए । झण्डै दुई तिहाई जनमत सहित शासनको वागडोर सम्हाल्न तयार रहेको मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई बैध सत्ता हस्तान्तरण गर्न त्यो पक्ष आनाकानी गरिरहेको थियो । तीन महिनादेखि कानुनका नौवटै सिङले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बारम्बार उधिनीरहेको थियो । आम जनमत ‘अब त अति भयो’ भन्ने तहमा थियो । जिम्मा लिने पक्ष तयार थियो, तर छोड्नु पर्नेमा भने ‘यो के अनर्थ भयो’ भनेजस्तो विस्मयकारी मनस्थिति कायमै थियो । यही स्थितिलाई सङ्केत गर्दै मैले भनेको थिएँ, ‘अनर्थ हैन– यो नयाँ जनमत हो । यो त आयो । आयो है भन्ने बुभ्mनुस् र त्यही अनुरुपको बानी बसाल्नुस् ।’ त्यतिखेर, हामीले अपनाएको जटिल निर्वाचन प्रणालीबाट ‘कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन, त्रिशंकु संसद अनिवार्य’ भन्ने आम धारणा थियो । वर्षौको भद्रगोल गठबन्धन र अल्पकालीन योजनामा हुने गरेको शासन सञ्चालनबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले हामीले चुनावी तालमेल गरेको टिमलाई अत्यधिक मतले जिताएर बलियो सरकार बनाए । निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो, तर त्यसबाट विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्ने परिणाम आयो यस्तो । आज म सम्झिरहेको छु– एक वर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो । तर तद्नुरुपका संरचनाहरु थिएनन् । स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– राजधानी तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन । संसद छ, भवन छैन । अगाडी कामका डङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्य्विधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन ।
हामी छिट्टै भुल्छौं र किन यसो भएन र त्यसो भएन भन्न थाल्छौं । हाम्रो अतीत ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ हुनुहुन्न । एकचोटी सोचौं त, कस्तो अवस्थामा हामीले सत्ताको जिम्मा लियौं र अहिले हामी कहाँ छौं?जटिल निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि, अढाई दशक पछि बल्ल एउटै पार्टीको बलियो सरकार निर्माण भएको छ । राजनीतिक संक्रमणकालको गोलचक्कर अन्त्य भएरस्थिरता कायम भएको छ । यसबाट अल्पकालीन प्रतिफलदिने कार्यमा मात्र केन्द्रित नभएर दीर्घकालीन विकास योजना सञ्चालन गर्न बलियो आधार तयार भएको छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदा खिन्न हुनुभन्दा उत्साहित हुनुपर्ने हैन र ? मैले गत पुस २२ गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दा भनेको थिएँ– ‘आज हामी मात्र एउटा सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकार सञ्चालन गरिरेहको छैनौं, ठूलो परिवर्तन पछिको नयाँ स्थितिमा छौं । यस्तो स्थिति २०१५ सालमा आयो, राणा शासन अन्त्यपछिको आम निर्वाचनबाट । यस्तो स्थिति २०४८ सालमा आयो, पञ्चायती शासन अन्त्यपछिको निर्वाचनबाट । यो परिवर्तन, एकात्मकताबाट– संघीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट- सहभागितामूलक लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट- गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली हो । संघीय-लोकतान्त्रिक-गणतन्त्र हो ।’ २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०१३ मा लोकतन्त्रका संस्थाहरुको आधार तयार गरियो । अहिले हामी विल्कुलै नयाँ प्रणाली, नयाँ परिपाटी र नयाँ संविधान कार्यान्वयनकोचरणमा छौं । यस नयाँ प्रणाली भित्र अहिले संघीयता, तीन तहका सरकार र शक्तिपृथकीकरण मात्रै होइन– सहभागिता र समावेशिता पनि अटाएको छ । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको बोल्ने, लेख्ने राजनीतिक अधिकारमा मात्रै सीमित लोकतन्त्र हैन, सामाजिक न्याय, समानता, सुरक्षा र सम्मान सहितको ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सीभ डिमोक्रेसी)’ हो । तर केही मानिसहरुमा विचारधारात्मक आग्रह÷पूर्वाग्रह देखिंदैछ । जनतालाई सबै हिसावमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सवल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफबाह फैलाईंदै छ । फैलिंदो र फैलिएको परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टिदोष हो । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, लोकतन्त्र हाम्रा लागि अदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिष्कृत व्यवस्था हो- जिविका चलाउने व्यवसाय हैन ।

त्यसैले यस सरकारले, यस वर्षको कार्भभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षको रुपमा उल्लेख गरेको हो । वितेको यो वर्षलाई मैले आगामी ५ वर्षको मात्रै नभई भविष्यको पनि आधार वर्षभनेको हुँ । आज गरिने काम भविष्यका लागि आधार हो । र, राजनीतिक स्थीरतालाई मैले समृद्धि तर्फको यात्राकालागि एउटा आधार मानेको छु । जगखन्दा तल्ला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ । तर कसैले जगलाई नै हेरेर खै त चोटा÷कोठा, खै छाना भन्यो भने कसको के लाग्छ?मैदान सम्याउन र जग बसाल्न अवरोध गर्नेहरुले नै ‘खै घर बनाएको’ भनेर गरिएका प्रश्नलाई अहिले हामी सामना गरिरहेका छौं । यस्ता प्रश्नमा प्रतिक्रिया किन दिउँ भन्ने म ठान्दछु । अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यही जगमा सहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ । स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ । संघीयता र शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास सजिलो होईन भन्ने त हामी सबैले बुझेकैहुनुपर्छ । गाविस/नगरपालिका सञ्चालन गरेर आएका हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमा स्थानीय ‘सरकार’को रुपमा स्थापितअहिलेका ‘पालिका’हरु सञ्चालनको व्यवहारिक ज्ञान कम हुनु अस्वभाविक होइन । एकात्मक प्रणालीको संसदको अनुभव भएका हाम्रा जन प्रतिनिधिहरुमा संघीयता अनुरुपको अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमाद्विविधा हुनु अनौठो होइन । प्रदेशसभा हाम्रा लागि विल्कुल नयाँ अनुभव हो, यसको थिति बसाल्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले मेरो नेतृत्वको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले संघीयता कार्यन्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम बढी प्राविधिक विषय हो । तर यस अवधिमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गते भित्र राजस्व बाँडफाँट वापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा सूचक निर्माण गरी संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तहमा कुल बजेटको ३.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कुल बजेटको ६.५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सशर्त अनुदानका आधारहरू तयार गरी प्रदेश तहमा कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कुल बजेटको ८.२ प्रतिशत स्रोत सहित आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कार्यक्रम÷आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य्विधि स्वीकृत भएको छ । दुवै प्रकारका अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई २० अर्व रुपैयाँ वजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजश्व र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेगरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोषहरू तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजश्व बाँडफाँटका विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा आएका छन् । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन संघका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रदेशमार्फत खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन संघका विषयगत मन्त्रालयमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट संघका कार्यालयहरू मार्फत खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालयमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्तरप्रदेश वित्त परिषद्ले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानकालागि सहजिकरण गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघीयताको मान्यता अनुरुप सबल र सक्षम वनाउन र तिनीहरुका वीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्न प्रदेश तहका लागि १७ र स्थानीय तहका लागि आवश्यक २१ वटा कार्य्विधि/मार्गदर्शन/निर्दे्शिकाहरुको नमूना तयार गरी पठाइएको छ । योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरीद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गरिएको छ ।

संघमा २२ मन्त्रालय, १२ वटा संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु, ४ अन्य आयोग/सचिवालय सहित १ हजार ८१ कार्यालय कायम गरिएको छ । प्रदेश स्तरमा ७/७ वटा मन्त्रालय, १/१ प्रदेशसभा सचिवालय, १/१ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरु, ६३ वटा निर्देशनालय र ७ सय १७डिभिजन र कार्यालयहरु कायम गरिएको छ ।स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी ७ सय ५३ तहको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघमा कूल ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा कूल २२ हजार ६ सय ८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७ सय ६६ गरी कूल १ लाख ३७ हजार ३ सय ७१ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम भएको छ । जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको छ । कानुनहरुको निर्माण यस वर्षको अर्को आधार हो ।संविधान, हाम्रो मूल कानून हो । त्यसले जे जे भनेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । संविधान बनेपछि म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएँ, ९ महिना नपुग्दै हटेँ । ०७५ भदौ १ गतेबाट मुलुकी संहिताहरु लागु हुनुपर्ने र असोज २ भित्र संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक हक कार्यान्वन गर्ने कानून निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मैले सरकार छोडेपछिका सरकारलाई पनि थाहा थियो । जतिखेर म सरकारमा आएँ, मुलुक ती कामहरु कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतीक्षामा थियो ।संविधानमा लेखिएका कुराहरु एउटा गीत ‘…यो त भन्ने कुरा न हो’ भनेजस्तो हैन, गर्ने कुरा हो भन्ने विश्वास जनतामा जगाउनु मेरो कर्तव्य थियो । त्यसैले मेरो नेतृत्वको सरकारले सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी त्यो लक्ष्यलाई पुरा ग¥यो । अहिले, मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धि १६ कानून निर्माण भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारको १ वर्षको यस कार्यकालमा २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भइसकेका छन् । ५ अध्यादेशहरू जारी भएका छन् । २३ विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत भई विचाराधीन छन् । २४ विधेयकहरू संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ । ४७ नियमावलीहरू र ७ गठन आदेशहरू जारी भएका छन् । एक वर्षमा ३३ निर्दे्शिका, कार्य्विधि र मापदण्ड जारी भएका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेका ३३९ कानून मध्ये संविधानले नचिन्ने कानूनलाई संविधान सम्मत तुल्याउने, संविधानले माग गरे बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गर्ने,संविधान सम्मत नभएका १६५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन् । नेपाल पक्ष भएका विभिन्न ९५ बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्पन्न भएका छन् । द्विपक्षीय, वहुपक्षीय सन्धि सम्झौता, दातृ संघ–संस्थाहरूसँग सम्पन्न गरिने (ऋण तथा अनुदान) सम्झौताका १०८ मस्यौदा तयार भएका छन् । राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरु आधारभूत रुपमा हल भएकोले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ । त्यसैले मैले यस सरकारको प्रतिवद्धता ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने गरेको हुँ ।
अहिले, पहिले कहिल्यै भन्दा लगानी प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको छ । श्रम कानूनमा परिमार्जन सहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवस्यक पर्ने विभिन्न १३ ऐन, नियम, निर्दे्शिका निर्माण/परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । लामो समयदेखि संशोधन र परिमार्जन हुन नसकेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसदमा दर्ता हुँदैछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन लगायतका कानूनहरूलाई लगानी अनुकुल हुने गरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऊर्जा उत्पादन र प्रशारणका ठूला परियोजनाहरू निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानी अनुकुल वातावरण निर्माण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ । उद्योग दर्ता देखि वहिर्गमन सम्मका सेवा सुविधाहरु एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ । सरकार, अहिले स्वदेशी मात्रै हैन, ग्लोवल लागनीकर्ताहरुलाई समेत नेपालमा लगानीको लागि अव्हान गरिरहेको छ । स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा विश्व आर्थिक मञ्चमा स्थापनको ५० वर्षमा पहिलो चोटी नेपालका प्रधानीमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिनुलाई पनि यसै सन्र्दमा लिन सकिन्छ । प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग-वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद्’ गठन भएको छ । यसमार्फत आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिएको छ । स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्थाको रुपमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ स्थापना गरिएको छ । गत पुस २२ गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले केही तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थिएँ । मेरा भनाईलाई अङ्कमा हैन भावमा सुन्न रुचाउनेहरुले ‘प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क’ बोल्ने भन्दै प्रश्न गर्नु भयो । जसलाई सरकारले गरेका प्रगतिले पोल्यो, उनीहरुले त्यसलाई ‘मिथ्याङ्क’को रुपमा होहल्ला गरे । यस्तो सुनिन्थ्यो, नेपाल भन्ने एउटा यस्तो मुलुक छ, जहाँका जनताको नियति भनेकै विग्रेको, भत्केको, उजाडिएको सुन्नु हो । यो मुलुकमा प्रगतिको अङ्क बोल्ने? त्यो त तथ्याङ्क नै हैन, मिथ्याङ्क हो… । आज जे भइरहेछ, त्यसलाई म कसरी उल्लेख नगरौं?तसर्थ यसवर्षका प्रगति केही पक्ष अत्यन्त संक्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ । यस अवधिमा धनगढी र चन्द्रगढी सहित ६ वटा विमानस्थलवाट रात्री सेवा सुरु गरिएको छ । गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल २०१९ जुनमा परिक्षण उडान तथा सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीब्र गतिमा निर्माणको काम भैरहेको छ । पोखरा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा अगाडी सन् २०२० सम्म सम्पन्न गर्नेगरि काम भैरहेको छ । निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ११० विघा जग्गामध्ये ६५ विघा जग्गा अधिग्रहण भैसकेको छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा ऊर्जा व्याङकिङ्, लगायतका दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका निर्णय र सम्झौताहरु भएका छन् । यहि अवधिमा करिब ३ लाख विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहक थपिएका छन् । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १७७ किलोवाट घन्टाबाट बढेर २०० किलोवाट घन्टा पुगेको छ ।माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ । अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू भएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको यो एक बर्षमा ८ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ ।

यो वर्ष मात्रै ४९७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भए । ५८९ किलोमिटर ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति भयो । जसमध्ये २२१ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ । ७ हजार ५ सय किलोमिटर सडक मर्मत गरिएका छन् । ८७ वटा पक्कि मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भयो । ४१७ वटा झोलुङ्गे पुल बनाइए । मैले नै शुरु गरेको तुईन विस्थापित गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसवर्ष लगभग हरेक ३ दिनमा एउटाका दरले तुईन विस्थापन भएको छ । यस तथ्यले हाम्रो विकासको शासकीय क्षमता बृद्धि हुँदै गएको र निजी क्षेत्रको लगानीको लागि अनुकुल वातावरण निर्माण भएको संकेत गर्दछ । बीरगञ्ज स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी गएको वर्षको अप्रिल ७ देखि संचालनमा आएको छ । खै लगानी आएको? खै त उद्योग? भन्नेहरुलाई यत्ति चाँहि भनौं, यस अवधिमा ४ सय ९९ वटा उद्योग दर्ता भई जम्मा १खर्व ९८ अर्व रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ । विदेशी लगानीतर्फ ४ सय १६ वटा उद्योगले अनुमति लिई ५१ अर्व ८३ करोड रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ । मैले पटक पटक हाम्रा पुर्खाको वौद्धिक क्षमता र हाम्रो भूभागको भौगोलिक, जैविक लगायतका विविधता, प्राकृतिक स्रोतको सम्पन्नता बारे चर्चा गर्ने गरेको छु । हाम्रो खनिज क्षमताको चर्चा गरिरहँदा एकजना हितैषिले भन्नु भयो– ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’, भाषणले हुन्छ ? हो, भाषणले मात्र हुँदैन । गर्नुपर्छ । गर्न तयार हुनुपर्छ । नगर्नेका लागि केही पनि हुँदैन, गर्नेका लागि आँखाले नदेख्ने हावा पनि आम्दानीको रुपमा उपस्थित हुन्छ । मैले हिजो १ गते विश्व स्तरको एउटा वायो साइन्स कम्पनीको उद्घाटन गरेँ । त्यसले हावाबाट ‘भारइस’ उत्पादन गर्छ र त्यसलाई भ्याक्सिनको रुपमा पोको पारेर विदेशमा निर्यात गर्छ । त्यसले वायो साइन्स अध्ययन गरेका स्नातकहरुलाई रोजगारी दिन्छ । नवलपरासीको धौबादीमा करिव १० करोड मेट्रिक टन फलामको धाउको भौगर्भिक भण्डार पहिचान भएको छ । भन्न सकिन्छ, पहिचान भयो त के भयो? त्यसले के दिन्छ? म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु- चीनमा गरिएको मेटालर्जिकल परीक्षणमा उक्त धाउबाट स्पोन्ज आइरन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट के के गर्न सकिन्छ, भनिरहनु पर्ला र ?
विशाखापट्नम वन्दरगाह र बीरगञ्जका बीच निकासी पैठारी गरिंदा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली मार्फत सोझै बीरगञ्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था भएको छ । यसै महिनादेखि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ् शुरु हुँदैछभन्न सकिन्छ, पहिचान भयो त के भयोरु त्यसले के दिन्छरु म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु– चीनमा गरिएको मेटालर्जिकल परीक्षणमा उक्त धाउबाट स्पोन्ज आइरन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट के के गर्न सकिन्छ, भनिरहनु पर्ला र ? विशाखापट्नम वन्दरगाह र बीरगञ्जका बीच निकासी पैठारी गरिंदा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली मार्फत सोझै बीरगञ्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था भएको छ । यसै महिनादेखि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ् शुरु हुँदैछ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हुने गरेको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै विन्दुहरुमा पेट्रोलियम ट्याङ्करहरुको लकिङ प्रणाली लागूभइसकेको छ । गएको माघ ३ गते चोभारमा कन्टेनर फ्रेट डिपो निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको छ । आजैबाट हरेक नेपालीलाई विद्युतको शेयरधनी बनाउने लक्ष सहित ‘नेपालको पानी– जनताको लगानी’ कार्यक्रम शुरु भएको छ । मैले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा केही दर्जन परियोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन माघ महिनाभित्र भइसक्ने बताएको थिएँ । त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका विवरण म यहाँ दोहा¥याउन गइरहेको छैन । एकजना शुभचिन्तकले गर्नु भएको प्रश्न याद आइरहेको छ– तपाईंलाई सुन्दा मुलुकमा केही भइरहेको महसुस हुन्छ । तर तपाईंले जे भनिरहनु भएको छ नि, हो त्यसलाई अरुहरुले किन पत्याइरहेका छैनन् त ?
प्रश्न गहिरो हो । अरु भनेका को र कस्ता हुन् मैले जिज्ञासा राखिनँ । एउटा प्रतिप्रश्न गरेँ– खाली भाँडो थियो,त्यसलाई मैले आधा भरेँ । म जेलाई आधा भरी भनिरहेको छु, प्रश्नकर्ताहरु त्यसैलाई आधा खाली भनिरहेका छन् त कसरी स्पष्ट पारौं ? हाम्रो एउटा अनौठो बानी छ, ९÷९ महिनामा नयाँ सरकार हेर्ने । सरकार बनेको ३ महिना चुप लाग्ने, अर्को तीन महिना खै त काम भन्ने र ९ औं महिनामा सरकार फाल्ने । यस्तो बानी परेका हामीहरुलाई सरकारले कामै गरेर एक बर्ष कटायो भन्दा पनि अनौठो लागेको हुनसक्छ भन्ने म अनुमान गर्न सक्दछु । आज जे जे प्रश्नहरु म सुनिरहेको छु, ती ‘नौ–महिने’ अनुभवमा आधारित प्रश्नका सार पो हुन् कि? यदि यस्तै हो भने– विनम्र अनुरोध गर्दछु, बानी फेरौं । नयाँ बानी पारौं । पदार्थले चेतना दिन्छ । बस्तु नदेखि त्यसको आकार आँकलन कमैले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ नेपालमा पानीजहाज, जल परिवहन र रेल यातायातको चर्चा गर्दा ‘यस्तो पनि भन्ने’ जस्ता प्रश्न उठे । हवाइजहाजले यस धर्तीलाई परिक्रमा गरेको ग¥यै छ । समुद्रमा जहाज कुदेको कुदै छ, नदीहरुको बाटो हुँदै तिनीहरुले फन्को मारिनै रहेकाछन् । हामी पनि चलाऊँ न भन्दा सपना मात्रै किन ठानिन्छ ? के यी हाम्रा योजनाहरु, नारायण गोपाल–अरुणा लामाले गाएको गीत जस्तो– ‘… त्यो तारा मात्रै हैन, जुन पनि झारी दिउँला’ भने जस्तो हो र ? आज विहान मात्रै मैले पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेँ । त्यो रमाइलोका लागि हैन, जहाज चलाउनकै लागि हो । भोलिबाट फेरि कसैलाई गिज्याउन मन लाग्ला र भनिएला–‘अड्डा खुलेछ, टिकट काट्न जाऔं कि?’म पनि ठट्टा गरौं? ‘त्यो टिकट काट्ने अड्डा हैन । नजानुस् । टिकट काटेर जहाज चढ्ने दिन पनि आउँछ । खवर मैं गरौंला ।’ यो एक वर्षमा हाम्रो छिमेक नीति र परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको कुरा धेरथोर आमसञ्चार माध्यमहरुले पनि चर्चा गरेकै छन् । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुता’को नारामा नेपालले आप्mनो परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ । विश्वमा देखिने गरी आप्mना भनाई अघि सार्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढेको छ ।

यस वर्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कतार र पोल्याण्डको भ्रमण भयो । त्यहाँ पनि लगानीकै कुरा भयो । सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू सत्रौं पश्चिमी चीन अन्तर्रा्ष्ट्रिय मेलामा सहभागी हुनुभयो । मेरो भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ। दुईमुलुक बीचका केही थाती रहेकासमस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन् । सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको छ। दुई देशबीच कृषि, रेलमार्ग र अन्तरदेशीय जलमार्गका क्षेत्रमा सहयोग अघि वढाउने सहमति हुनुका साथै थप सहयोगका क्षेत्र विस्तार भएका छन् । मेरो चीन भ्रमणको अवसरमा चीनका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएका महत्वपूर्ण भेटघाट एवम् वार्ताबाट रेल्वे, कनेक्टिभिटी र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विभिन्न १४ समझदारी तथा सम्झौता भएका छन् । यस वर्ष मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभालाई सम्बोधन गरेँ । विश्व शान्ति, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार र दीगो विकासलगायतका विषयमा नेपालको धारणा राखेँ । हामी आफैँले नेतृत्व गरेको मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रक्रिया आधारभूत रुपमा टुङ्गिएको मैले स्मरण गराएँ । नेपालको यो अनुभव, द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरूका लागि अनुकरणीय सन्दर्भ हुनसक्ने विश्व जनमत रहेको मैले पाएँ । द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रिया, विशिष्ट प्रकृतिको निर्वाचन प्रणाली र अन्त्य भएको राजनीतिक संक्रमणकाल जस्ता प्रगति दुनियाँलाई आश्चर्य नै पार्ने प्रकृतिको मैले पाएँ । यसै विषयलाई लिएर उटपट्याङ् टिप्पणी गरियो, त्यो पनि पढ्न÷लेख्न जान्ने, आपूmलाई ‘ओपिनियन मेकर’ भन्न रुचाउनेहरु बाट । अघि बढिरहेको आप्mनो मुलुक ओरालो लागेको र स्वाधीन देश परनिर्भर रहेको सन्देश सम्प्रेषण गरेर रमाउने यस्तो प्रवृत्ति देख्दा दुःख लाग्छ । कोष्टारिकाको औपचारिक भ्रमणबाट त्यस मुलुकसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ । सान होसेमा रहेको शान्ति विश्वविद्यालय (युनिभर्सिटी फर पिस) स्थापना गर्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्झौतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्यो । यस भ्रमणका अवसरमा मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिभर्सिटी फर पिसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेँ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराएँ। विश्वविद्यालयले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान ग¥यो । यसै वर्ष श्रीलंका र म्यानमारका राष्ट्रपति, बंगलादेश, पाकिस्तान, कम्बोडिया र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भारत, चीन, पोर्चुगल, वेल्जियम, लक्जेम्वर्ग, अष्ट्रिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण भएको छ । काठमाडौंमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । म यहाँ भ्रमणहरुका विवरण उल्लेख गरी समय खर्चन चाहन्न । यत्ति चाहिँस्पष्ट पार्न चाहन्छु– यी भ्रमणहरु मार्फत नेपालले आप्mना विषयहरुमा दुनियाँलाई प्रष्टाउने मौका पाएको छ । नेपाल मानवअधिकार परिषद्को एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको संयोजकमा छनौट भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विभिन्न संस्थाहरुमा सदस्यका लागि हुने निर्वाचन/पुनःनिर्वाचनमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छ । सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, रुवान्डा, माडागास्कार र सुरीनामसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ ।

दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु, समग्र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाले हामीलाई खिन्न तुल्याउँदैन । म आँकडा बोल्न रुचाउँदिन तर कतिपय तथ्यलाई मिथ्यको रुपमा बङ्याइएकोले विगतमा उल्लेख गरिएका केही पक्ष यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । धेरैलाई आश्चर्य लाग्नेगरी यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा औसत महंगी ४.२ प्रतिशतमा सीमित छ । यहीँनेर ‘महंगी अचाक्ली बढ्यो । के यही दिन देख्न हामीले लोकतन्त्र ल्याएका थियौं?’ जस्ता तर्क गर्नेसँग थोरै सम्वाद गर्न चाहन्छु । बेसाहा सस्तो छ, ज्यालाबाट ब्रम्हाण्ड नै किन्न सकिन्छ त म पनि कहाँ भनिरहेको छुर ? तर तुलना त हिजो र आजको बीचमा हुनुपर्ने होला नि? तपाईंहरु नै भन्नुस् न त, अहिले औसत मुद्रास्फिति ४.२ प्रतिशत छ, गत साल कति थियो? यो मुद्रास्फिति स्वभाविक सीमा भित्र छ कि छैन ? कम्पनी दर्ताको संख्या २६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उद्योगको क्षमता वृद्धि भएको छ । औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी २८.३ प्रतिशतले बढेको छ । औद्योगिक गतिविधिमा विस्तार भएको छ । औद्योगिक वस्तु, निर्माण सामग्री र पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने वस्तुहरूको आयात ३२.१ प्रतिशतले बढेको छ । श्रम सम्वन्धमा सुधार आएकोले औद्योगिक गतिविधिको विकास र विस्तारमा नवप्रवर्तन र दक्षतामा वृद्धि भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट प्रवाह हुने कर्जा तथा लगानी २०.३ प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रमा भएको कर्जाको प्रवाह पनि २४.१ प्रतिशतले बढेको छ । सन् १९९८ मै नेपालले १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सपना देखेको थियो । त्यो सपना, २१ वर्षपछि बल्ल यसपाली पूरा भएको छ । पर्यटक आगमन ३२.५ प्रतिशतले बढेको छ । बढ्दो पर्यटकीय आगमन र पर्यटनको क्षेत्रमा भएका थप विस्तारसँगै सेवा क्षेत्र विस्तार भएको छ । बाघको संख्यामा वृद्धि भएपछि संसारका १५ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा नेपाल पर्न सफल भएको छ । २०७५ पुस मसान्तमा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । त्यसैले नेपालको विदेशी विनिमय संचिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ । यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए । यो एक बर्षमा २ हजार हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराईएको छ । कृषकहरुलाई आवश्यक उन्नत बीऊ सहज रुपमा उपलब्ध गराईएको छ । धानको उत्पादन गत वर्ष भन्दा यस वर्षमा ८.९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । मकैको उत्पादन ३.५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । तरकारी उत्पादन १६.५प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खाद्यान्न संकट हुने डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरुमा १ लाख ३ हजार १४५ क्विन्टल खाद्यान्न पु¥याइएको छ । कृषि मन्त्रालय भन्छ, यसवर्ष कुनैपनि ठाउँमा खाद्यान्न संकट हुन पाएन । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित वेरोजगार युवाका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन १९ वटा कष्टम हायरिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ । थप २५ वटा निर्माण भैरहेको छ । साना किसानहरुको सावा र ब्याज समेत गरी एक अर्व ३२ करोड रुपैयाँ ऋण मिनाह गरिएको छ ।
दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरु, तपाईंहरुलाई नै विनम्र प्रश्न गर्ने अनुमति चाहन्छु- छातीमा हात राखेर आफैंलाई सोध्नुस्, पहिलेको तुलनामा तपाईंले चुन्नु भएको यो प्रधानमन्त्रीले सत्ता सम्हालेपछि तपाईंहरुको जीवन कष्टकर हुने नकाम के के भए ? युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत १७ हजार युवा स्वरोजगार भएका छन् । गएको वर्षको यो ६ महिनाको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा ३९.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । तर विप्रेषण आप्रवाह भने ३०.२ प्रतिशतले बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको वृद्धिले आन्तरिक रुपमा समेत रोजगारी सिर्जना भएको सन्देश दिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेको छ । सबै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति र वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी सेवा प्रवाहको कार्य थालिएको छ । विदेश जान श्रम स्विकृतिकै लागि काठमाडौं आउनै पर्ने वाध्यता हटेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तीन वर्ष ननाघेका कामदारहरुका लागि न्युन व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन २० हजार व्यक्तिको निवेदन संकलन गरिएको छ ।रोजगारदाता तथा ट्रेडयुनियनहरुको आपसी सहमतिमा निजी क्षेत्रका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा३९ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । गएको मंसिर ११ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू शुरु गरिएको छ। यस योजनामा हालसम्म रोजगारदाताका ९ सय ५० प्रतिष्ठानहरू दर्ता भएका छन् र दर्ता कार्य निरन्तर भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कामदारको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गरिएको छ । श्रमिक अनुकुल औद्योगिक वातावरण निर्माण हुँदै गएकोले बन्द हड्तालको स्थिति अन्त्य भएको छ । हिजो दिउसो मैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गरेँ । यसले कामको खोजीमा रहेका शीप भएका वा नभएकाहरुको विवरण तयार गर्छ र हाम्रो संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम रोजगारीको हक उपलव्ध गराउन सरकारलाई सहजीकरण गर्छ । यी अभियानहरु हाम्रा काम तथा रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रम हुन् ।

सरकारले काम गर्छु भन्नेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम शुरु नै गरिसकेको छ । विभिन्न ७ विधामा ३ लाखदेखि ५ करोडसम्म ऋण प्रवाह शुरु गरेको छ । काम पनि नभएका, रोजगारीको अवसर समेत नपाएकालाई सकेसम्म न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने, रोजगारी दिन नसके निश्चित मापदण्डका आधारमा बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । फेरि पनि केही हल्ला त रहीरहने छ । यस्तो हल्ला गर्नेहरु रोजगार बिनाको रोजगारी र परिश्रम बिनाको पारिश्रमिक पाउने झुण्ड मात्रै हुन् । यस वर्ष ३०९ वटा खानेपानी योजना निर्माण भए । विभिन्न आयोजनाहरुबाट खानेपानी थप ६ लाख सेवाग्राहीको पहुँचमा पुगेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गरी शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रयास जारी छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ३६ जिल्लामा लागू भएको छ । सरकार गठन अघि करिब ७ लाख रहेको बीमित संख्या अहिले झण्डै १५ लाख पुगेको छ । दक्षिण एसियामै नेपालले पहिलोपटक रुबेला रोग नियन्त्रणको प्रमाणपत्र पाएको छ । शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमबाट २ लाख ५४ हजार थप विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भए । देशभरका १२० स्थानीय तहहरुले विद्यालय उमेर समूहका कुनैपनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन् । सबै विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरे । यस वर्ष पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्दैछ । लगातार २ वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको यो दोस्रो वर्ष हो ।
एक वर्ष अघि मैले पदबहाली गर्दा दुई बर्ष भित्रमा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउने घोषणा गरेको थिएँ । सीटीईभीटीले यो वर्ष मात्र १०१ स्थानीय तहमा नयाँ प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको छ । सीटीईभीटीकै दाबी छ, इतिहासमा यति धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको यो पहिलोपटक हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले यो वर्ष गति लियो । ६६ हजार ८७५ जनाले पहिलो किस्ता, ३ लाख ३२ हजार ४५५ जनाले दोस्रो किस्ता र ३ लाख १४ हजार ५०२ जनाले तेस्रो किस्तावापतको रकम पाएका छन् । १ हजार ७२ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडव्याण्ड कनेक्टिभिटी विस्तारको क्रममा हालसम्ममा १ हजार ३७१ वटा वडा कार्यालय, १ हजार ४६० वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय र १ हजार ६३ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई बर्षसम्मका लागि निशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको छ । सूचनालाई एकीकरण गरी कामलाई सहज बनाउन अनलाईन पे–मेण्ट, लाइसेन्स, मालपोत, प्यान नम्बर, कम्पनी रजिष्ट्रार, सामाजिक सुरक्षा कोष, राहदानी, पञ्जीकरण जस्ता कार्य र कार्यालय एउटै सञ्जालमा जोड्ने अभियान जारी छ । हेलो सरकार मार्फत गुनासा सम्बोधन र अनुगमन पोर्टल मार्फत अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने कार्यहरुसँगै डिजिटल नेपाल अभियानलाई अघि बढाइएको छ । नागरिक अधिकार एप मार्फत सरकारी सेवामा नागरिकको सरल पहुँच पु¥याउने काम शुरु गरिएको छ । मैले घोषणा गरेको छु– ‘म आपूm भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ कसैले यसलाई भन्नको लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ति गर्दैछ । बुझेहुन्छ– भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा म मुखमा पानी हालेर बोलिरहेको छैन ।

अहिलेसुशासनका संयन्त्रहरु क्रियाशील भएका छन् । हिजो भ्रष्टाचार गर्नेहरु आज क्रुद्ध छन् । भ्रष्टाचार गर्न तम्सिनेहरु तर्सिएका छन् । कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर दुलो गौंडा चाहार्नेहरु मुर्मुरिएका छन् । अनौठो लाग्छ, तिनै व्यक्तिहरु देशमा सुसाशन भएन भन्दै मिडियामा झुल्किन्छन् । फेरि पनि उही गीत सुन्छु– भ्रष्टमाथि कारबाही खै? तथ्यमा जाऔं– राजस्व चुहावटका ४९ र विदेशी विनिमय अपचलनका ३३ गरी ८२ मुद्दामा ८ सरकारी कर्मचारीसहित ९९ ब्यक्तिहरूमाथि७ अर्व ६२ करोड ८२ लाख ५२ हजार रकम बिगो र जरिवाना माग सहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न ३३ जनालाई ५ अर्व ९१ करोड ६ लाख ९६ हजार विगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद मागदावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अवैध सुन तस्करीको भयावह आपराधिक मनोबृत्ति र अपराधको श्रृंखलामा संलग्न अपराधीहरुको संगठित सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यले ठूलो सफलता पाएको छ । कायम भएका ७५ जना प्रतिवादी मध्ये ४६ जना पक्राऊ परेका, ३१ जना फरार रहेका र ३४ जनालाई अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएको छ । ३६ जना अभियुक्तहरूको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । सम्झौता अनुरुप, समयमा काम नगर्ने, कम गुणस्तरको काम गर्ने विभिन्न २९ कम्पनी, फर्म र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गरी शान्ति र सुरक्षाको व्यवस्थालाई सुदृढ बनाइएको छ । दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, महत्वाकांक्षा उच्च, डेलिभरीसुस्त भयो, विकासको हल्लाभयो–अविकास हात लाग्यो, प्रतिलोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा यो सरकार सहायक भयो जस्ता भूमीबिनाको आरोप र टिप्पणी पनि नसुनिएको हैन । निरंकुश व्यवस्था अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाको संघर्षका क्रममा कष्टकर जीवन विताउँदा पनि मेरो हृदयमा एउटा बेग्लै चित्र थियो । त्यति बेला मेरो हृदयमा रहेको त्यो चित्र अहिले “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को रुपमा प्रकट भएको छ । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु– नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ । हो, हरेक चिजको आयु हुन्छ । समयको सीमा हुन्छ । मान्छेको ज्ञानको सीमा छ । सामथ्र्यको पनि सीमा हुन्छ । तर मैले भन्दै आएको छु– इमानको कुनै सीमा हुन्न । निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन । इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन । चुनावी परिणामबाट हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेका छौं, त्यो संसद र अन्य जननिर्वा्चित निकाय मार्फत अभिव्यक्त छ । अब हामी आर्थिक स्थायित्व तिर अग्रसर छौ । हाम्रा चुनौती के के हुन् मात्र होईन को को हुन् भन्ने पनि हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ, । कतिलाई यही स्थायित्व अभिसाप वनेको हुनसक्छ । त्यसैले राजनीतिक स्थायित्बलाई तेजवोध गर्न कृतिम घटना सिर्जना गर्ने र त्यसैका आधारमा सामाजिक अराजकता फैलाउन उद्यत छन् । समृद्ध नेपाल निर्माणको यस तुफानी अभियानमा इमान र निष्ठाको सहाराले अवरोध भत्काउँदै आएका छौं, र तोड्दै जानेछौं पनि । सरकार निष्ठापूर्वक काम गर्दैछ । यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेको छौं । आउँदा वर्षहरु उपलव्धिका बर्षहरुहुनेछन् । पाँच बर्षको कार्यकाल पुरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणपत्र मार्फत हामीले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता पूरा ग¥यौं है भन्नेछौं । त्यतिबेला तपाईं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ ।

Published On:  191पटक हेरिएको
loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार