काठमाडौँ । २६ वर्ष काम गरेको त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालबाट बिदा भएको भोलिपल्ट प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी दोलखा जिल्लाको चरिकोट पुगेका छन् । मंगलबार बिहानै काठमाडौँबाट सार्वजनिक बस चढेर उनी दोलखा जिल्ला अस्पताल पुगेका हुन् ।
६३ वर्षे उमेर हदको कारण डा। केसीले शिक्षण अस्पतालबाट सोमबार मात्र अवकाश पाएका थिए । सोमबार नै अस्पतालको क्वार्टर छाडेका उनी केही औषधि साथमा लिएर दोलखा पुगेका हुन् ।
‘केही दिन जिल्लाहरुको अस्पताल घुमौँ भनेर आएको हुँ’ डाक्टर केसीले भने, ‘केही दिन अरु जिल्लाको अस्पताल पनि पुग्छु। कहाँ कहिले जाने कुनै योजना छैन ।’
डा। केसी २६ वर्ष काम गरेको अस्पतालबाट बिदा भएको दिन
डा। केसीले शिक्षण अस्पताल छाड्दै गर्दा पत्रकार सम्मेलन गरी कात्तिक आठ गतेभित्र आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका थिए । माग पूरा नगरे १३ गते अनशन बस्ने उनको चेतावनी छ । उनले भने, ‘काठमाडौँ फर्किने कुनै योजना छैन, माग पूरा भएन भने १३ गते जुन जिल्ला पुग्छु त्यहीँ अनशन बस्छु ।’
डा। केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार, नियुक्ति प्रणालीमा दलीय भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्ने, विभिन्न आयोगले दोषी ठहर्याएकालाई कारवाही हुनुपर्ने, अवैध शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई कारबाही हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
डा। केसीका ७ बुँदे माग
१० हामीसँग अगाडि भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२० आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस् । दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।
३० संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
४० विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।
५० हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरालगायत प्रदेश नं। २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिइयोस् ।
६० मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस् । नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस् । प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् ।
७० द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाहीबाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन् । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री विज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस् र ती अपराधीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस् ।
