यदि यी प्रसंगहरु ‘प्रि -टेष्ट’ मानिने हुन् भने प्रचण्ड ‘टेष्ट अपियर’ मात्रै हैन, पास भएका छन् । आफ्नै अगुवाइमा संविधान बनाएका उनलाई कार्यान्वयनको अग्नीपरीक्षा सामुमै छ, जसको पूर्वशर्त स्थानीय तहको सफल निर्वाचन हो, त्यसमा कुरा मात्रै गरेका छन, काम थालेका छैनन् ।
संविधान कार्यान्वयनको आधार विपक्षीहरुको समेत पूर्ण समर्थन र सहभागितामा हुनुपर्ने चुनावका लागि आवश्यक कानुनहरुको निर्माण, सीमांकन र संख्याको यकिन उनका लागि फलामका च्यूरा हुन्, जो उनको सत्ताको जीवन-मरणको सवाल हो ।
भूकम्पपीडितका कारुणिक अवस्थाका बीचबाट नियाल्ने हो भने अझैसम्म प्रचण्डसत्ता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात हो । कारण सत्तारोहण गर्दा उनले पीडितलाई ४५ दिनभित्र दिने बाचा गरेको पहिलो किस्ता अनुदान अझै कानुनका ९ सिंगमा उल्झिँदा उस्तै छ, पीडितको कहर, कष्ट र सास्ती ।
कडो विपक्षी एमाले र गुटैगुटको क्लब जस्तो यूलो दल कांग्रेसको साथ प्रचण्डका लागि म्यादीसत्ताको अन्तिम अवसर हो । जनयुद्धताका विरोधी सफायाका लागि खर्चिने दिल दिमाग उनले अहिले तिनै आफैले काट्न, मार्न लगाएकाहरुको मन जित्न खर्चिनुछ । तर शान्ति प्रक्रियाका ती तमाम बाँकी काम पनि उनका उधारो सपनै छन्, अझैसम्म ।
दैनिक निर्देशन र निर्देशनहरु फर्माउन नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै गरेका प्रचण्डले निर्देशनहरु के कति कार्यान्वयन भए भनेर लोकलाई छड्के जाँच पडतालसहित दूधको दूध पानीको पानी पारेका छैनन् । प्रचण्ड बोल्दैछन्, कर्मचारी सुनिरहेका छन, र मनमनै शायद तिम्रा ९ महिने घुर्की भनेर गम खाँदै ईस देखम्ला भन्दैछन्, तर त्यसको भेउ पाएको अनुभूति प्रचण्डको शासकीय हाउभाउबाट भैरहेको छैन ।
