दाङ, ७ कात्तिक । यहाँका स्थानीयवासीले पहिलोपटक निःशुल्क कानुनी उपचार सेवा पाएका छन् । दाङको सुन्दरनगरमा शनिबार कानुनी शिविरको आयोजना गरिएको हो ।
कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र सेलर्डको आयोजनामा भएका शिविरमा करिब तीन दर्जन बढीले कानुनी परामर्श लिएका थिए । विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको सबलीकरणबाट सुरक्षा र न्यायमा पहुँच स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको सेलर्ड दाङका संयोजक मोहन धितालले जानकारी दिए ।
आफूहरूले निःशुल्क कानुनी परामर्श पाएको भन्दै स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका थिए । शिविरमा सबैभन्दा बढी अंशबन्डा, बहुविवाह र नागरिकताको समस्याका बारेमा स्थानीयवासीले कानुनी उपचार सेवा लिएको अधिवक्ता गोकर्ण डाँगीले बताउनु भयो । नागरिकले उठाएका कानुनी जिज्ञासाको समाधान केही कार्यस्थलमै गरिए पनि केही भने प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
शिविरमा महिलाले श्रीमान्ले बहुविवाह गरेको, हालसम्म पनि नागरिकता नभएको र अंशबन्डा नदिएको जस्ता कानुनी जिज्ञासा राखेका थिए । शिविरमा शिक्षक मेघराज घिमिरेले बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने र श्रममा लगाउने अभिभावकलाई कस्तो कानुनी सजाय हुन्छ ? अपाङ्ग सुरेश विकले अपाङ्गको नाममा आएको बजेट अन्यत्र खर्च हुने र हरेक निकायमा अपाङ्गलाई छुट दिने भने पनि हालसम्म आफूहरूले नपाएकामा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।
विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको बढी बाहुल्य रहेको सो बस्तीमा धेरैले न्याय नपाएको गुनासो गरेका थिए । शिविरमा दुईवटा बेञ्च स्थापना गरिएको जसअन्तर्गत खुल्ला कानुनी परामर्श र गोप्य कानुनी परामर्श स्थापना गरिएको थियो । रासस
