काठमाडौं । आमनिर्वाचनको ५ महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो ।
‘एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुनुुपर्छ भन्ने धेरैले हेर्न चाहेको हामीले बुझेका छौं’ बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘नयाँ राजनीतिक पार्टी रचनात्मक हुँदा, त्यसले जनताको मुद्दा, समाजको मुद्दा र राष्ट्रको मुद्दालाई संसदमा कुन ढंगले अगाडि राख्छ त्यो कुरा गर्छौं ।’
पार्टी गठनको ६ महिनामै अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाले सत्तारुढ भएरै संसदीय यात्रा थालेको थियो । ४ मंसिरको चुनावपछि पहिलो संसद बैठक (२५ पुसमा) बस्नु अगाडि नै रास्वपा सत्तारुढ बनिसकेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन (११ पुसमा) लामिछानेलाई उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ३ माघमा रास्वपाबाट शिशिर खनाल शिक्षा, डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री र तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।
तर यसको महिना नपुग्दै रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट १३ माघमा सभापति लामिछाने उपप्रधान एवम् गृह, सांसद र सभापति पदबाट मुक्त भए । त्यसपछि विकसित परिस्थितिमा लामिछानेलार्ई फेरि पुरानै पदमा नियुक्त गर्न प्रचण्ड तयार भएनन् । जवाफमा रास्वपाले २२ माघमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । तर प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन । प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने निर्णय गर्दा पनि रास्वपाले साथ दिएको थियो ।
