काठमाडौं । ७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्यो, ९ पुसमा अनिवार्य अवकाशमा जानु एक महिनाअघि राजीनामा दिएका घिमिरे भारतसँग हुने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि नेपाल सरकारको अख्तियारी पाएका अधिकारी थिए ।
उनको राजीनामा स्वीकृत भएपछि अब यस्तो अख्तियारी सरकारले अर्को अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ । तर प्रश्न छ, भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न कहिले बोलाउला रु
गत १७–२० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति जुटेको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको जानकारी भारतले गत भदौमा नै नेपाली अधिकारीहरुलाई दिएको थियो । तर, त्यसको ३ महिना बित्न लागिसक्दा समेत भारतले सम्झौतालाई वैधता दिने गरी हस्ताक्षर गर्न रुचि देखाएको छैन ।
१० वर्षमा नेपाल र भारतको लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूले दुई सम्बन्धलाई ‘सुपर हिट’ बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको भन्दै भनेका थिए, ‘भारत र नेपालको बीचमा लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ, १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ सोही सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा चर्चा गर्दै आएका छन् ।
तर, प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका सचिव घिमिरे ६ महिनापछि अवकाशमा जाँदासम्म पनि भारतले पूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि आमन्त्रण गरेन । भारतसँगको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले विद्युतको बजार सुनिश्चित भएर स्वदेशी लगानीका थप आयोजना अघि बढाउन बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिए पनि भारतको उदासीनताले सरकार समेत अलमलमा छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह प्रक्रियागत कारणले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसकेको बताउँछन् । ‘छिट्टै हस्ताक्षरको मिति आउँछ भन्ने जानकारी नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट पाएका छौं’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक सम्झौतासँगै पूर्ण सम्झौता हुने तय भइसकेकै छ ।’
भारतले दीर्घकालीन सम्झौतामा किन आनाकानी गर्यो भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमा विभिन्न अड्कलबाजी छ । पछिल्लो समय नेपालका एकपछि अर्को आयोजना निर्माणको जिम्मा लिइरहेको भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षरअघि केही शर्त राख्ने डर मन्त्रालयका अधिकारीहरुमा छ ।
‘नेपाल विद्यत् प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार करिब ८०० मेगावाट बराबरका आयोजनाले अझै भारतमा विद्युत् निर्यातको अनुमति पाएका छैनन्’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वर्षायामममा हाम्रा धेरै आयोजनाबाट बिजुली खेर गयो, तर भारत विद्युत् व्यापारमा अझै पनि उदार देखिएको छैन ।’
दीर्घकालीन सम्झौता नभए पनि पुराना सम्झौताका आधारमा भारतमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को पहिलो चार महिनामा १ अर्ब ३६ करोड १२ लाख युनिट बिजुली भारतमा बेचेर साढे १२ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ ।
प्राधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौता बमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् ‘रियल टाइम मार्केट’मा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरु भारत उदार भएर थप आयोजनालाई अनुमति दिए विद्युत् व्यापारको रकम केही अर्ब थपिन सक्ने बताउँछन् ।