नेपालमा स्वपहिचान खोज्नु ‘भँडुवा’ हुनु हो ?

  निनाम लोवात्ती
210 Shares

निनाम लोवात्ती
“मानवअधिकारको उल्लङ्घन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्याँसको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो । संसारमा देखा परेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ । व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरुले राट्रिष्ट्रय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभास रुपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छः फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको सङ्घर्ष हुन गएको छ ।” -नेल्सन मण्डेला ।

विश्वको राजनीतिक इतिहासमा लामो समय जेल जीवन बिताएका राजनेता एवम् दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले माथि भने जस्तै नेपालमा पनि फरक धारणा राख्नु पनि विभाजनको सङघर्ष हुन गएको छ । हाम्रो देश नेपालमा त्यसरी फरक धारणा राख्नेहरु अति जातीवादी र देश अनि समाज भँडुवाको बिल्ला भिर्न वाध्य भएका छन् । खास गरिकन विसं २०६२-०६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालमा ऐतिहासिक, जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक आधारमा संघीयता लागू हुनुपर्ने माग राख्नेहरु विभाजनकारी, अति जातीवादी, देश एवम् समाज भँडुवा भए, भएका छन् । तर, अब त नेपालमा जुनजुन जात, समूह, वर्ग एवम् जाति, समुदाय, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी आदिको जति जनसंख्या रहेको छ, सोही आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीता अपनाउनु पर्छ भन्ने मागलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । र, यो माग ढिलो-चाँडो उठ्नेवाला छ । आशा गरौं, एक दिन यो व्यवस्था अवश्य लागू हुने छ । अहिले त अवस्था कस्तो छ भने, राज्य र शासक पक्षका मिडियाहरु, बुद्धिजीवी, विद्धान, प्राज्ञ, प्राडा, विद, कार आदिमो फुर्को झुन्ड्याएका समग्रमा बुद्धिजीवी भनिनेहरु, जो आफू र आफ्नो वर्गबाहेक अरु प्रति अनुदारवादी रुझान राख्छन्, उनीहरुले हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक, पूर्ण समावेशीता अपनाउनु पर्छ, राज्य पुनः संरचना गर्दाखेरि ऐतिहासिकता, जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक आधारमा गर्नेपर्ने माग राख्नेहरुलाई विभाजनकारी, अति जातीवादी, देश र समाज भँडुवा देख्ने गरेका छन् ।

फलतः नेपालमा संघीयता लागू गर्दाखेरि, कार्यन्ययनमा ल्याउँदाखेरि हाम्रो देश नेपालको ऐतिहासिकता, जातीय, भाषिक, धार्मिक, भगौलिक/गैर भगौलिक आदिलाई ख्याल गरिएन । जबकि सकेसम्म नेपालको विविधतालाई आत्मसात गरेर सोही आधारमा संघीयता लागू गर्नुपर्ने थियो । तर, व्यवहारमा के भयो ? हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ । त्यसैले त हाम्रो देशमा अभैm पनि जातीय स्वपहिचान स्थापित हुनुपर्ने माग, राज्यको हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीता लागू हुनुपर्ने मार्ग, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्नुपर्ने माग, धर्म निरपेक्षतालाई सबै जातजाति र भाषाभाषीको संस्कार, संस्कृति, मर्म र धर्मअनुसार, उनीहरुको जनजीवनमा व्यवहारिक रुपमै लागू गर्नुपर्ने माग अभैm उठिरहेको छ । उठिरहने छ ।

हुनत कानुनी हिसावले हेर्दाखेरि २०७२ को पछिल्लो संविधानको धारा ३ ले नै देशलाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भगौलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भगौलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्घिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्घ सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनेर व्यवख्या सहित व्यवस्था गरिएको छ, लेखिएको छ । त्यस्तै गरेर नेपालको भगौलिक एकीकरण ताका नै तत्कालीन गोरखाका राजा तथा पछि शासकहरुद्धारा ‘बडा महाराजाधिराज’ घोषणा गरिएका पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल सबै जातको पूmलबारी हो सबैलाई चेतना भया !’ भनेका थिए । त्यसो भए तापनि उनका उत्तराधिकारीहरुले उनले भनेर गएअनुसार नेपालको फुलबारीमा फुलेका अर्थात् “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त आदिवासी जातजातिहरुलाई उनीहरुका आ-आफ्नै मौलिक र विशेषतायुक्त भाषा, भेषभुषा, चाडबाड, संस्कार, संस्कृति, परम्परागत कानुन, रीतिथिति” आदि हुँदाहुँदै पनि राज्यले उनीहरुलाई आआफ्नो परम्परागत मूल्य-मान्यता, रीतिथिति र चालचलनअनुसार धर्मकर्म गर्न, चाडबाड मान्न, अड्डा-अदालतमा जाँदा, उपस्थित हुँदा मातृभाषा बोल्न दिईएन । त्यत्ति मात्रै होइन सबै जातजातिलाई सकेसम्म जबरजस्ती हिन्दु धर्म अपनाउनैपर्ने, हिन्दु संस्कार, संस्कृति मान्नैपर्ने, खस नेपाली भाषा बोल्नैपर्ने, हिन्दु देवी-देवताहरुलाई पुज्नैपर्ने, दौरा-सुरुवाल र ढाका टोपी ओढ्नैपर्ने/लाउनैपर्ने आदि नियम कानुनहरु ल्याईयो । यसरी हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित कार्यहरु व्यववहारमै जबरजस्ती लागू गरियो । यसरी नेपालको भगौलिक एकीरणपछि राज्यले हरेक कुरोमा जबरजस्ती गर्दा पनि देशमा फुट आएन, जातिवादी नीति भनी कसैले विरोध गरेन्, गरेनन् । राज्यको त्यस्तो जोर जबरजस्तीका विरुद्ध कसैले आन्दोलन गरे, न त जुलुस नै निकाले ? किनभने, त्यो वेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमा चेतनाको दियो बलेको थिएन ।

शिक्षाको त झनै के कुरो गराई भो र ? किनभने, राज्यले नै कर्मकाण्ड गर्ने पण्डित (ब्राह्मण) बाहेकले पढ्नै नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अर्को राम्रो पक्ष अथवा भनौं कमजोरी भनेको त्यो वेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरु धेरै हदसम्म सहनशील थिए । अहिले पनि राम्रोसँग हेर्ने हो भने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरु तुलनात्मक रुपमा सहनशील नै रहेका देखिन्छन् । त्यसैले त उनीहरुले राज्यले आफूविरुद्ध जेसकुै गरे तापनि अहिलेसम्म सहेरै बसे-बसेका छन् ! त्यसैले हेरौं, अझै यस्तो सहनशीला त र अचेतन मन लिएर नेपालका आदिवासी जनजातिहरु कहिलेसम्म बस्ने हुन् ?

हुन पनि ऊ वेलामा राज्यले आफूहरु विरुद्ध जेजस्तो ज्यादती गरे तापनि, ऐन-सवालहरु जारी गरिएको तापनि नियम, कानुनहरु लागू गरे तापनि हाम्रा बराजु, बाजे र बाबु (चाप फोपा, फोपा र पापा) हरुले सहेरै बसे । तर, अहिलेको समय र परिस्थिति चाहिँ त्यस्तो रहेन, रहँदैन । आजको समय र परिस्थिति भनेको २१ औं शताब्दीको हो भन्ने गरिन्छ । हो, २१ औं जमानामा प्रवेश गरेका हामी ऊ बेलाकै जस्तो सोझा एवम् बुद्धू भएरै बसिरहनु सुहाउँदिलो पनि हुँदैन । तर, अझै पनि वास्तविकता कस्तो छ भने, राज्य चलाउने मानिस र राज्यलाई ‘अर्ति-बुद्धि !’ दिने निश्चित वर्ग र समूहमा रहेका केही मानिसहरु नेपालका अरु जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, सीमान्त वर्ग र समूह आदिका व्यक्तिहरुले विगतमा आफ्नो समुदाय (समूह) माथि राज्यद्धारा ऐन कानुनमै व्यवस्था गरेर गरिएको दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार आदिबारे कुरो नउठाउन, नदेखेझैँ गरुन् भन्ने मनसाय रहेको देखिन्छ । कदाचित नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, सीमान्त वर्ग र समूह आदिका व्यक्तिका अगुवाहरुले उनीहरुका पिता पूर्खाहरुले विगतमा राज्यद्धारा ऐन, कानुन बनाएरै दलनमलन गरेको शोषणमा पारिएको, माथि उठ्न नदिएको आदि कुरो थाहा पाईहाले पनि, देखिहाले पनि, सुनीहाले पनि, कतै पढीहाले पनि अनि बुझीहाले पनि अबका दिनमा कहिल्यै पनि सार्वजनिक रुपमा यस्ता कुरोलाई बहस र छलफलको विषय नबनाउन् भन्ने चाहन्छन् ।

विगतमा जेसुकै भएको भए तापनि अबचाहिँ देशको वास्तविक धरातलताअनुसार सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिका संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति, रीतिरिवाज, धर्म, चाडपर्व, भेषभुषा आदिलाई पनि व्यववहारमा लागू गरौं ! मात्रै भनेका छन्, भनेका हुन् । त्यस्तै सबै मिलेर देश बनायौं भनेका हुन् ।

सबै मिलेर देश बनाउने भनेको राज्यको हरेक अंगमा सबैको समावेशी र समानुपातिक ढंगले अनुहार देखिनु पर्छ भनिएको हो । त्यसो भन्नेहरु कसरी साम्प्रदायीक हुन्छन्सा/म्प्रदायीक होइन्छ ? त्यसरी सबैले मिलेर देश बनाऊँ भनी कुरो उठाउनेहरुलाई जातिवादी भन्न मिल्छ ? सबै जातजातिले मनाउने चाडबाडलाई मान्ययता दिँदा वा अपनाउँदा कसरी धार्मिक दंगा हुन्छ ? कसरी जातीय भड्काव आउँछ ? यो प्रश्नको जवाफ जरासम्मै पुगेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ । जबक नेपालका मै हुँ भन्ने धेरै जसो बुद्धिजीवीहरुले समेत पातपातमा मात्रै समाधान खोज्ने प्रयास देखिन्छ । हुन पनि हिजोसम्म दौरा-सुरुवाल र ढाकाटोपी (हाल भादगाउँले टोपी) लाई राज्यले नै राष्ट्रिय पोशाक भनी प्रवन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ । तैपनि जातीय सद्भाव भड्केको छैन । हिन्दु धर्मालम्बीहरुले मान्ने ‘बडा दसैं’लाई राष्ट्रिय चाड मान्ने गरिएको छ, सो अवसरमा देशभर लामो विदा पनि दिने गरिएको छ । तापनि सद्भाव बिग्रेको छैन । तर, आदिवासी जनजातिका भेषभुषालाई पनि प्रवन्ध गर्ने बारेमा कुरो गर्दा, आदिवासी जनजातिहरुले मनाउने चाडपर्वहरुलाई पनि राज्यले प्रवन्ध गर्नु पर्छ भन्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ कि प्रवद्र्धन हुन्छ त ? त्यसैले २१ औं शताब्दी भनिएको यो जमानाका कतिपय राज्य पक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी संघ-संस्थाका अगुवा हौं भन्नेहरु यो पनि कुनै इस्यु हो ! यस्तो साम्प्रदायीक र जातीवादी कुरो पनि गर्ने ?’ नभन्दिने हो कि ? बरु ‘ओहो अब यसरी त हुँदैन । अब देशको जातीय, भाषिक, लिंगीय, धार्मिक, वर्गीय आधारको बनोट जे छ, त्यसैको जगमा टेकेर राज्यले समावेशीकरणका नीतिहरु बनाउनु पर्छ, अगाडि बढ्नु पर्छ ।’ भनेर सल्लाह, सुझाव दिनु होला भन्ने आशा गरौं । ninamkirat123@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार