काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा बस्नेलाई भर्नामा छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित नयाँ ऐनको मस्यौदामा सीमा क्षेत्रमा बस्नेलाई दुई प्रतिशत कोटा दिने व्यवस्था छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार, संविधान अनुसार आरक्षण दिइएको बाहेक खुलामध्येको दुई प्रतिशतमा सीमावर्ती क्षेत्रका वासिन्दालाई अवसर दिने तयारी गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुले सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई ५ प्रतिशत कोटा छुट्टाउनु पर्ने भन्दै लबिइङ गरेका थिए । तर, ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा २ प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐन सम्बन्धी मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो । ‘अर्थले पनि स्वीकृति दिएपछि अहिले कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ’, उनले भने ।
भारतमा पनि कालापानी सीमा क्षेत्र लगायतका रणनीतिक महत्वका स्थानका वासिन्दालाई सुरक्षा निकायमा प्राथमिकता दिने गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालका अनुसार, सीमा सुरक्षाको म्यान्डेट पाएको संगठनमा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरु हुँदा राजश्व चुहावट र सीमावर्ती क्षेत्रको सूचना संकलनमा पनि सहजता हुने बताए ।