काठमाडौं, २१ कात्तिक । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिन नसक्ने देखिएको छ ।
आयोगले सरकारलाई कात्तिक मसन्तसम्ममा स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको थियो ।
नयाा संविधान कार्यान्वयनका लागि सबभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारको आग्रहबमोजिम नै आयोगले जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउनेगरी काम गर्दै आएको आनको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
आयोगले शनिबार सम्म्मा ७५ ओटै जिल्लाबाट जिल्लागत स्थानीय तहको प्रतिवेदन प्राप्त हुने र कात्तिक मसान्तभित्रमा एकमुष्ट प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गरी काम अघि बढाए पनि त्यो सम्भव हुन नसकेकेा हो ।
