काठमाडौँ, १० माघ । पाँच प्रकारका घटना दर्तालाई विद्युतीय (डिजिटल) प्रविधिमा लैजान सरकारलाई विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १६ अर्ब ३७ करोड) ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।
आज अर्थमन्त्रालयमा यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका सचिव डा शान्तराज सुवेदी र विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक ताकुया कामाताले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सो अवसरमा सचिव सुवेदीले सम्झौताले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बैंकका देशीय प्रवन्धक कामाताले आयोजना कार्यान्वयन भएपछि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको विद्युतीय भुक्तानी (इ–पेमेन्ट) गरिँदा काम छिटो र कम जनशक्तिले गर्न सकिने अनुभव सुनाउनुभयो ।
आयोजनाले मुलुकका सबै नगरपालिका र गाविसमा जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँ सराइ र सम्बन्धबिच्छेदका घटनालाई विद्युतीय प्रविधिबाट दर्ताका लागि पूर्वाधार एवम् जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
“विसं २०३४ वैशाख १ गतेदेखि पाँच प्रकारका घटना दर्ता स्थानीय निकायमा हुँदै आएको छ, कर्मचारीले रजिस्टरमा दर्ता गर्ने प्रणाली भएकाले यसमा सबैले समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने गरेका छैनन्, विद्युतीय प्रविधिबाट काम गर्ने प्रणालीको विकास भएपछि बाल, युवा, वृद्ध र महिलालगायत सबै नागरिकका सूचना व्यवस्थित गर्न सहज हुनेछ” – उहाँले भन्नुभयो ।
तीन महिनापछि सबै तयारी पूरा गरी स्थानीय निकायमा विद्युतीय प्रविधिबाट घटना दर्ताका लागि पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम सुरु हुने विभागले जनाएको छ । पाँच वर्षमा सबै स्थानीय निकायमा पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम पूरा गर्ने विभागको लक्ष्य छ ।
