भद्रपुर, १८ माघ । सङ्घीय संरचनाअनुरुप प्रदेश नं एकअन्तर्गत पर्ने झापामा १० वर्षे प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएको छ ।
जिल्लाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नं तीनको पूर्वी दक्षिणी गाविस पृथ्वीनगर, बनियानी, पाठामारी, केचना, पथरिया र बालुबाडीको एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चालु आवदेखि उक्त परियोजना लागू भएको हो ।
समुदायमा आधारित व्यावसायिक कृषिसम्बन्धी उक्त परियोजनाअन्तर्गत साविकको ३.१५ धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी ५.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर बनाउने लक्ष्यअनुरुप पहिलो वर्षका लागि जिल्लामा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
दिगो कृषि विकास रणनीतिअनुरुप परियोजनाले पूर्वको झापासँगै मुलुकको सातवटै प्रदेशमा सातवटा बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) घोषणा भएको हो । झापामा धान, बारामा माछा, काभ्रेपालाञ्चोकमा आलु, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउ र कैलालीमा गहुँ खेतीका लागि सुपर जोन अर्थात् प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएको छ ।
स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनका लागि सो परियोजना लागु गरिएको हो । जिल्लाको छवटा गाविसमा धान बालीको उन्नत प्रविधिमैत्री खेतीअनुरुप काम भइरहेको छ । सुपर जोनसँगै गौरादह, तोपगाछी र बैगुधुरा क्षेत्रमा माछापालनका लागि व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र ब्लक विकास कार्यक्रम समेत लागू भएको छ ।
सुपर जोन कार्यक्रमले भूमिको वैज्ञानिक उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, कृषि उपजको प्रशोधन तथा बजारीकरण पूर्वाधारको विकास, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा प्रसार प्रणालीको सुदृढ समन्वय एवम् आधुनिकीकरण, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धि र वातावरण परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणाली अवलम्बनमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
धानका लागि सुपर जोन क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्र बनियानीमा सुपर जोन कार्यालयको गत पुस १९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमाल दाहाल (प्रचण्ड)ले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीमध्ये कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २१ प्रतिशत योगदान रहेको धान बाली उत्पादन वार्षिक करिब ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.१५ मेट्रिक टन रहेको सुपर जोन कार्यालय बनियानीलरहेको सुपर जोन कार्यालय बनियानीका वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमल्सेनाले बताउनुभयो ।
“बालीको उत्पादनमा वृद्धि गर्नु नै परियोजनाको मुख्य लक्ष्य हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी, गहुँबालीको उत्पादन करिब १७ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन तथा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २.३३ मेट्रिन टन, मकै उत्पादन करिब २२ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २.५ मेट्रिक टन, तरकारी उत्पादन ३६ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १३.५ मेट्रिक टन, आलु उत्पादन २७ लाख ८४ हजार मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १४.०५ मेट्रिक टन, फलफूल उत्पादन १० लाख ९६ हजार मेट्रिक टन र उत्पाकत्व प्रतिहेक्टर ९.२१ मेट्रिक टन तथा माछाको उत्पादन ३७ हजार मेट्रिक टन रहेको तिमल्सेनाले जानकारी दिनुभयो ।
केचनाका रामप्रसाद श्रेष्ठ विगतमा कृषि बालीमा आउने समस्या समाधानका लागि कृषि विज्ञका लागि सदरमुकाम चन्द्रगढी नै पुग्नुहुन्थ्यो । तर अहिले गाउँमै कार्यालय स्थापना भएपछि उहाँलाई मात्र होइन अन्य किसानलाई समेत काम गर्न हौसला मिलेको छ । परियोजनाबाट खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन हुने र रोजगार बढ्ने श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक विकासमा उत्पादनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले राजनीतिक दल एवम् सरकारले अलमलमा नपरी नेपालको उर्वराभूमिबाट अत्यधिक लाभ लिने कुरामा पछि नपर्न कृषकले माग गरेका छन् ।
