टिमुरे(रसुवा), ९ असार । नेपाल र चीनबीचको मुख्य नाका रसुवागढीसम्मको सडक विस्तार, एकीकृत भन्सार कार्यालय स्थापना र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलगायत अन्य अति महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकासले खासै गति लिन सकिरहेको छैन ।
चीनले भूकम्पपछि आफ्नो तातोपानी नाकालाई बन्द गरेपछि नेपालले धादिङको गल्छीदेखि रसुवागढी (८२ किमी) सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति, रसुवागढीमा एकीकृत भन्सार कार्यालय स्थापना तथा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलगायत दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिका लागि अधारभूत निर्माण कछुवाको गतिमा रहेको छ ।
चीनले आफ्नो नेपालसितको सिमाना रसुवागढीदेखि केरुङसम्मको २४ किमी तथा केरुङदेखि मानसिङसम्म पाँच किमी सडक डबल लेनको निर्माण अन्तिम चरण पु¥याइसकेको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत ती सडकखण्डमा उसले छोटो समयमा ठाउँ ठाउँमा सडकलाई जोड्न टनेलसमेत बनेको छ । यसैगरी आफ्नो भन्सार कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरणले युक्त बनाएको छ । सन् २०२० सम्ममा चीनले केरुङलाई रेलमार्गले जोड्ने जनाएको छ । हाल रेलमार्ग सिगात्सेसम्म आइपुगिसकेको छ ।
नाकासम्मको सडक तथा एकीकृत भन्सार कार्यालयलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन नसक्दा ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत गुमाउन परिरहेको छ । “हामीले सरकारलाई उच्च रणनीतिक महत्व बोकेको गल्छी–रसुवागढी सडकलाई डबल लेन, रसुवागढीमा एकीकृत भन्सार कार्यालय स्थापना, सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलगायत अन्य पूर्वाधार विकासमा निर्देशन दिऔँ तर सरकारको कामले यहाँ गति लिन सकेको देखिएन”, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भन्नुभयो ।
उहाँलगायत विकास समितिका सदस्य जनार्दन ढकाल, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, यज्ञबहादुर थापा, रामकृष्ण घिमिरे, लालबहादुर गुरुङलगायतले हालसम्म चौथो पटकसम्म यी कार्यको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गरिसक्नुभएको छ । रसुवाका सांसदसमेत रहनुभएका सदस्य ढकाल गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक, एकीकृत भन्सार कार्यालय स्थापना र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि प्राथमिकताका साथ ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारले नसकेको बताउनुहुन्छ ।
अहिले सरकारले गल्छी–बेत्रावती–मैलुङ (४६ किमी), मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी (२० किमी), स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी (१६ किमी) तीन खण्डमा विभाजन गरी सो सडकलाई डबल लेन (७.५ मि चौडा) गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ तर काम सुस्त देखिन्छ । स्याफ्रुबेँसी– रसुवागढीको काम त अगाडि नै बढ्न सकेको छैन ।
सो सडकखण्डमध्ये नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको मैलुङ–स्यापु्रmबेँसी (१७ किमी)को ट्र्याक खोल्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । विकास निर्माण निर्देशनालयका निर्देशक सहायकरथी उद्धव विष्टले स्थलगत निरीक्षणपछि भन्नुभयो, “यही असारको अन्तिमसम्मका सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।”
सेनाले त्रिशूली नदीमा १२० मिको बेलिब्रिज जडान गरिसकेको छ भने विभिन्न स्थान गरी करिब दुई किमी कठिन पहरो फोर्न बाँकी छ । मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी, त्रिशूली दोभान र सोलेबेँसीमा सेनाले आफ्नो शिविर राखी ३०० सैनिक र ५०० कामदार परिचालन गर्दै बाटो खुलाउने काम गरिरहेको प्राविधिक सेनानी सञ्जय केसीले जानकारी दिनुभयो ।
अर्कातर्फ सडक विभागबाट गल्छीदेखि मैलुङसम्मको सडकलाई डबल लेन बनाउने कामको जिम्मा कोभेकतुदी रसुवाले पाएको छ । सो सडक आयोजनाका निर्देशक डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशचन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो, “अबको २१ महिनामा गल्छीदेखि मैलुङसम्मको सडकको डबल लेन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ ।”
विभागले हालसम्म यस सडकखण्डमा पर्ने सात पुल निर्माण गर्न टेन्डर भने आह्वान गरेको छैन । “ठेकेदारले काम ओगट्नेभन्दा अरु काम यस सडकखण्डमा केही भएको छैन, खै कहाँबाट काम सुरु भयो ?”, नुवाकोट, कोल्पुटार, केउरिनीका शान्तिकृष्ण अर्यालले प्रश्न गर्नुभयो । सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सो कम्पनीलाई मुआब्जा वितरण, बिजुलीका खम्बा सराइ र रुख कटानीमा समस्या परिरहेको बताइएको छ । रु तीन अर्ब २५ करोडमा सो कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । निर्देशक भण्डारीले मैलुङ–स्यापु्रmबेँसी बाटो खुलेपछि विभागले थप स्तरोन्नतिको कार्य सुरु गरिहाल्ने जानकारी दिनुभयो ।
मुआब्जा समस्या
स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको विस्तार चीन सरकारको सहयोगमा हुँदैछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकका बीच पारवहन र यातायात सम्झौता भएको थियो ।
सडकको मध्यविन्दुबाट दायाँबायाँ १५–१५ मि विस्तार हुने सरकारले जनाएको छ । “सरकारको यो प्रावधान लागू गर्ने हो भने स्याफ्रुबेँसी बजारका घर कुनै पनि रहन्नन्, सबै भत्किन्छन् । भूकम्पले बल्ल तङ्ग्रिएको बजारको उठीबास हुन्छ”, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख कैसाङनुर्बु तामाङले भन्नुभयो ।
रसुवा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तामाङले आफूहरुले वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न सरकारलाई उपाय सुझाएको बताउँदै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अगाडि बढेन
चीन सरकारको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा टिमुरेमा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहले पनि खासै गति नलिएको सांसद ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसका लागि नेपाललाई चीन सरकारले रु सात अर्ब दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
जग्गा प्राप्ति नै यसको प्रमुख समस्या रहेको छ । रसुवाका प्रजिअ चोमेन्द्र न्यौपानेले सुक्खा बन्दरगाहका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको, जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आइसकेको र टहराका मात्र मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सीमाबाट हुने अवैध व्यापार रोक्न एक्सरे मेसिन चाहियो भनेर कति पत्राचार गरेँ, अहिलेसम्म राख्न सकिएको छैन ।”
हालसम्म पनि यहाँ एकीकृत भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग रसुवाका कार्यालय प्रमुख धीर फडेराका अनुसार भवन निर्माण गर्न विभागबाट टेन्डर आह्वान हुँदा टेन्डर नपाउनेले सर्वाेच्च अदातलमा उजुरी दिएपछि एक वर्षदेखि निर्माण रोकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लामो प्रयासपछि विभागबाट बल्ल भवन निर्माणमा आशयपत्र आएको र छिट्टै भवन निर्माणमा सम्झौता हुने जानकारी पनि दिनुभयो ।
