काठमाडौँ, २५ असार । मुलुकभरका ११२ वित्तीय संस्था खारेजीमा परेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा ती बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा परेको जनाएको हो ।
यस्तै विलय र प्राप्तिबाट (मर्जर एण्ड एक्विशन) बाट हालसम्म १५५ बैंक तथा वित्तीय संस्था सामेल भएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकका अनुसार ११२ संस्था खारेज भई ४३ वटा कायम भएको गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै समस्याग्रस्त १६ वटा संस्थामध्ये सात वटा सुधारका क्रममा रहेको र दुई वटा सामान्य अवस्थामा फर्किएर नियमित कारोबार गर्न थालेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत् तथा अन्य विकास निर्माणका काममा समेत ठूलो मात्रामा लगानी गराउने लक्ष्यका साथ पुनर्कर्जाको सुविधामा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
हाल बैंकले रु १० अर्ब ८४ करोडको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएकोमा आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले सो सुविधा बढाएर रु २० अर्ब पु¥याएको छ ।
सो कोषमा केन्द्रीय बैंकको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्याई रकम जम्मा गरिनेछ । आर्थिक पुनरुद्वार कोषमा रहेको रु पाँच अर्ब जलविद्युत्लगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले जलविद्युत् लगायतका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
