काठमाडौँ, ८ साउन । व्यवस्थापिका–संसद् बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ माथि विचार गरियोस् भनी पेश भएको प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सदनको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सदनसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबै दलको दायित्व हो भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्र हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सोही पार्टीका भरतबहादुर खड्काले निर्वाचनहरुमा शक्ति र पैसाको प्रयोग हुनु डरलाग्दो प्रवृत्ति भएकाले यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का रेवतीरमण भण्डारीले समानुपातिकमा १० प्रतिशत मात्र बन्द सूचीमा नाम राख्ने दलको सट्टा एक चौथाइको बन्द सूची बुझाउने दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सोही पार्टीका गुरुप्रसाद बुर्लाकाटी र पुरुषोत्तम पौडेलले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई निर्वाचन आयोगलाई दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जनकराज जोशीले समानुपातिकमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड), कसैलाई मत नदिने (नो भोट) र उम्मेदवारले आफू मतदाता भएको स्थानभन्दा अन्यत्र उठ्न नपाउने जस्ता विषय उल्लेख हुनु सकारात्मक भएपनि जनताले प्रत्याह्वान (फिर्ता बोलाउने अधिकार) छुट भएको बताउनुभयो । सोही पार्टीका शक्तिबहादुर बस्नेत र रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभाको सदस्य सङ्ख्या थप नगरी छोटो बाटोबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले राष्ट्रियतालाई दलालीको विषय बनाउने दललाई पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ लगाउनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले प्रत्यक्षतर्फको स्थानमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउन विधेयकले नबोलेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसदहरु बुद्धिराम भण्डारी, गोपाल दहित, मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, कमलप्रसाद पंगेनी, चुडामणि विक ‘जंगली’ लगायतले निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँहरुले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष रहेकाले निर्वाचन कसरी स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
तोकेको समयावधिभित्र निर्वाचन हुन्छ ः गृहमन्त्री
छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिँदै गृहमन्त्री शर्माले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिलो खुड्किलो रहेको चर्चा गर्दै सरकार ती तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ, तोकिएकै समयमा अब बाँकी दुई तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनेछन् भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “संविधानले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुन्छ, यसमा सरकारले तलमाथि गर्न सक्दैन ।” निर्वाचनमा खर्च कटौती गर्न कानुनी प्रावधानको खोजी गर्न आग्रह गर्दै गृहमन्त्री शर्माले निर्वाचन आचारसंहिता पालनाकर्ता स्वयं राजनीतिक दल नै भएकाले यसमा राजनीतिक दलले नै ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सदनमा उठेका रचनात्मक सुझावलाई विधेयकमा समावेश गराइनेछ ।
