आतंकवाद नियन्त्रण र अल्पविकसित मुलुकका मुद्दा राख्न सुझाव

काठमाडौँ, ३० भदौ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनका असर, आतंकवाद नियन्त्रण र अल्पविकसित तथा भू–परिवेष्ठित मुलुकका मुद्दालाई उठाउनुपर्ने कूटनीतिज्ञ तथा परराष्ट्रविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले उठाउनु पर्ने विषयमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विश्वको प्रयास, गरिबी उन्मूलन, आणविक हतियारमुक्त विश्व र अल्पविकसित मुलुकसँग सम्बन्धित साझा एजेण्डालाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी असोज ३ गते त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा जयराज आचार्यले आतंकवादविरुद्ध विश्व एकमत भएर लड्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको समस्या, गरिबी निवारणमा विश्वको सामूहिक प्रभावकारी प्रयासलगायत विषयलाई नेपालले महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । अल्पसंख्यक आदिवासी÷जानजाति समुदायको विस्थापनको समस्या समाधानका लागि विश्वको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्दै कूटनीतिज्ञ आचार्यले भने “आणविक हतियारमुक्त विश्वका लागि नेपालले जोडदाररुपमा कुरा उठाउनुपर्छ ।”
नेपालले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएपछि महासभामा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ । नेपालको तर्पmबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबैभन्दा पहिले सन् १९६० को महासभालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सम्बोधन गरेका थिए । नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तमा सधैँ अटल रहेको नेपालले राष्ट्रसंघको आह्वानमा झण्डै छ दशकदेखि विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा ४० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली सेना खटाएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।