चितवन, २ असोज । देश संघीयतामा गएसँगै जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र निकै माग हुने भूमिगत सिँचाइ आयोजनाका काम प्रभावित भएका छन् ।
सरकारले ५० लाखसम्मका आयोजना स्थानीय तहले हेर्ने भनेको भए पनि यसको निक्र्याैल नहुँदा स्यालो ट्युबवेल र डिप बोरिङ निर्माणका लागि खोलिएका देशका ११ वटा डिभिजन र भरतपुरमा रहेको भूमिगत जल सिँचाइ निर्देशनालयका २०० भन्दा बढी कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।
तराई, भित्रिमधेश र पहाडका ४५ जिल्लामा यी कार्यालयले जनताका मागपछि भौतिक अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल निर्माण गर्दै आएको थियो । भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख पुष्करनाथ घिमिरेले गत वर्षमा यतिबेला काम शुरु गरिने भए पनि यस वर्ष यसै बस्नु परेको बताउछन् ।
जनताको दिनानुदिन माग भइरहे पनि अन्योलताका कारण काम हुन नसकेको उनले बताए । स्यालो ट्युबवेलको बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै उनले डिप ट्युबवेल पनि ५० लाखसम्मको स्थानीय तहमा जाने भएपछि अन्योलका कारण काम हुन नसकेको जानकारी दिए ।
दाङमा यस वर्ष डिप ट्युबवेलका लागि १५० वटा र स्यालोका लागि एक हजार ५०० वटा समूहको माग रहेको छ । पचास वटा डिप बोरिङ गर्ने बजेट भए पनि काम गर्न नपाउँदा अन्योलमा बस्नु परेको घिमिरेले बताए ।
