सुर्खेत, तीन वर्षअघि भेरीमा आएको बाढीले बराहताल गाउँपालिका–४ तल्लो तरंगाका मनबहादुर कार्कीकी वृद्ध आमा नैनकला, दुई छोरी कल्पना र जानकीलाई बगायो । ससुराली गएका कार्की दम्पत्ति बाँच्न सफल भए । भेरीले घरसँगै आमा र छोरी गुमाएका मनबहादुर त्यसयता कर्णाली राजमार्गमा पर्ने गिरीघाटस्थित अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन् ।
बाढीपीडितहरु अस्थायी शिविरमा बस्न थालेयता स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा देश होमिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरुले गरेका बाचा पूरा नभएपछि बाढीपीडित भने निराश छन् । “अब छानो दिनेलाई भोट दिन्छौँ”, गिरीघाट अस्थायी शिविरका मनबहादुरले भन्नुभयो, “अहिले हामीलाई राजनीतिक आस्थाभन्दा ओत लाग्ने छानो ९घर० चाहिएको छ ।” गिरीघाट अस्थायी शिविरमा ११९ परिवार बस्छन् । पालबाट मुक्ति दिनेलाई भोट दिने उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारले पनि आफूहरुको समस्या नबुझेको भन्दै बाढीपीडित समस्या समाधानमा लाग्ने उम्मेदवार र दललाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा भोट दिने बताउँछन् । “मनैबाट हाम्रा समस्या बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने उम्मेदवार र दललाई छनोट गरेर भोट दिन्छौँ” बाढीपीडित संघर्ष समितिका जिल्ला अध्यक्ष खगीराम रेग्मीले भन्नुभयो, “हामीलाई अहिले राजनीतिक आस्थाभन्दा पनि पालबाटको मुक्ति महत्पूर्ण छ ।”
विसं २०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीपहिरोबाट सुर्खेतका दुई हजार ३२९ परिवार विस्थापित भए । २४ जनाले ज्यान गुमाए । बेपत्ता भएका ९१ जनालाई पनि राज्यले मृत घोषणा ग¥यो । अहिले पनि विभिन्न अस्थायी शिविरमा एक हजारभन्दा बढी परिवार च्यातिएका पालमुनि बस्न बाध्य छन् । गत पुसमा सरकारले सुर्खेतसहित बाँके, बर्दिया, दाङ र सिन्धुपाल्चोकका बाढीपहिरो पीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत दिने निर्णय ग¥यो । सरकारी घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा तीन वर्षदेखि बाढीपीडित पालमै बस्दै आएका छन् ।
सुर्खेतका ९७० बाढीपीडितका लागि गत आवमा रु १० करोड २३ लाख ५० हजार आयो । आव सकिनै लाग्दा आएको रु १० करोडमध्ये रु सात करोड फ्रिज भयो । सरकारले समयमै जिल्लामा रकम पठाउँदैन, झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण आएको रकम पनि हाम्रो हातमा नपरि कैन फ्रिज जान्छ, क्षेत्रीय बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष बलबहादुर थापाले बताए समयमै केन्द्रबाट रकम निकासा गरिदिने, जिल्लामा आएको रकम सहज प्रक्रियाले उपलब्ध गराउने उम्मेदवार र राजनीतिक दल हामीले खोजिरहेका छौँ ।
