मानवअधिकार संरक्षण गर्न राज्यका निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवाहरुको जोड

ओखलढुंगा । मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्न राज्यका निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा सरोकारवाहरुले जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को वार्षिक पुर्व समिक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले राज्य जिम्मेवार नबन्दा मानवअधिकार हनन् भएको बताएका हुन् ।
इन्सेकले प्रस्तुत गरेको मानवअधिकार हनन् तथा उलंघन सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि समिक्षा गर्दै गैर सरकारी क्षेत्रका अगुवाहरुले राज्यलाई जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी सदस्य अम्बीका श्रेष्ठले बालिका बलात्कार भएका घटनाका पीडकलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको बताइन् । राज्यका निकाय जिम्मेवार नभएकाले पीडितले न्याय नपाएको श्रेष्ठको गुनासो छ । ओखलढुंगामा यो वर्ष भएका ३ ओटा बलात्कारका घटनाका पीडक फरार रहनुले राज्यको भुमिकामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला बार इकाइका सचिव टुकराज निरौलाले जिल्लामा विद्यमान बालश्रम र बालबालिकाको अधिकारबारे धेरैले चासो नदिएको बताए । उनले बालश्रमबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न इन्सेकलाई सुझाव दिए । जिल्ला बाल क्लब सञ्जालकी अञ्जु दाहालले होटलमा बालश्रम रहेको बताइन् । उनले होटलहरुमा बालबालिका राख्ने, विद्यालय नपठाउने समस्या देखिएकाले सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।
सहास नेपालका टंक गौतमले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवाल उठाउन सुझाव दिए । गौतमले इन्सेकका अन्य काम प्रभावकारी रहे पनि अपांगता क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकेकाले अपांगता भएका व्यक्तिले भोगेका समस्या बाहिर ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पत्रकार जीवन शर्माले जेष्ठ नागरिक र विदेशिएका परिवार पीडित भएका समस्या उठाउन सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष नेत्र भट्टराईले वालबालिका श्रममा राख्ने र शिक्षाबाट बञ्चित भएको समस्या नागरिक समाजले प्रभावकारी ढंगले उठाउनु पर्ने बताए । उनले आफ्नो पार्टीले मानवअधिकार संरक्षणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक टिका कार्कीले मानवअधिकार हनन् गरेर फरार रहेका पीडकहरुलाई चाँडोभन्दा चाडो गिरफ्तार गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिलोचन रिमालले महिलाका कारण पीडित भएका पुरुषका सवाल पनि राख्न सुझाव दिए । उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र वैदेशिक रोजगारीले नेपालीका धेरै परिवारमा विखण्डन आएकाले त्यस्ता विषय पनि मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्नु पर्ने बताए । समिक्षा कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधी शिवप्रसाद ढुंगानाले सन् २०१७ भरिमा ओखलढुंगामा भएका मानवअधिकार हनन्का घटनाहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । प्रतिवेदन अनुसार ओखलढुंगामा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षको अवधिमा हत्या १, झडप कुटपीट ३, बलात्कार ५, बलात्कार प्रयास ४ दुव्र्यवहार ३ र १८ घरेलु हिंसाका घटना घटेको तथ्यांक छ । जसमध्ये बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका पाँच घटनाका पीडितहरुले न्याउ पाउन नसकेको पाइएको छ । घटनाका आरोपितहरु फरार रहेका छन् । त्यस्तै घरेलु हिंसाका ४ घटनाका पीडकमाथि समेत कारवाही नभएको इन्सेकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नागरिक समाज र संचार माध्यमले यस्ता विषय बहसमा ल्याउनु पर्ने इन्सेक प्रतिनिधी शिव ढुंगानाको भनाइ छ ।