प्रदेश १ मा सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र

विराटनगर । प्रदेश नं. १ मा दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनले सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र बुझाएको छ । दुवै दलले संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका कारण प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सविच रामकृष्ण गुरागाईंलाई पत्र बुझाइएको हो । दुवै दलबाट संसदीय दलको नेता चयन भइसकेकोले प्रदेश प्रमुख डा.गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ औपचारिक पत्रको प्रतीक्षा रहेका थिए । सोमबार पत्र बुझाइएपछि सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।
एक्लै बहुमत प्राप्त गरेको एमाले संसदीय दलको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य जीवन घिमिरेले दलको पत्र बुझाएका हुन् । ‘हामीले संसदीय दलको तर्फबाट दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने अनुरोध पत्र बुझाएका छौं’ घिमिरेले भने । माओवादी केन्द्रबाट दलका नेता टंक आङ्बुहाङले मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलको नेता शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आफ्नो दलको समर्थन रहेको व्यहोराको पत्र बुझाए । दुवै संसदीय दलको पत्र प्राप्त भएकोले संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव गुरागाईंले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ८ बमोजिम प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी सवै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बहुमतप्राप्त दलबाट मुख्यमन्त्रीको नाम सिफारिस भएर आएपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथग्रहण गराउने ंसंवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि गठन हुने मन्त्रीमण्डलका अन्य सदस्यहरूलाई मुख्यमन्त्रीले नै सपथग्रहण गराउने छन् । संसदमा स्पष्ट बहुमत रहेको दलबाट बनेका मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने व्यवस्था छ ।
सानो मन्त्रिमण्डल गठन गरिने
प्रदेश नम्बर १ मा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी रहेको एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राईले बताएका छन् । उनले माओवादी केन्द्रसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको र भरसक सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने पक्षमा आफू रहेको राईले बताए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ ले प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकिने बाटो खुलाएको छ । एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १५, कांग्रेस २१, संघीय समाजवादी फोरमबाट ३ जना प्रदेससभा सदस्य चुनिएका छन् । त्यसैगरी राप्रपा, संघीय लिम्बुवान परिषद् र स्वतन्त्रबाट १–१ गरी थप ३ जना सदस्यसहित प्रदेश नम्बर १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
यसका आधारमा १८ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन संविधानले रोक्दैन । तर एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिमा प्रदेश सरकारमा संसद संख्याको १० प्रतिशतमात्रै मन्त्री बनाउने सहमति भएको हो । संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारको आधार ठूलो हुने र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुने निष्कर्षसहित सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बन्ने सहमति छ ।