बुटवल, प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहलाई जनताको पहिलो सरकारका रुपमा सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभालाई आज बुटवलमा सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय तहलाई सेवा केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै नयाँ मापदण्डसहितको ‘मिनी’ सिंहदरबार बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले वडा कार्यालयदेखि नगर, उपमहानगर र महानगरसम्मका कामलाई चुस्त र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बुटवल ऐतिहासिक, प्रचुर सम्भावनायुक्त र मुलुककै प्रमुख केन्द्रका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई योजनाबद्ध रुपमा अझ व्यवस्थित र आधुनिकतासहितको ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
“बुटवललाई मुलुककै आधुनिक र व्यवस्थित शहरका रुपमा छुट्टै पहिचान दिने गरी विकास गर्नुपर्ने छ,” मुख्यमन्त्रीले भने – “यसैले आधुनिक शहरका लागि प्रष्ट खाका बनाउनुहोस् ।”
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कम्तीमा आउँदो २० वर्षसम्मको अवस्थाको मूल्याँकन गर्दै योजना बनाउन सुझाव दिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश नं ५ मा तीन वटा विशेष महानगर बनाउने खाकासमेत बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो । यीमध्ये पहिलो र व्यवस्थित बुटवल नै बन्ने र यहाँका अरु स्थानीय तहको नेतृत्वसमेत बुटवलले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अर्को महानगर दाङ उपत्यकामा त्यहाँका उपमहानगर र नगरपालिकाहरु समेटेर बनाउने र त्यहाँ कुनै पहिचानका काम गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । अर्को नेपालगञ्ज, कोहलपुर बर्दियासहितको विशेष महानगर बनाउने गरी अवधारणा अघि सारिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
विधेयकहरु छलफलमा
बुटवल उपमहानगरपालिकाको फागुन १० गते बिहीबारदेखि शुरु भएको दोस्रो नगरसभा तथा प्रथम विधानसभामा विभिन्न नौ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका थिए ।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार बुटवल नगरकार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ९नियमति गर्न बनेको० विधेयक २०७४, नगर शिक्षा विधेयक २०७४, नगर सहकारी विधेयक २०७४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक २०७४, फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक२०७४ र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७४ प्रस्तुत भएका छन् ।
यस्तै, निर्माण व्यवसाय विधेयक २०७४ तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी विधेयक २०७४ र सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०७४ प्रस्तुत भएका छन् ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारहरुको उपयोग गर्दै आवश्यक ऐन, नियम र कानून बनाउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले आएका सुझावलाई आवश्यकतानुसार समेटेर अन्तिम रुप दिइने बताउनुभयो ।
