काठमाडौं, ३० भदौ । संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको निर्णय र कार्यशैली पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै उत्तराधिकारीजस्तै देखिदैँ गएको बताएका छन् ।
भदौं २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विवादित संविधानको प्रावधानअनुसार सरकारले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गर्ने गरी त्यसको मुकाम तोकेकोप्रति नेता श्रेष्ठले यस्तो कडा प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्मिलित २९ दलीय र घटकसहितको संघीय गठबन्धनसँग गत साउन १९ गते गरिएको तीन बुँदे सहमतिको मर्म र भावना विपरित सरकार अघि बढिरहेको ससफो नेपालका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले आरोप लगाए, ‘यथास्थिती र प्रतिगमनलाई नै फाइदा हुने गरी प्रचण्ड सरकार अघि बढ्नु स्वयम् सरकारकै लागि फाइदा हुने छैन । यो निर्णयले प्रचण्डमा पनि केपी आलीकै भूतसवार भएको देखिन्छ । उच्च अदालतको मुकाम तोक्नु आन्दोलनरत पक्षहरुमाथि विश्वासघात समेत हो ।’
‘तीन बुँदेको मूल स्पिरिट भनेको नै संविधान संशोधन हो । त्यसमा पनि पहिचानसहितको संघीयता, प्रदेशको सिमाकंन हेरफेर, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशिता, धर्म रिपेक्षता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतालगायत मुद्धाहरूको सम्बोधन हुन्’ तीन बुँदे सहमतिका लागि वार्ता प्रक्रियामा संलग्न नेता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको यो प्रक्रिया अबिलम्ब रोकिनुपर्छ । घोषित संविधानप्रति असुन्तुष्टि राखेर लामो समय आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलरत दलहरू र पक्षहरूसँग गरिएको सहमतिको भावना विपरितको निर्णय मान्न सकिन्न ।’
उच्च अदालत गठनसँगै मुलुकमा औपचारिक रूपमा संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको सरकारले प्रतिक्रिया दिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै संशोधित एवं एकीकृत न्याय प्रशासन, न्याय परिषद, न्याय सेवा र सर्वोच्च अदालत ऐनबमोजिम सातवटा उच्च अदालत गठन गरी तिनका कार्यालय रहने मुकाम तोकेको हो । राजपत्रमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रकाशन भएपछि न्याय परिषदले बैठक बसेर उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तोक्ने जनाइएको छ । मुकाम तोकिएका ७ वटै ठाउँमा असोज २ देखि उच्च अदालतको बोर्ड राखी काम सुरु हुने समेत बताइएको छ ।
औपचारिक भारत भ्रमणमा निस्कनु एक दिनअघि यसखाले निर्णय गरिएकोप्रति समेत कटाक्ष गर्दै नेता श्रेष्ठले भने, ‘संविधान संशोधन भारतको ऐजेण्डा होइन । यो त नेपालका उत्पीडित र उपेक्षित राष्ट्रियताहरूको ऐजेण्डा हो । भारतलाई रिझाउनकै लागि जे पायो त्यो कार्य गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ तर प्रचण्ड पनि मुक्त हुन सकेको देखिएन ।’
संविधानप्रति विरोध जनाउँदै आएका बहुसंख्यक जनताको मुद्धाहरूलाई प्रचण्ड सरकारले यसरी नै उपेक्षा गर्दै अघि बढे ओली सरकारकै हालत हुने समेत नेता श्रेष्ठले बताए, ‘नेपालमा धेरै संविधानहरू जारी भएका छन् । म चाहान्छु, ती संविधानहरूकै हालत यो संविधानको नहोस् । त्यसका लागि आन्दोलनरत दलहरूको माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन नै एक मात्र विकल्प हो ।’
पहिचान र अधिकार प्राप्त नहुन्जेल उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका जनता संघर्ष गरिरहने समेत नेता श्रेष्ठले बताए, ‘जनताको आन्दोलनको बलबाट अधिकार सुनिश्चित भएरै छाड्ने छ । त्यो कुरा आजसम्मको इतिहासले पनि पुष्टि गरेको छ ।’
सरकारले १ नं. प्रदेशको विराटनगर, २ नं. प्रदेशको जनकपुर, ३ नं. प्रदेशको पाटन, ४ नं. प्रदेशको पोखरा, ५ नं. प्रदेशको तुलसीपुर, ६ नं. प्रदेशको सुर्खेत र ७ नं. प्रदेशको दिपायलमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौंडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा महेन्द्रनगर र दिपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहने छन् ।
