काठमाडौं । एनसेलको स्वामित्व भएको आजियटाले करसम्बन्धी विवादलाई नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तराष्ट्रिय संस्थामा मध्यस्थता गुहारेको छ । इक्सीड भनिने लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय केन्द्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो ।
इक्सीड भनिने अमेरिकास्थित लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय केन्द्रमा एनसेल गएपछि अब सरकारले के गर्न सक्छ ? वा त्यस्तो संस्थाको निर्णय के बाध्यकारी होला भन्ने प्रश्नहरू छन् । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनका कारण उब्जिएको लाभकर र त्यसको बाँकी बक्यौता गरी अब करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको थियो ।
उक्त कर निर्धारणको विरोध गर्दै आफूले तिर्न बाँकी अब केवल साढे १४ अर्ब रुपैयाँ जति रहेको जिकिर गर्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा वैशाख ८ गते निवेदन र्गयो । तर लगत्तै उसले अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थता निकायलाई पनि गुहारेको छ ।
लगानी विवादसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय केन्द्र इक्सीड भन्ने निकाय इक्सीड महासन्धी अनुसार गठन भएको हो । यो विश्वब्याङ्क समूहसँग आबद्ध निकाय हो ।
अन्ततः एनसेलले गुहार्यो अन्तराष्ट्रिय इक्सीड, अब के हुन्छ ?
189
Shares
