काठमाडौं । सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवसीय अनुमति लिन आवदेन दिए पनि उनीहरुको जागिर चट हुने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार परेको राष्ट्रिय शिक्षा एने–२०७६ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ । मस्यौदाको दफा ६० मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवदेन दिन दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्ने गरेका छन् । संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागू भए अब शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रिन कार्ड वा विदेशमा स्थायी बसोवास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा समोल हुने रोक लाग्नेछ ।
