पेश्कीमै गयो २४ अर्ब, ठेक्काको हिसाब खोज्दै अख्तियार !

Facebook Debugger

काठमाडौं । कुनै पनि ठेक्का हात पारेपछि ठेकेदारले काम थाल्नु अगावै ‘मोबिलाइजेसन’को नाममा पेश्की रकम पाउँछन् । तर, यो व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । मोबिलाइजेसन शुल्क लिएर धेरै ठेकेदारहरु अलप हुने गरेका छन् ।


अहिले विभिन्न आयोजनाका लागि राज्यकोषबाट २४ अर्ब मोबिलाइजेसन (पेश्की) लिएका ठेकेदारहरुले फिल्डमा काम नगरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नियमानुसार ठेक्का सम्झौता भएपछि त्यसको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन चार्ज ठेकेदारले तत्कालै पाउँछ । त्यसैले न्यून रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने अनि मोबिलाइजेसन शुल्क लिएर टाप ठोक्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेका आयोजनालाई ठेकेदार कम्पनीले बीचमै अलपत्र पारेको अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ । आयोगका अनुसार समयमा काम नहुँदा एउटै ठेक्कालाई ८ पटकसम्म म्याद थप गरिएको भेटिएका छन् । साढे २ वर्षमा गर्नुपर्ने काम साढे ७ वर्षमा समेत नभएको समेत आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
आयोगले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम गरिरहेका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले लगाएको ठेक्काबारे अध्ययन गरेको थियो । गत माघसम्म यस्ता आयोजना १ हजार ८ सय ४८ वटा थिए । पछिल्लो सयममा यो संख्या अझै बढेको अनुमान छ । अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतका रुग्ण आयोजनाहरुको अध्ययन गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले यीमध्ये अति रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरुबारे अहिले छानबिन अघि बढेको बताए । निकै हेलचेक्र्याई भएका र वर्षौंदेखि अलपत्र बनाइएका आयोजनाहरुबारे आयोगले छानबिन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामी त्यस्ता आयोजनाहरुबारे अनुसन्धानमा नै छौं । त्यहाँ लापरवाही र अनियमितता भेटिए कानुनअनुसार अघि बढ्छौं,’ कोइरालाले भने, ‘अहिले अति नै रुग्ण भएका आयोजनामा हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित छ ।’
सडक विभागमा अत्यधिक रुग्ण आयोजना
आयोगको अध्ययनअनुसार सडक विभागमा रुग्ण आयोजना अत्यधिक संख्यामा छन् । हालसम्म विभाग अन्तर्गतका ९ सय ६ आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेर रुग्ण बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागका २०६४ र २०६५ मा सक्नुपर्ने एक–एक वटा आयोजना अलपत्र छन् । यस्तै ०६६ सालमा सक्नुपर्ने ४ वटा, ०६७ सालमा सक्नुपर्ने ३ वटा, ०६८ सालमा सक्नुपर्ने १३ वटा, ०६९ सालमा सक्नुपर्ने १७ वटा, ०७० सालमा सक्नुपर्ने ५४ वटा आयोजनाहरु रुग्ण बनेर बसेका छन् । यसैगरी ०७१ सालमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका ५२ वटा, ०७२ सालमा सक्नुपर्ने ६३ वटा, ०७३ सालमा सक्नुपर्ने १५८ वटा, २०७४ मा सक्नुपर्ने २९८ वटा आयोजनाहरु समस्यामा अल्झिएका छन् । २०७५ सालमा सक्नुपर्ने झण्डै साढे २ सय आयोजनाको पनि हालै म्याद थप भएको छ । सडक विभागअन्तर्गतका करिब २० अर्बका परियोजना सक्नुपर्ने समयसम्म पनि ठेकेदारका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् ।
शहरी विकासमा पनि उस्तै
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि झण्डै साढे ४ सय परियोजनाहरु अवरुद्ध छन् । म्याद सकिएर थप्दा–थप्दा पनि रुग्ण बनेका आयोजना झण्डै ७ अर्ब लगानीका हुन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत पनि २०६४ सालमै सक्नुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । शहरी विकासअन्तर्गत पनि २०६४, ०६६, ०६७ मा सक्नुपर्ने एक–एक वटा आयोजना अझै अलपत्र भेटिएका छन् । ०६८ सालमा सक्नुपर्ने १८ वटा, ०६९ सालमा सक्नुपर्ने १९ वटा, ०७० सालमा सक्नुपर्ने २८ वटा आयोजनाहरु रुग्ण बनेर बसेका छन् ।
यसैगरी ०७१ सालमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका ५ वटा, ०७२ सालमा सक्नुपर्ने ३१ वटा, ०७३ सालमा सक्नुपर्ने ८९, २०७४ मा सक्नुपर्ने ११४ वटा आयोजनाहरु समस्यामा रुमल्लिएका छन् । २०७५ सालमा सक्नुपर्ने झण्डै डेढ सय आयोजनाहरुको पनि म्याद लम्बिएको छ ।
सिँचाइका १३० भन्दा बढी रुग्ण
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा पनि उस्तै समस्या छ । २०६६ सालमा सक्नुपर्ने आयोजना पनि अहिलेसम्म तन्क्याइँदैछ । ०६६ सालमा सक्नुपर्ने २ वटा, ०६७ सालमा सक्नुपर्ने ४ वटा, ०६८ सालमा सक्नुपर्ने ३ वटा आयोजनाहरु रुग्ण बनेर बसेका छन् ।
आयोजनाहरुमा ठेक्कापूर्व तयारी गर्ने, आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराउने, आयोजनाको सुपरीवेक्षण गर्ने, सहजीकरण गर्ने, गुणस्तर तथा खर्चको नियन्त्रण गर्ने र आफ्ना विभिन्न भूमिकाहरु निर्वाह गर्ने लगायतका पक्षमा सरकारी निकायबाट पनि चरम लापरवाही भएको अख्तियारको ठहर छ
यस्तै ०६९ सालमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको ५ वटा र ७० सालमा बनिसक्नुपर्ने ९ वटा आयोजना पनि अझै घिसारिँदैछ । ०७१ सालमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका ४ वटा, ०७२ सालमा सक्नुपर्ने ८ वटा, ०७३ सालमा सक्नुपर्ने २७, २०७४ मा सक्नुपर्ने ३९ वटा आयोजनाहरुले पनि अझै पूर्णता पाएका छैनन् । २०७५ सालमा सक्नुपर्ने झण्डै १३० भन्दा बढी सिँचाइ आयोजनाहरुको पनि म्याद थपिएको छ । यी आयोजनाको लागत झण्डै १९ अर्ब छ ।
विद्युतको ३८ अर्बका परियोजना
विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका थुप्रै आयोजनाहरु रुग्ण छन् । प्राधिकरणअन्तर्गत ३८ अर्ब बराबरको आयोजना रुग्ण छन् । तर, अख्तियारले अध्ययन गरेको समयपछि पनि प्राधिकरणले त्रिशूली र कुलेखानी आयोजनालाई रुग्णको सूचीबाट बाहिर ल्याएको छ । तर, तीबाहेक पनि झण्डै ९० वटा आयोजनामा समस्या छ । प्राधिकरणमा २०६८ सालमा सक्ने लक्ष्यसहित काम सुरु भएका आयोजना अझै बनिसकेका छैनन् ।
०६८ सालमा सक्नुपर्ने ३, ०६९ र ०७० मा सक्नुपर्ने १र१ ऊर्जासम्बद्ध आयोजना पनि रुग्ण बनेका छन् । ०७१ सालमा ५, ०७२ मा १३, ०७३ मा ९, ०७४ मा ३८ वटा सक्नुपर्ने आयोजनाहरु तयार भएनन् । २०७५ मा सक्नुपर्ने थप २० आयोजना पनि निर्माणकै चरणमा छन् ।
अरु कति ?
नेपाल नागरिक उड्यययन प्राधिकरणअन्तर्गत ३५ भन्दा बढी आयोजना रुग्णको सूचीमा छन् । यसमा प्राधिकरणको ७ अर्ब बढी रुपैयाँ फसेको छ । नेपाल टेकिलमको पनि २०६९ मा सक्नुपर्ने म्याद पाएका आयोजना अझै चालु छन् । टेकिलमका म्याद नाघेका आयोजनाको संख्या २० भन्दा बढी छ । यस्ता आयोजनाको लागत १५ अर्बभन्दा बढीको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत पनि झण्डै एक सयवटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । साढे ६ अर्बभन्दा बढी लगानी हुन लागेका यी आयोजना पनि कहिले सकिने भन्ने पत्तो छैन । खानेपानी तथा ढल निकास विभागका १७ आयोजनाहरु पनि यसै सूचीमा छन् । यी आयोजनामा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ ।
मोबिलाइजेसन अन्यत्र खर्च
ठेकेदारले सुरुमा सम्झौतापछि लिएको २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन (पेश्की) पनि आयोजनामा नलगाई अन्यत्र लगाएको आयोगले भेटाएको छ । बहाना बनाएर ठेकदारहरुले काम नगर्ने र अनेकन बहना बनाएर क्षतिपूर्ति तथा ठेक्काको मूल्य समायोजन माग्नेलगायतका प्रवृत्ति पनि मौलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाहरुमा ठेक्कापूर्व तयारी गर्ने, आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराउने, आयोजनाको सुपरीवेक्षण गर्ने, सहजीकरण गर्ने, गुणस्तर तथा खर्चको नियन्त्रण गर्ने र आफ्ना विभिन्न भूमिकाहरु निर्वाह गर्ने लगायतका पक्षमा सरकारी निकायबाट पनि चरम लापरवाही भएको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारले यो अध्ययन गर्दाको समयमा १ हजार ३२ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद थप भएको थिएन । तर, पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सातौं संशोधन गरेर रुग्ण आयोजनालाई थप एक वर्षको समय दिने नियम ल्याएको थियो । यसैका आडमा हाल धमाधम आयोजनाको म्याद थपका लागि ठेकेदारसँग विकासे अड्डाहरुले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
अख्तियारले एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाई पटक–पटक म्याद थप गरेको देखिएकाले ठेक्का अवधि निर्धारणमै त्रुटि र ठेक्का सम्झौताका शर्तहरुको पालनामा पनि लापरवाही भएको स्पष्ट देखिने ठहर प्रतिवेदनमा गरेको छ । ‘ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा एवं सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधारको समयमा नै निर्माण हुन नसकेको कारणबाट राज्यलाई प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष ठूलो क्षति पुग्न गएको छ,’ आयोगले भनेको छ । अनलाईन खबरबाट

Published On:  141पटक हेरिएको
loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार