लिखित परीक्षा प्रावधानद्धारा कर्मचारी बढुवा न्यायोचित नहुने : पम्फा भुसाल

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० की सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि लिखित परीक्षा दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी छन् ।

नेकपाकी प्रतिनिधिसभाकी सांसद भुसालले काम गर्ने कर्मचारीलाई न्याय दिन पनि लिखित परीक्षा बिना कर्मचारीहरुको बढुवा हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेकी हुन् ।

बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर्मचारीहरुलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउन पनि कार्य क्षमताकै मूल्यांकनलाई आधार बनाएर बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क गरिन् ।

बिनालिखित परीक्षा कामै गरेर कर्मचारीहरुको प्रमोशन हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ सांसद भुसालले भनिन्, ‘लिखित परीक्षा गर्दा काम नगरे पनि पढेर फष्ट हुने र काम गर्ने कर्मचारीहरु चाहिँ अन्याय पर्ने हुन्छ ।

सांसद भुसालले कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउन पनि कामकै आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन् । ‘काम गर्दिन, हाकिमलाई टेर्दिन, सोर्स लगाउँछु भन्नेहरु’ लिखित परीक्षामा फष्ट हुने भएकाले उनीहरुको कार्य सम्पादन राम्रो हुने नगरेको पनि सांसद भुसालको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले कार्य सम्पादन मुल्यांकलनलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए । सोही अनुसार समितिले निर्णय गरेको छ । समितिको निर्णय अनुसार निजामति कर्मचारीमा बढुवाका लागि अब कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई ६० प्रतिशत मानिने छ । प्रचलित कानूनमा कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई ४० प्रतिशत छ । यस्तै जेष्ठतालाई १४ प्रतिशत, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत २० प्रतिशत र शैक्षिक योग्यताबापत ६ प्रतिशत अंकको आधारमा बढुवा गर्ने गरी समितिले बिहीबार यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सहमित जुटाए

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार