सदनमा मन्त्री र माननीयहरु बोल्छन्, कार्यान्वयन भने हुँदैन

Facebook Debugger

काठमाडौं । मन्त्रीहरुले संघीय संसद ९प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा० को रोष्टममा उभिएर दिएका आश्वासनको कार्यान्वयन न्यून रहेको पाइएको छ ।

मन्त्रीहरु तथा प्रधानमन्त्रीले आफैँले वा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यसो गर्छुरउसो गर्छु भनेर आश्वासन दिने गर्छन् । तर, दिइएका आश्वासन कार्यान्वयनमा भने तदारुकता नदेखिएको राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अन्तर्गत गठित ‘सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

सांसद बलरामप्रसाद बास्कोटाको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले सरकारले दिएका आश्वासन कार्यान्वयन नभएको विषयलाई सूचीबद्ध गरी मूल समितिको कार्यसूची बनाउन सुझाव दिएको छ । जसमा सीमामा बोर्डर आउट पोष्ट ९बीओपी० थप्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’को आश्वासनदेखि बन्द तथा रुग्ण उद्योग खोल्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु लगायत छन् ।

नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६र०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यलाई तिव्रता दिइने उल्लेख छ । तर, यो विमानस्थलको काम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तो तिव्रताका साथ भइरहेको नपाइएको भन्दै सरकारी आश्वासन उपसमितिले यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्वद्ध पक्षसँग छलफल गर्न मूल समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा एक बर्षभित्र गौतम बुद्ध विमानस्थल र तीन बर्षभित्र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । यी विमानस्थलको काम पनि दिइएका आश्वासन बमोजिम अगाडि नबढेको भन्दै उपसमितिले मूल समितिलाई एजेण्डा बनाएर छलफल चलाउन भनेको छ । ‘यी विमानस्थलका भौतिक प्रगतिका सम्बन्धमा मूल समितिले आफैँ पनि स्थलगत अनुगमनरनिरिक्षण गर्नु उपयुक्त देखिएको छ’ उपसमिति संयोजक बास्कोटाले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका सडक आयोजनाको प्रगति विवरण, भौत्तिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग मागेर त्यसलाई समेत छलफलको विषय बनाउनुपर्ने सुझावलाई समेत उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २७ जेठ २०७५ मा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समसामयिक विषयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै आगामी बर्ष कम्तिमा १० वटा बीओपी थप गर्ने र सीमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

तर, यो आश्वासनको कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपसमितिले गृहमन्त्री थापालाई समितिमा बोलाएर सोध्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘बीओपी थप्ने र सीमा सुरक्षा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा के कति प्रगति भयो रु भनेर स्वयं गृहमन्त्री र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्ने र यो विषयलाई छलफलको एजेण्डा बनाउन मूल समितिलाई अनुरोध गर्दछु’ बुधबारको मूल समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक बास्कोटाले भने ।

पछिल्लो समय नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सिमा विवादको विषय बहसमा छ । भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपालमा आलोचना हुँदै आएको छ । नयाँ नक्सा अस्वीकर्य भएको नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा र नेपालमा भइरहेको विरोधलाई ध्यानमा राख्दै भारतले नक्साबाट काली नदीलाई नदेखाएरै पुनः अर्को नक्सा जारी गरेको छ ।

सीमा बहस चलिरहेका बेला सीमामा नेपाली सुरक्षा फौजको उपस्थिति कमजोर रहेको भन्दै थप्ने प्रस्ताव सरोकारवाला र जनस्तरबाट समेत आइरहेको छ । यहि बेला संसदीय उपसमितिले पनि एक बर्षअघि गृहमन्त्रीले सीमामा बीओपी थप्ने र सीमा सुरक्षाका लागि विशेष अभियान चलाउने भनी संसदको रोष्ट्रमबाट दिएको आश्वासनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो राखेको हो ।

चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नेपाल सरकारले बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सो आश्वासनको कार्यान्वयनको अवस्था के छ रु भनेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने उपसमितिको अर्को सुझाव छ ।

सरकारको यो आश्वासन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ रु भनेर उपसमिति बिभिन्न उद्योगको स्थलगत अवलोकनमा समेत पुगेको थियो । जसमा हेटौंडा कपडा उद्योग, विरगञ्ज चिनी कारखाना, लिम्बिनी चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना वीरगञ्जलगायत छन् ।

हेटौँडा कपडा उद्योग विगत १९ वर्षदेखि बन्द छ । ०२४ मा स्थापना भएको वीरगन्जस्थित कृषि औजार कम्पनी १७ वर्षदेखि बन्द छ । ०२१ सालमा स्थापना भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना ०६१ सालबाट बन्द छ । उद्योगको आन्तरिक प्रविधिमा गडबडी आएको भन्दै ०७० सालमा बन्द भएको लुम्बिनी चिनी उद्योग अझै खुलेको छैन् ।

‘लुम्बिनी चिनी कारखाना निजीकरण भई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ’ उद्योगगत विवरण सुनाउँदै संयोजक बास्कोटाले भने ।

‘जनकपुर चुरोट कारखानामा कर्मचारीको फरफारक बाँकी रहेको र यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको भन्दै उनले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको हकमा सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्ने क्रममा रहेको सूचना मन्त्रालयले दिएको बताए ।

हेटौंडा कारखाना कन्ट्र्क्याक्टमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको अनुमति दिने गरी मोडालिटी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको पाइएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, कृषि औजार कारखाना आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत नरहेको जवाफ उद्योग मन्त्रालयले दिएको पनि उनले सुनाए ।

वीरगञ्जस्थित चिनी कारखाना निजीकरणको प्रक्रियामा नगइसकेका कारण यसलाई बचाउन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशा रहेको भन्दै उपसमिति संयोजक बास्कोटाले वीरगञ्जस्थित चिनी कारखानाको विषयमा मूल समितिको पहल हुन जरुरी रहेको उपसमितिको निष्कर्ष रहेको बताए ।

यस्तै, सरकारी आश्वासनका अन्य ४०र६० वटा बुँदारविषय तय गरी उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । संयोजक बास्कोटाले बुधबार मूलसमिति समक्ष हालसम्मको कार्यप्रगतिबारे ब्रिफिङ गरे ।

संघीय संसदमा मन्त्रीहरुले दिएको आश्वासन, संसदीय समितिहरुमा दिएको आश्वासन, बजेट वक्तव्य र वार्षिक योजनामा उल्लेख भएका विषयमा यो समितिले चासो राख्छ । त्यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त र संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा आएका विषयको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने अधिकार यो समितिलाई छ ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति प्रतिनिधिसभामा नभएर राष्ट्रिय सभामा मात्र छ । यसको सभापति सांसद रामनारायण बिडारी हुन् ।

Published On:  49पटक हेरिएको
loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार