नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संविधानसले जारी नेपालको संविधान–२०७२ ले नेपालको आफ्नै विशेषता र विशिष्ट मौलिकता अनुसारको सङ्घीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । विश्वमा विद्यमान सङ्घीयताभन्दा नेपालको सङ्घीयता यस अर्थमा पनि मौलिक र भिन्न रह्यो कि प्रान्त र सङ्घका अतिरिक्त सशक्त एवं अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरियो । स्थानीय तह केबल सङ्घ र प्रदेश सरकारले प्रत्यायोजन गरेका निर्णय एवं अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा सीमित नरहेर सरकारको हैसियतमा खडा गरियोे । नेपालको हकमा त यो नयाँ अभ्यास छदै थियो । विश्वमा पनि यसरी स्थानीय तहलाई जवाफदेही र अधिकार सम्पन्न सरकारको रूपमा अभ्यास गरेको अनुभव विरलै छ । त्यस कारण पनि यो नौलो अभ्यास हो ।
पञ्चायतकालमा राजतन्त्र र पञ्चायती निरङ्कुशताका विरूद्ध आधार तहमा जनताहरू सङ्गठीत भएर शासन व्यवस्था कमजोर नहोस भनेर जनताका गतिविधिको सूचना सङ्कलन र स्थानीय पञ्चहरूलाई एकत्रित गर्न स्थानीय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको काम नै गाउँ वा नगरमा बहुदल वा नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा लागेका मानिसहरूको सुराकी र राज्यको तावेदारी गर्ने चाटुकरहरू उत्पादन गर्ने थियो । वि.सं. २०४६ पछि पनि खासै अधिकार नभएको स्थानीय निकायको अभ्यास गरियो । वि.सं. २०४९ र २०५४ मा दुईवटा निर्वाचनबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर तिनले काम गरेका थिए । तिनीहरूलाई स्थानीय निकायभित्र जग्गाजमिनको साँध सीमाना, पानीपधेरो, सन्धिसर्पन, सामान्य विवादहरूको निरूपण गर्ने र पञ्जीकरणको अधिकार बाहेकका अधिकारहरू दिएको थिएन । नत त्यहाँ विकास बजेटको नै पर्याप्त व्यवस्था गरिएको थियो । वि.सं. २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको सरकार गठन भएपछि प्रत्येक गा.वि.स. लाई रू तीन लाखका दरले रकम विनियोजन गर्ने कामको थालनी भएको थियो । त्यसभन्दा अगाडी एउटा गा.वि.स. ले रू ४० हजारभन्दा कम रकम प्राप्त गर्दथ्यो । मनमोहन अधिकारी सरकारले स्थानीयमा यसरी बजेट विनियोजन गरेर ग्रामीण विकासको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउनु पर्ने कुराको वहस पैरबी गर्ने वातावरण तयार ग¥यो । यसको परिणाम वि.सं. २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ लागू गरियो भने सरकारले स्थानीय निकायलाई अनुदान थप गर्दै चालिस लाखसम्म पु¥याएको थियो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ ले एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभित्र आधार तहका निकायहरूलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । राष्ट्रको विकासमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अघि सारियो । जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय विकास, ग्रामीण विकास र पर्यटन विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको भए तापनि बहुदलीय व्यवस्थाभित्र देखा परेको अराजकता, भ्रष्ट्राचार, विधि हिनता र मनपरीतन्त्रका कारण मूलधारको राजनीतिबाट जनतामा वितृष्णा पैदा भयो भने मूलधारबाहिर माओवादी जनयुद्धको असरले वि.सं. २०५९ असारबाट स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन बन्न पुगे । त्यसपछिको १५ वर्षसम्म स्थानीय तह प्रतिनिधि विहिन भएर कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रको भरमा सञ्चालित हुन पु्ग्यो । कर्मचारीतन्त्रको बानी, व्यहोरा र मनोवृत्ति एकातिर समस्याको रूपमा थियो । त्योभन्दा अझ बढी समस्या सर्वदलीय संयन्त्रमा देखा प¥यो । स्थानीय विकास र प्राथमिकताका आधारमा जिल्ला भित्रको विकास निर्माणलाई अघि बढाउनुको साटो कालेकाले मिलेर खाँउ भने सिद्धान्त प्रयोग गरी स्थानीय निकायमा आर्थिक अराजकता, भ्रष्ट्राचार र मनमौजीलाई छुट दियो । यसको समाज र राजनीतिमा ठूलो नकरात्मक असर देखा प¥यो ।
राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरूको आर्थिक अनुशासन र जीवनशैली सर्वदलीय संयन्त्रले भरक्कै विगा¥यो । जिल्लास्थीत सर्वदलीय संयन्त्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पोस्ने दुहुनो गाई बन्न पुग्यो । यसबाट जनतामा निरासा र राजनीतिक दलप्रति गुनासो त थियो नै तर सुनिदिने ठाँउ र नियमन गर्ने निकायको खडेरी प¥यो । हो, यही संयन्त्र हो जसले स्थानीय पार्टीका नेता, कर्मचारीहरूलाई राज्यको ढुकुटी र जनताले गाँसकाटेर तिरेको करमा रजाई गर्न अभ्यस्त बनायो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिक दलहरूमा विगत विसौं वर्षदेखी जाम भएर बसेको नेतृत्वको व्यवस्थापन मात्र गरेन । अपितु यसले गाँउगाँउमा छाटे महाराजहरू जन्माउने भट्टी पनि निर्माण गरिदियो । यसको मतलव यो होईन कि स्थानीय तहलाई अधिकार दिईनु हुन्न वा स्थानीय तहलाई सरकारको अभ्यास गर्ने वा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अधिकार दिईनु भन्ने विल्कुलै होईन तर कुरा कति मात्र हो भने सिंहदरवारभित्रका विकृति र विसङ्गतीहरू गाँउगाँउमा पुगेर सामाजिक समस्या र साँस्कृतिक अधोपतन भएकोमा चिन्ता मात्रै हो ।
संविधानसभाभित्र स्थानीय तहको संरचना, भूमिका र कार्यक्षेत्रका विषयमा फरक–फरक धारणाहरू थिए । मूलराजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस उनी ०४६ पछिको स्थानीय निकायको पक्षमा थियो । माओवादी सङ्घ र शक्तिशाली प्रदेशको दुई तहको पक्षमा थियो । तत्कालिन नेकपा एमाले राज्यशक्तिको वाँडफाँट तीनतहमा विभाजन भएको सङ्घीयताको पक्षमा उभिएको थियो । पछिल्लो सहमतिले नेकपा एमालेले भने जस्तै कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकारसहितको स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।
जनताले पाउने सवै सेवा,सुविधा एकद्वार प्रणालीबाट सहज, सुलभ र समयमा नै प्राप्त गर्न सकुन भनेर त्यस खालको स्थानीय तहको परिकल्पना गर्नु राम्रो कुरा थियो । त्यसैले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार स्थानीय विकास भएकोले स्थानीय साधन, स्रोतको पहिचान र परिचालन गरेर अधिकतम विकास सम्भव तुल्याउन स्थानीय सरकारको अवधारणा अघि सारिएको हो । जनताको राज्यसत्ता र शक्तिमा पहुँच अभिवृद्धि गरी राज्यसत्तासंग जनता सिधै जोडिन सकुन भनेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गरिएको हो ।
नेपालले राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको लडाँई पटक पटक गरेकोछ । त्यसबाट आशिंक सफलता पनि प्राप्त गरेको छ तर राजनीतिक स्थायीत्व दिन सकेको थिएन् । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्ति गरेर शासनसत्तामा तिनको स्वामित्व स्थापित गराउनु हो । राजनीतिक स्थायीत्व र शासन प्रणालीको संस्थागत विकासका लागि मुख्य आधार भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवलीकरण, जनताका जीवनस्तरमा सु्धार र विकास एवं समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु हो । त्यसका लागि स्थानीय आवश्यकता र विशेषता अनुसार कानुन बनाउने, कार्यन्वयन गर्ने र आवश्यकताको व्याख्या एवं व्यवस्थापन गर्ने अधिकार आधार तहमा प्रदान गर्नु पर्दछ । नेपालको संविधान–२०७२ ले यस कुरालाई दह्रो गरी समातेको छ तर विडम्बना स्थानीय जनताका आवश्यकता र स्रोतको परिचालन गरेर ग्रामीण विकास गर्न प्रदान गर्न दिएको अधिकार भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू इतिहासका छोटेमहाराजहरू बन्न दिए जस्तो भएकोछ । तिनीहरूमाथि लगाम छन, नत लगाव नै छ । छ त केवल द्रब्य मोह र सेलिब्रेटी मानसिकता । यसले जनतामा शासन प्रणाली र शासकीय स्वरूप कै बद्नाम गराएको छ । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठूलो आन्तरिक चुनौती हो ।
स्थानीय तहमा देखिएको वेथिति र अराजकताको पराकाष्ट २ वर्षभित्र भएको उपनिर्वाचनको परिणामबाट थप उजागर भएको छ । यस चुनावमा सङ्घीय सरकारको लोकप्रियता मापन गर्ने कुरा त छदै थियो, संगसंगै प्रमुख विपक्ष दलको प्रतिपक्षीय भूमिकाको पनि जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन् । त्यसभन्दा अझ तल गएर जनताको जीवनसंग जोडिएको स्थानीय तहको नीति र नेतृत्वको कार्यशैलीको पनि परिक्षण भएकोछ । भर्खरै प्राप्त परिणाम अनुसार विगतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विजय हासिल गरेको र विविध कारणले रिक्त रहेका मध्ये सात वटा स्थान गुमाएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले विगतमा सफलता प्राप्त गरेको आठ स्थान गुमाएको छ । यसबाट राजनीतिक हिसावकिताव अङ्क गणीतीय ढङ्गबाट हेर्दा खासै फरक परेको देखिदैन् । एक गयो, एकै आयो त के नाफा के नोक्सान भन्ने हुन्छ तर समाजशास्त्रीय ढङ्गबाट हेर्दा यसको दुरगामी असर देखिन्छ । जनता स्थानीय सरकारको कार्यशैली, जनप्रतिनिधिको भूमिका र व्यवहारबाट खुशी छन् त भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपालको संविधान–२०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले शक्ति सम्पन्न स्थानीय सरकारले जनभावना र स्थानीय आवश्यकताको प्राथमिकीकरण सहि ढङ्गबाट गरेर कार्यसञ्चालन गर्न सके कि सकेनन् ?, उनीहरूको कामबाट जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने कुराको नतिजा देखाएको सत्य हो, त्यसलाई सवैले स्वीकार गरेर मनन गर्नुको विकल्प छैन् । योजना छनौट, कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा खरीद तथा खरीद कार्य, ठेक्कापट्टा, उपभोक्ता समिती गठन, बजेट विनियोजन र निकासा, पस्की लिने र फस्र्यौट गर्ने, विकास निर्माण र गुणस्तर जस्ता कुरामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्ट्राचार भएकोछ । स्वेच्छचारी प्रवृत्ति बढेको छ, विकासका नाममा विनास भएको छ । त्यसले जनतामा जनप्रतिनिधिप्रति रोष र सङ्घीयताप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएकोछ । यसको बेलैमा उपचार नखोजीए भविष्यमा राजनीतिक सङ्कट आउनेमा दुईमत नहोला ।
संविधानले तिनै तहको सरकारलाई आन्तरिक रूपमा राजश्वको क्षेत्र विस्तार र वृद्धि गरेर स्वाभलम्बी बन्न दिशा निर्देश गरेको छ । स्थानीय तहले राज्यको क्षेत्र विस्तार गर्न सकेका छैन् । राजश्वको क्षेत्र विस्तार गर्नु भनेको उद्योग, उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु हो । त्यसो नगरी कुखुराको अण्डामा कर लगाउने, वाख्राको चरणमा कर लगाउने, तरकारीमा कर लगाउने, किसानले गुजाराको लागि उत्पादन गरेको मानापाथी धान, चामल र कोदोमा कर लगाउने कार्यले कर आतङ्क देशैभरी फैलिएकोछ । संविधानले कर लगाउने र राजश्व असुल गर्ने भनेको जनतामा करको भार थोपर्ने भनेको विल्कुलै होईन । भनेको त जनताको आयआर्जन र क्रय क्षमता वृद्धि गरेर नयाँ क्षेत्रमा कर विस्तार गर भनेको हो । विकास दुई किसिमबाट हुने गर्दछ, एउटा समाज विकासको स्वभाविक प्रक्रियाबाट र अर्को बलात् परिवर्तनको माध्यमबाट । आजको विकास स्वभाविक परिवर्तनको हो, जर्वजस्त परिवर्तनको होईन् ।
विकास र विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेको रणनीतिक योजनासहितको दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारण गरेर कामको प्राथमिकीकरणबाट हो । अधिकांश पालिकाको हालत केहीलाई अपवादमा छाडेर त्यस्तो देखिदैन् । यतिसम्म कि केन्द्रीय सरकारले बेरोजगारीहरू रोजगारी सिर्जना गरेर केहीहदसम्म भएपनि थोरै दिन भए पनि राज्यबाट रोजगारी प्राप्त गरेको अनुभव गरून भनेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो तर स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट प्राप्त बजेट परिचालन र रोजगारीको क्षेत्र पहिचान नगरी गाई धपाउन गरेको खर्च राष्ट्रिय चर्चा र सरकारको आलोचनाको विषय बनेको ताजै छ । यसै उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ, स्थानीय तहले सङ्घले प्रादन गरेको विकास बजेट र अनुदानको सही सदुपयोग गर्न सकेका छन् छैनन् भनेर । यस्ता उदाहरणहरू अनगिन्ती छन् , जसको भनेर साध्य नहुन सक्दछ ।
वास्तवमा दीघर्कालिन लक्ष्य, गुरूयोजना र आवधिक विकास दृष्टिकोण विना अनुदानमा प्राप्त रकमले जनताको जीवनमा खुशी र सङ्घीय सरकारको तिव्र आर्थिक वृद्धिदर सहितको दीगो विकास लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन् । आज सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान बृहत्तर आकारको छ, त्यसमा प्रदेश सरकारबाट पनि त्यसै अनुपातमा रकम विनियोजना गरि पठाईकोछ । त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी चाँही देखी दीर्घकालनसम्म लाभ लिन सकिने खालको छ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था छ ।
औसतमा विगतका चारवटा गा.वि.स. मिलेर एउटा पालिका बनेको देखिन्छ । पहाड र हिमाललाई छाडेर हेर्ने हो भने एउटा गा.वि.स. पनि कम्तिमा दुईवटा वडामा विभाजित भएकोछ । सङ्घीयता लागू हुनुपूर्व एउटा गा.वि.स.मा बढीमा २० लाख रूपैया अनुदान पुग्थ्यो । आज एउटा वडाले सरदर अनुपातमा तीन करोड रकमका दरले पुग्ने रकम सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान पठाएकोछ । स्थानीय तहहरू आफैंले पालिकाको आम्दानी वृद्धि गरेर स्थानीय सरकार चलाउनु परेको छैन् । बरू स्थानीय तहहरू अधिकांशको समस्या उनीहरू केन्द्र सरकारमुखी छन् । केन्द्रले पठाएको रकममा आश्रीत भएका छन् र त्यही रकमबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विलासिताका साधनहरू खरीद गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको नीतिले भन्छ, सवारी साधनहरू निश्चितभन्दा बढी विलासिताका साधन हुन । तिनमा गरिने खर्च अनुत्पादक हो । त्यसैले त्यसको आयातमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ भनेर २०० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाईएको हो । सवारी साधन किन्नु सवैमा गलत हुन्छ, स्थानीय तहले सवारी साधन नै खरीद गर्न हुन्न भन्ने होईन, सवाल कतिमात्र हो भने आवश्यकताको प्राथमिकता निर्धारणमा ढङ्ग पुगेन कि भन्ने हो । यो त मागी मागी छोराको विहेजस्तो देखियो भन्ने हो । आम्दानीको कुनै स्रोत नै छैन्, अनुदानमा सङ्घीय सरकारले बजेट पठाउँदछ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सोखका लागि विलासी एसी गाडी किनेपछि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानसम्बन्धी कस्तो नीति बनाउला ?, जनताले के सोचि रहेका होला? भन्ने कुरामा ध्यान पुगेन कि भन्ने हो । सङ्घीय सरकारले सन् २०२२ सम्म मध्यम आय भएको मुलुक र सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वकाङ्क्षा राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय तहले आर्थिक, सामाजिक विकास र पूर्वाधार विकासमा कस्तो भूमिका खेल्दछन् भन्ने कुरा पनि जोडिएकोछ । दीगो विकास लक्ष्य भनेको समकालिन विश्वमा भयावह चुनौतीको रूपमा देखा परेको जलवायु परिवर्तन र ओजन तह विनासको जटिलतालाई न्यूनिकरण गर्दै वातावरणमैत्री विकास गर्नु हो ।
पर्वतीय मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका छन् । त्यसैले तिनले विकासको सोचमा परिवर्तनको अपेक्षा पनि गरेका छन् । वातावरण विनासको मुख्य कारणमध्ये सवारी साधानबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ र फोहोर एक हो । त्यसैले वातावरणमैत्री सवारीको प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ । अव वातावरणमैत्री सवारी नेपालको आवश्यकता र चाहना बनेकोछ । इन्धन तथा पेट्रोलियम पदार्थमा बिदेश जाने रकमको मात्रामा भएको दैनिक वृद्धि वैदेशिक व्यापार घाटामा भएको बढोत्तरीको मुख्य कारण हो । नेपालले त्यसैले जलविद्युत उत्पादनलाई प्रसय र प्रोत्साहन गरी उर्जामा आत्मनिर्भर हुन चाहिरहेको हो । यस तथ्यलाई बुझ्ने कोसिस गरी प्रयोग नै गर्नु परे पनि वातावरणमैत्री सवारी साधन प्रयोगमा बेलैमा ध्यान दिन स्थानीय तहहरूले अनिवार्यछ । हाँस उठ्दो त यो छ, जुन पालिकामा सडक यातायातको ट्रयाक ओपन समेत भईसकेको छैन् । त्यही पालिकाको प्रमखुको महङ्गो र विलासी गाडी किन?, त्यस कारण सोच बदलौं । अनविार्य आवश्यकता र विलासिताको आवश्यक छुट्टयाउँ?,
जनताको जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तन गर्न विकासको दीर्घकालिन योजना, नीति र कार्यक्रम बनाएर अघि बढौंं । पालिकास्तरीय सम्भाब्यताहरू, स्रोत, साधन र जनशक्तिको एकिन तथ्यतथ्याङ्क, प्रोफाईल तयार गरी आवधिक नभए पनि वार्षिक योजना, कार्यक्रम र नीति स्पष्ट र परिणामुखी बनाएर आजैबाट काममा लागौं । भ्रष्ट्र मनोवृत्ति, केन्द्रबाट पठाएको रकमलाई पैत्रीक सम्पत्ती जसरी दुरूपयोग र तजविजी गर्ने तालुकदारी मानसिकता हटाऔं । रातारात धनी बन्ने, विलासी जीवन, राजसी ठाँट र महङ्गा रेष्टुरेण्टको भोजनबाट अर्गानिक खाने कुराको प्रयोग र प्रवद्र्धन गरौं ।
सस्तो लोकप्रियताभन्दा साङ्केतिक परिवर्तनमा जोड दिनु राम्रो होला । हामीमा घरेलु र स्थानीय उत्पादनलाई प्रसय दिनुको साटो बाहिरबाट ल्याएर गुजारा चलाउने बानीले समस्या खडा गरेको छ । त्यसका लागि आफ्नै स्रोत, साधनले भ्याए आफैं गर्ने नत्र सङ्घ र प्रदेशबाट विकास आयोजनाहरू माग गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु पर्ला । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएका अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका कुराहरू जो साझा अधिकार वा सङ्घ, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् । तिनीहरूको लागि उल्लेखित निकायसंगको समन्वय र सहकार्यमा काम गर्दा नतिजामुखी हुन सक्दछ ।
योगदान विनाको अपनत्व लिन खोज्ने, जसमात्र खोज्ने अपजसको भागिदार नबन्ने रहर हटाउँदा राम्रो हुन्छ । सफलता नै सफलताको खोजीले मानिसलाई कुण्ठा र निरासा दिन्छ । त्यसबाट बच्न पनि सकरात्मक र नकरात्मकको समिक्षात्मक मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्न हिम्मत गर्नुको विकल्प छैन् । बदलौं सोच र कार्यशैली कि सवै मैंले गरेको, सवैमा मलाई लाभ हुनु पर्दछ भन्ने चिन्तन । त्यसले मानिसलाई महत्वकाङ्क्षी त बनाउँछ नै साथै जनताबाट टाढा पनि पु¥याउँछ । अहिले भएको सवभन्दा समस्या नै अनुदानमा रमाएर विना नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम परियोजनाहरू छनौट गर्ने र प्राथमिकताको निर्धारण नै बेगर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देखिने खालको विकास हुन नसकेको हो ।
उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्रबाट औद्योगिकरणको सम्भाब्यता, सहजताको अध्ययन गरी अघि बढ्दा पालिकाभित्र आयआर्जन, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ । त्यसको योजना आजैबाट तयार गरौं । आफूले कति लगानी गर्न सकिन्छ, प्रदेशबाट कति माग गर्ने र केन्द्रबाट केकति र कसरी योजना कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने ?, निजी क्षेत्रको साझेदारी र योगदान बनाउन उनीहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार पारी आकर्षित गर्न पहल गर्न विलम्ब हुनु भएन ।
प्रकृतिले नेपाललाई अथाह स्रोत उपलब्ध गराएकोछ । त्यसको दोहन विना परिचालन गरेर फाईदा लिन सकिने प्रशस्त आधारहरू छन् । वन, वातावरण तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा नीतिगत र कार्यात्मक योगदान दिन ध्यान दिन जरूरी भईसकेको छ । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने स्रोत,सम्पदाको पहिचान, परिचालन र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलले हो । त्यसका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्दछ ।
स्थानीय तहले आफूलाई अनुदानबाट आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको आधुनिकीरण, उत्पादनमा बढोत्तरी र उपजको बजारीकरण गर्न स्थानीय जनतालाई सहजकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न पर्यटन विकासलाई माध्यम बनाउन सक्दछ । नेपालको सवै क्षेत्रमा कृषिबाट नाफा आर्जन गरेर आत्मनिर्भर हुन सम्भावना नभएका ठाँउमा पर्यटनका यावत सम्भावना जीवित छ । नारा चिच्याएर मात्र केही हुने वाला छैन् । पर्यटकीय स्थलको पहिचान, पहिचान भएका स्थलको संरक्षण र प्रवद्र्धन, पर्यटकीय स्थललाई मानवमैत्री संरचना निर्माण गरेर सम्भावना ढोका खुल्ला गर्ने, यातायात, सडक, सञ्चार र विद्युतको विकासमा लाग्ने कुरा पर्यटन पूर्वाधारभित्र पर्दछन् । अहिले जहाँजहाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् , त्यहाँ खानेपानी, वास वस्ने ठाँउ, सार्वजनिक शौचालय, पुस्ताकालय, विश्रामस्थल, पार्क र आपत्तकालिन उद्दारको व्यवस्था नहुँदा पर्यटकहरू आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसतिर यथोचित ध्यान दिन सक्नु पर्दछ ।
त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन, जङ्गल र जनशक्तिको उपयोगको स्पष्ट खाका बनाएर काम गर्न सकेमा स्थानीय विकासले गति लिन सक्दछ । खेलमैदान, खेलाडी उत्पादन, खेलकूदको विकास गर्न सकेमा पनि त्यसबाट आयआर्जन, रोजगारी र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग मिल्न सक्दछ । अहिले स्थानीय पालिकाहरूमा त्यस खालको कुरामा घनिभूत छलफल हुनुको साटो बोक्रे कुरा धेरै हुने गरेकोछ । जनताको जीवनस्तर सुधार न त हामीसंग प्राचीन सम्पदा, सँस्कृति र पुरातत्वले पनि साथ दिएकोछ । नेपाल प्रकृतिमा मात्र धनी छैन् विविध सस्ँकृतिमा पनि त्यत्तिकै सम्पन्न छ । मौलिक सँस्कृतिको जगेर्ना, उत्थान र प्रवद्र्धन गरिएमा त्यसले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर र आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्यको रूपमा परिचित हुन समय कुर्नु पर्ने हुन्न ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहहरूको जुन चाख छ । त्यो सकरात्मक कुरा हो तर पूर्वाधार भनेको विकासको आधार हो । त्यो आफैंमा विकास होईन । त्यसको माध्यमबाट विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । कनिका छरेजस्ता जताततै बजेट छरेर दुरूपयोग गर्नुभन्दा पूर्वाधार निर्माणबाट जनताले अनन्तकालसम्म सम्झना गर्न लायक र आयआर्जन गर्न सकिने हुनुपर्दछ । त्यस्ता संरचना थोरै तर प्रभावकारी निर्माण गर्न सकिन्छ । भ्यू टावर, ट्रामवे, मनोरेल, मोटरवे, केबुलकार, माईक्रो रेल बनाउने र चलाउने कुरा ठाँउको विशेषतालाई मध्यजनर गरेर गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी अहिले मानिसहरू शहर, बजारको कोलाहाल पूर्ण अवस्थाबाट क्षणिक भएपनि मुक्ति चाहन्छन् । तिनलाई केन्द्रीत गरेर फनपार्क, साँस्कृतिक सङ्ग्राहलय आदि निर्माण गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले विकासको परिभाषा बदलौं । अव गर्ने विकास भने देखिने र उपयोगी विकास हुनु पर्दछ । अनुदानमा आश्रीत नभएर आत्मनिर्भर गोरेटोमा पालिकाहरू हिडाउने गरौं । त्यसले सवैको कल्याण हुन्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति र उदाहरण त्यागौं , जसलाई आरोप छ, हिजोसम्म टेम्पो भाडा अरूसंग मागेर हिड्नु पर्नेहरू रातारात काठमाडौंमा घरघडेरी जोडिरहेका छन् । आम्दानीको स्रोत देखाउन श्रीमान वा श्रीमतिलाई व्यवसाय दर्ताका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयतिर पठाईरहेका छन् । शहरमा घरघडेरी किन २०७४ पछि एक्कासी बढ्यो । खोज्ने हो भने कारण स्थानीय तह र तिनका प्रतिनिधिहरूको घरसम्म कुरा पुग्दछ । त्यस कारण यस उपनिर्वाचनमा नत सत्तापक्षको लोकप्रियता वा अलोप्रियताको मापन भएको हो नत प्रतिपक्षको भूमिकाकै । सङ्घीय सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका त शहरीया सम्भ्रान्त मध्यम वर्गले हेरेको हुन्छ । यहाँ त अहिले अधिकांश स्थानीय तहको उपचुनाव भएको अवस्था छ । ५१ मध्ये ४९ सिटमा स्थानीय उपनिर्वाचन भएको हो । स्थानीय चुनावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जितेका केही ठाँउ गुमाएको छ भने काङ्ग्रेसले केही ठाँउ गुमाएकोछ । यस्तै यो निर्वाचनमा विगतको तुलनामा निकै कम मात्रामा मत खसेकोछ । सरदर ५२ प्रतिशत मत खसेको देखिन्छ । यो निकै निरासाजनक मतदान हो । यसै पनि बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली भएको लोकतन्त्र अल्पमतको शासन पद्धति हो । त्यसमा पनि यति आधाको पनि आधाभन्दा कम मत ल्याएका मानिसहरूले शासन प्रशासन सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था आउनु सवै जनता नभएपनि बहुमत जनताको प्रतिनिधि हुन सक्यो त? प्रश्न अनुत्तरीत हुन्छ । त्यसो भएकोले विगतका सिट गुमाउनु र कम मत खस्नुमा जनतासंग जोडिएका स्थानीय जनप्रनिधिहरूप्रति जनताको विश्वास र भरोसा टुट्दै त गएको होईन भने बुझ्नु पर्ने हुनसक्दछ ।
जनताले यस निर्वाचनमार्फत फेरी आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सुध्रिन मौका दिएका छन् । यो मौका धेरै लामो अवधिको होईन । अवको करिब साँढे दुईवर्षमा त्यसको परिक्षण र मूल्याङ्कन हुनेछ । त्यसले वर्तमान शासन प्रणालीको स्थाीयत्व र राजनीतिक स्थीरताको पनि निक्र्यौल हुनेछ ।
स्थानीय तहमा अहिलेदेखी नै अर्को कार्यकालका लागि चुनाव खर्च जोहो गर्ने काम शुरू भएको देखिन्छ । जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्ने संस्कारले हाम्रो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिक सँस्कार कतातिर जाँदैछ ?, पैशाकै बलमा चुनाव जित्ने हो भने त्यागी, योग्यता, इमान्दार र योगदान भएका नेता, कार्यकर्ताहरू राजनीतिमा टिकिरहन सम्भव होला त?, राजनीतिलाई सेवा बनाएकाहरू राजनीतिलाई पेशा र व्यवसाय बनाएकासंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान त?, यसको परिणाम भनेको निष्ठाको क्षयिकरण भएर मानिसहरू चुनाव लड्नका लागि लगानी गर्न लालयित हुनेछन् । लगानीले स्वभाविक रूपमा प्रतिफल खोज्छ । त्यो भनेको फेरी सार्वजनिक सम्पत्ति र राज्यको बजेटमा ब्रह्म लुट मच्चाउने नै हो । यो केवल तलमात्र कायम रहने छैन् । यो माथिबाट तलतिर सङ्क्रमण भएको महारोग हो । यो फेरी फर्केर माथितिर प्रवाहित हुनेछ । माथिका नेताहरूले पनि त चुनाव त लड्नु प¥यो । त्यसका लागि पैशा त चाहिने नै भयो । बानी विग्रेका कार्यकर्ताहरू त्यत्तिकै चुनावमा खट्ने छैनन् । तिनीहरूलाई विदेशी व्राण्ड र विभिन्न किसिमका मटन, चिकेन, हाँस आदि इत्यादीका आईटम, इन्धन, मसलन्द, रिचार्ज आदिइत्यादि खर्च चाहिनेछ । त्यसले राजनीतिलाई अन्ततः धनवाद र डनवादतिर लैजान्छ । अनि हामीले भनेको उत्कृष्ट संविधान, नमूना सङ्घीयताको भविष्य के होला?, जनताले आफूले तिरेको कर कति दिनसम्म यसरी आफ्नै आँखा अगाडी दुरूपयोग भएको हेरेर बस्लान?,
अहिले स्थानीय तह भनेको ‘मलाई जापान पनि यही, सिङ्गापुर पनि यही, अष्ट्रेलिया पनि यही, अमेरिका पनि यही भएको छ । समय छादै जनताको प्रतिनिधिहरूले बुझ्नु प¥यो । सुध्रिने मौका छ, भैला बैठक, गोष्ठी,सभा, सम्मेलनका नाममा धेरै ननाच्नुस । उद्घाटनका नाममा विदेशबाट आयातित रिवन काट्न बनद गर्नुस । स्वदेशमै घरेलु नै भए पनि कपडा उत्पादनको थालनीमा अग्रसरता लिनुस । जनता स्वावलम्भी भए भने तपाँईको पालिकाले उनीहरूबाट राजश्व भनेर रकम उठाउन पाउँनेछ । एउटा किसान दुई लिटर दुध बेच्न दश किलोमिटर हिडेर एक हजारको श्रम माया मारेर बजारसम्म हिड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुस । उद्घाटन जाँदा लाग्ने पेट्रोल किसानको उपज बजारसम्म ल्याउन प्रयोग गरिदिनुस । उसलाई किसान भएकोमा गर्व महसुस होस । मिलासी गाडीको मर्मत सम्भार होईन किसानको कृषियन्त्रको मर्मत,सम्भार गर्न बजेट छुट्टयाउनुस जसले खाद्य सम्प्रभाुताको सुनिश्चितता गरोस । विशेष देखिन होटल, रेष्टुरेण्ट भिआईपी मेनु होईन । ग्रामीण जनताको घरको मोई र ढिँडोको माग गर्नुस जसले ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन भएर तपाँईको पालिका आत्मनिर्भर हुन सक्दछ । होईन भने तपाँई एसी वाला गाडीमा सरर तपाँईको भोटर पसिना तरर गरे कतिदिनसम्म त्यसको प्रतिनिधि भएको महसुस गर्न सक्नु हुन्छ ।
यी यावत समस्याहरूसंगै स्थानीय तहमा काम नै नभएको त होईन तर जनताको अपेक्षा र उनीहरूको आवश्यकताको सम्बोधन भएन भन्ने हो । विकासको पूर्वाधार भनेको यातायात, विजुली, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य संरचनाहरू हुन । तिनीहरूको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा एकहदसम्म जनजीवन सहज भएको महसुस गर्न सकिन्छ । अहिले देशमा आन्तरिक आप्रवासनको अवस्था कहालि लाग्दो छ । ग्रामीण भेगहरू खास गरेर हिमाल, पहाडबाट मानिसहरू अवसर र सुविधाको खोजीमा मधेश र राजधानी छिरेका छन् । त्यसले गर्दा गाँउहरू सुनसान बन्ने र शहरहरू भार थाम्नै नसक्ने गरी भिडभाड, प्रदुषण, अव्यवस्थापन र सवारी चापमा पर्ने अवस्था देखा परिरहेकोछ । मानिसहरू गाँउमा राम्रा शिक्षालय र शिक्षकहरूको अभावमा वालबच्चा पढाउनका लागि भनेर शहर पस्न बाध्य छन् । युवाहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा शहर र विदेशतिर भौतारिन बाध्य छन् । वृद्धवृद्धाहरू एक्लो जीवन निरासामा काट्न बाध्य भईरहेका छन् । त्यस कारण नेपाली जनताले स्वदेशमै अवसर र अधिकार प्राप्त गर्न सकियोस भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग गरेका हुन । केन्द्रले पनि जनताको आवाज र क्रन्दन सुनेरै गाँउको विकास होस भनेर त्यत्रो बजेट पठाएको हो । संविधानले आफ्नो स्थानीय तह आफ्नै साधन, स्रोतबाट सञ्चालन र सम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रको अनुदानको भरपर्ने कहिलेसम्म ? त्यही अनुदान पनि फजुल खर्च र विलासीतामा खर्च गरेपछि गाँउको विकास कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाँउदा नै स्थानीय तहमा अहिल्लो पटकको वर्चश्व गुमेको हो । नेकपा नराम्रो र काङ्ग्रेस राम्रो वा नेकपा असल र काङ्ग्रेस कमसल भएर पनि यो परिणम आएको होईन । यो त विकल्प नभएर नेकपाको ठाँउमा काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसको ठाँउमा नेकपा आएको हो ।
फेरी पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आत्मसमिक्षा गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन् । अव रणनीतिक योजना बनाएर दीगो विकासको लक्ष्य पछ्याउन थाल्नु आजैदेखी अनिवार्य छ । विकासका नाममा जथाभावी बन, जङ्गल विनास गर्ने, भिरहरू खन्ने, बाटो खन्ने नाममा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू नै डोजर, रोलर र ट्रिपर साहुजी बन्ने वा साहुजीबाट कमिशन खानको लागि बाटो बनाउने नाममा जथाभावी जनताको जमिन जोत्न छाड्नु पर्दछ । किसानहरूले यस कारण बाटो, घाटो, सडक र पुलपेलेसा मागेका छन् कि आफूले दश नङ्ग्रा खियाएर उत्पादन गरेको उपजलाई बजारसम्म लैजान सकियोस । आफ्नो खेतखलिहानमै ग्राहक आएर आफ्नो उत्पादन किनेर लैजान सकोस, बीउ, विजन, मलखाद सहज तरिकाले खेतवारीमा पु¥याउन सकियोस, साह्रोगाह्रो पर्दा एम्बुलेन्स घरसम्म आओस भनेर किसानहरूले आफ्नो जमिन काटेर सडक बनाउन दिएका हुन । नकि धुलो, धुँवा खान र ध्वनी, माटो र वायु प्रदुषण गर्न सडकका माग गरेका हुन नत । जनप्रतिनिधिले रिवन काट्न जानका लागि हुईकिउन भनेर नै उनीहरुले आफ्नो जमिन काटेर दिएका हुन । रु १ सय रूपैयाको कोदो बेच्न १ हजारको श्रम खर्च गरेर बजारसम्म जान नपरोस भनेर सडक खन्न दिएका हुन । त्यसलाई हेक्का राखेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, भौगर्भिक अध्ययन गरेरमात्र सञ्चालनको सम्भाव्यता भएृको मात्र सडक खन्ने प्रणाली विकास गरौं । वाढीपहिरोको जोखिम हुने, प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने खालेको विकासको स्वरूप बदलेर अघि बढौं । आम्दानी नहुनेका लागि पनि आम्दाीको स्रोत पहिचान गरे अवसरको ढोका खोल्ने योजना निर्माण गरेर अघि बढौं ।
देश यही सात सय त्रिपन्न वटा पालिकाको समग्रता हो । यसैभित्र अथाह खनिज पनि छ, जमिनको सतहमा पनि प्रचुर स्रोतहरू छन् । तिनको परिचालन गर्न स्थानयि तहको बजेट,साधनस्रोतले भ्याउँछ । त्यसैको आधारमा परिचालन गरेर उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि गरौं ।सकिदैन प्रदेश र सङ्घमा कुरा राखौं, केन्द्रीय सरकारले नसकेमा वैदेशिक सहायता वा लगानीकर्ता खोज्न भनौ । विकास सम्भव हाम्रै पालामा हुन्छ भन्ने जनतामा विश्वास जगाऔं, वातावरण संरक्षण र रोजगारी, आयआर्जन र पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग र उद्यमशीलता विकास, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग र प्रयोग तथा दीर्घकालसम्म हुने पूर्वाधारको निर्माण गरौं ।पूर्वाधार विकासलाई रोजगारी र रोजगारमूलक क्षेत्रमा जोडौं ।
अन्यथा जनता निरास हुँदै जाने छन् । राजनीति लाजनीति हुनेछ । समाजले सँधै एउटै कुरामा अडिने सोच राख्न सक्दैन तिव्र परिवर्तन र गतिशीलता खोजीरहेको हुन्छ । विकास भनेको नै सकरात्मक परिवर्तनको प्रकृया हो । त्यसले मानवीय खुशी र सन्तुष्टिको आधारहरू खोजीरहन्छ । त्यो नभेटेको खण्डमा अर्को अझ तिव्र परिवर्तनको खोजी गर्दछ । त्यसैले निर्जीव बस्तुहरू जस्तै समाज स्थीर र स्थायी भएर एउटै चीजमा अडिन सक्दैन । गति र गतिशील विकास चाहन्छ । त्यसलाई बुझेर त्यसै अनुरूप अघि बढ्न अव स्थानीय तहले विलम्ब गर्नु हुन्न । मेरो मतलव स्थानीय तहले केही गरेनन भन्ने होईन्, केही भएको पनि छ तर जति हुनु पर्ने भएको छैन । त्यसलाई सवै मनन् गरौ भन्ने मात्र हो । (लेखकः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका शोधार्थी तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला कमिटी, सोलुखुम्बुका जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।)
