ईयूको पञ्जाबाट नेपाली हवाई सेवा फेरि पनि उम्कन सकेन

काठमाडौं । नेपाल यूरोपेली यूनियनको कालोसूचिबाट बाहिर निस्किन फेरि पनि असफल भएको छ । यूरोपेली यूनियनले यसै साता संसारभरका वायुसेवा कम्पनीका सम्बन्धमा अपडेट गरेको सुरक्षा सूचीमा नेपाललाई निरन्तरता दिएको हो ।

यसले गर्दा नेपालभित्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनी अझै कम्तीमा ६ महिना युरोपको आकाशमा उड्न नपाउने भएका छन् । स‌ंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल चाँडै सुचीबाट निस्किने दावी गरेका थिए । नेपाल सन् २०१३ देखि ईयूको कालोसूचीमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटिसकेका कारण यस पटक नेपाल ईयूको सुरक्षा सूचीबाट पनि हट्ने अपेक्षा सरकारको थियो । तर, ईयूले यस पटक पनि नेपाललाई निराश बनाएको छ । इयूले हरेक ६र६ महिनामा यस्तो सूची अपडेट गर्छ ।

ईयुले १५ देशका ११५ वायुसेवालाई प्रतिवन्धको सूचीमा राखेको छ । सूचीमा नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यति एयर, श्री एयरलाइन्ससहित सबै वायुसेवा कम्पनीलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ ।

नेपालबाहेक अफगानिस्तान, अंगोला, कंगो, लिबिया, सुडान, नाइजेरियालगायत मुलुकका वायुसेवा यस सूचिमा छन् । सूचिमा अधिकांश द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका वायुसेवा समावेश छन् । तर, नेपाल भने शान्तिपूर्ण वातावरणमा पनि कालोसूचिबाट उम्कन सकेको छैन यसको प्रखुख कारण के हो भनि डि एन ए परिक्षण गर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालमा हवाई सेवा प्रदायक र नियमकको काम एउटै निकायबाट भइरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलहरु सञ्चालन गर्छ भने उक्त कामको आफैले नियमन गर्छ । ईयूले सोही प्रावधानमा टेकेर पुनः प्रतिबन्धमा राखेको हो ।

अहिले सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऐन अनुसार अब नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउने तयारी छ । त्यसपछि मात्र ईयूले नेपालबारे उठाइरहेको प्रश्न सम्बोधन हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । सो पटक पटकको कालोसूचिले नेपाली हवाई सेवा कहिले मुक्ती पाउँने भन्ने गम्भीर प्रश्न आएको जानकार बताउँछन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले यस पटक नेपालबारे ईयूमा छलफल नै नभएको जानकारी दिए ।

‘यसपटक नेपाललाई सूचिबाट राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा छलफल नै भएन, हामी पहिलेदेखि नै सूचिमा भएका कारण कारण अपडेटमा निरन्तरता दिइएको हो । उनीहरु ऐन कुरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

ऐन आएपछि ईयूले टोली पठाएर नेपालको प्रगतिका सम्बन्धमा अडिट गर्छ । सोही टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा नेपालबारे निर्णय हुन्छ । अहिले आफूहरु ईयूसँग सम्पर्कमै रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार