एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन्छ : मन्त्री बास्कोटा

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बहसको विषय बनेको अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन ९एमसीसी० सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले एमसीसी संसदको शुक्रबारबाट सुरु हुने अधिवेशनमा यो सम्झौता पारित हुने बताए ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले धेरै वर्षअघिदेखि नै प्रक्रियामा रहेको र सम्झौता एमसीसी संसदको अघिल्लो अधिवेशनबाटै पारित हुनुपर्ने बताए ।

संसदको अबको अधिवेशनबाट एमसीसी पारित हुने भन्दै पार्टीभित्र भइरहेको बहसले सरकारको काम कारवाहीमा कुनै असर नगर्ने पनि प्रष्ट पारे । मुलुकको विदेश नीति र पार्टीको विचारधारा फरक फरक कुरा हुन् भन्दै उनले केही व्यक्तिका निजी धारणाले एमसीसी संसदबाट पारित हुन नरोकिने बताए ।

‘मान्छेले कि धेरै बुझेर विरोध गर्छ, कि त बुझ्दै नबुझेर बिरोध गर्छ । अहिले एमसीसीको सन्दर्भमा ९नेकपा बैठकमा० भइरहेका बहस पनि त्यस्तै हुन्’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘तर हामी अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा जाने पनि होइन । नेपालले कम्युनिस्ट मुलुकसँगमात्र सम्बन्ध राख्ने पनि होइन ।’

एमसीसी सहयोग अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै नेकपाका नेताहरुले नै विरोध गरेका छन् । यदि इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत होइन भने पनि सम्झौतामा परिर्माजन गर्नुपर्ने नेताहरुको मत छ ।

यसैबीच सरकारका प्रवक्ता तथा नेकपा नेता बास्कोटाले राजपा पनि संघीय सरकारमा आउन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको समाजवादीलाई छाडेर राजपासँग चुनावी गठबन्धन गरेको प्रश्नमा जवाफ दिदै उनले नेकपा केही सिट छाडेर भने पनि मुलुक निर्माणको अभियानमा सबैलाई साथमा लैजान उदार रहेको बताए ।

‘हामीले राजपासँग गठबन्धन गरेको समाजवादीलाई हटाउन होइन । हामी सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्न चाहन्छौं’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा एक दुई सिट नेकपाले गुमाएर केही फरक पर्दैन । राजपा सरकारमै आएछ भने पनि नेकपाले एक दुईवटा मन्त्रालय छाड्छ । हामी छाड्न तयार नै छौं ।’

नेकपा–राजपा गठबन्धनले प्रदेश २ को सरकारमा पर्ने असरबारे भने अहिले केही भन्न नसकिने बास्कोटाले बताए । राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव नरहेको भन्दै केही समय पर्खिन र अझै राजनीतिक विकासक्रम हेर्न उनले सुझाए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार