जेष्ठनागरिकको खातामा १० प्रतिशत आम्दानी राख्नैपर्ने प्रस्ताव हटाइयो

Facebook Debugger

काठमाडौं । जेष्ठ नागरिकको जीवन सहज र सुरक्षित बनाउन भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ल्याएको ‘जेष्ठ नागरिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ ले निकै चर्चा पायो । कारण थियो, आम्दानीको निश्चित रकम बाबुआमाको नाममा छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले छोराछोरीले आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने किटान गरिदियो । तर प्रतिनिधिसभामा आएपछि भने यो व्यवस्थामा ब्यापक हेरफेर भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति महिला तथा सामाजिक समितिले छोराछोरीको आम्दानीमा बाबुआमाको हक लागू गर्ने अधिकार स्थानीय तहको तजविजीमा छाड्ने गरी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएमा छोराछोरीको आम्दानीको निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउने वा आफैंले दायित्व लिने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार दिन लागिएको समिति सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिइन् । हकवालालाई पनि समेटियो

प्रस्तावित विधेयकमा छोराछोरीको आम्दानीको निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउने व्यवस्था थियो । तर महिला तथा सामाजिक समितिले विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पार्दा हकवालालाई पनि समेटेको छ ।

मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार जेष्ठ नागरिकको जीवन असहज र असुरक्षित नभएसम्म कसैले सोधीखोजी गर्नेछैन । जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएको खण्डमा स्थानीय तहले सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकका सन्तान वा नजिकका हकवालालाई समेत मासिक रुपमा रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्नेछ । सँगै बसेको वा कानुन बमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा समेत यो ब्यवस्था लागू हुने भनिएको छ ।

‘नियमित पारिश्रमिक, निवृतिभरण वा स्वरोजगार, व्यापार वा अन्य किसिमले तोकिए बमोजिमको बाषिर्क आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका बाबुआमाका लागि छोराछोरी वा हकवालाले रकम जम्मा गर्नु नपर्ने’ भनिएको छ ।

तर वार्षिक आम्दानी कति भन्ने प्रतिवेदनमा प्रष्ट छैन । ‘तोकिए बमोजिम हुने’ भनेर संसदको विषयगत समितिले नागरिकको वार्षिक आम्दानी तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

जेष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदा प्रतिवेदनमा छ । यो जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।

‘स्थानीय तहले जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएमा निजका सन्तान वा हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उर्पाजनका अवस्था पहिचान गरी निश्चित रकम मासिक रुपमा सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउन सक्नेछ’ मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जेष्ठ नागरिकको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले मासिक रुपमा र वार्षिक रुपमा समेत आफूले जम्मा गरेको रकमको भौचरसहितको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा गराउनुपर्ने हुन्छ ।

जुनसुकै कारणले पालनपोषण नगरेका, घरबाट निकालेका, उचित अभिभावकत्व नलिएका सन्तान वा हकवालालाई जेष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न स्थानीय तहले बाध्य पार्न नसक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सानोमा आफूलाई रेखदेख नगर्ने सन्तान भने अभिभावकको पालनपोषण गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न बाध्य हुने छैन ।

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार