प्रदेश सरकारबारे संसदीय दललाई निर्णय गर्न दिने देउवाको प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाको कुन समूहसँग सत्ता साझेदारी गर्ने भन्ने अझै टुंगो लगाउन सकेन ।

नेकपा विभाजनसँगै प्रचण्ड–माधव समूहले ओली समूहका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । तर दुबै समूहसँग बहुमत छैन । कांग्रेसले जसलाई समर्थन गर्छ, उसको बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।

फाईल तस्बिर

प्रदेशमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार बाग्मतीका केन्द्रीय नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा देउवाले प्रदेश संसदीय दललाई नै निर्णय गर्न दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर वरिष्ठ नेता पौडेलसँगै प्रकाशमान सिंह, नविन्द्रराज जोशी, गगनकुमार थापा लगायतले बागमती प्रदेशमा ओली पक्षलाई समर्थन गर्ने हो भने मतदातामाझ जान नसकिने बताएका छन् ।

जवाफमा सभापति देउवाले राजनीतिक दलले राजनीतिक रुपमा सोच्नुपर्छ भनेका थिए । उनको आशय ओली पक्षले बागमतीमा मुख्यमन्त्री दिन्छ भने किन नलिने भन्ने थियो । एक नेताका अनुसार उनले प्रदेश १ मा ओली पक्षका शेरधन राईलाई समर्थन गर्ने र बाग्मतीमा मुख्यमन्त्री लिन चाहेको देखिन्छ ।

तर नेताहरुले प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री सहितकै प्रस्ताव ल्याएको स्मरण गराएका छन् । दुबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रचण्ड–माधव समूहले आलोपालो वा दुईमध्ये एक मुख्यमन्त्री लिन प्रस्ताव गरेको छ ।

केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको र उसले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रदेशमा त्यही समूहसँग मिलेर सरकार बनाउन नहुने अधिकांश नेताहरुको जोड छ ।

प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएपनि केही दिनपछि मात्र मतदान हुने भएकाले संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग परामर्श गर्ने र त्यसआधारमा शीर्ष नेताहरु बसेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार