विजुलीको तारमा भ्रमको संचार !

Facebook Debugger

विगतमा विजुली उत्पादन गर्न नसकेर लोडसेडिको मार खेपेको नेपाल अहिले उत्पादित बत्ती राष्ट्रिय प्रसारण लाईन जोड्ने र वितरण गर्न असफल देखिएको छ । यसले उज्यालोको आसमा रहेका जनतामा निरासा र आक्रोश देखिदै जान थालेको छ । यस्तै अवस्था गत माघ ४ गते सोलुखुम्बुको तिङ्लामा देखियो ।
सोलुखुम्बुमा करीब ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनको कार्य भईरहेको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाभित्र मात्रै २१८.११ मेगावाट क्षमता विद्युत उत्पादनको निर्माण कार्य भईरहेको छ । त्यसमध्येमा माथिल्लो सोलुहाईड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले २३.५ मे.वा. विद्युत उत्पादनको अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलुकरिडोर समयमा निर्माण सम्पन्न नगरीदिएकोले उक्त विद्युत गत डिसेम्बर महिनामा नै उत्पादन हुन अवस्थामा पुगेको भएतापनि प्रसारण अनुमति नपाउँदा खेर जाने अवस्था बनेको छ ।


उज्यालो नेपाल अभियान सोलुखुम्बुबाट यो उत्पादनले प्रसारण अनुमति पाउने हो भने सानो भएपनि महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्ने स्थानीयको ठम्याई छ । सोलुखुम्बु जिल्लामा हालसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाईन पुग्न सकेको छैन् । सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरी र आसपासका गार्मा, बेनी गाँउमा स्विस सरकारको अग्रसरतामा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सहयोग नियोग ९क्ष्इः० को सहायतामा साविक गार्मा गाविसको च्याल्सामा शरण लिई बसेका करिब ५० घर तिब्बती शरणार्थीहरुको लागि निर्माण गरिएको च्याल्सा जलविद्युत आयोजनाको ६०० किलोवाटको विजुलीले धानेको छ । अन्य गाउँहरुमा पछिल्लो दशकमा सौर्य उर्जा, माईक्रोहाईड्रो र पेल्ट्रिकसेट लगायतबाट बैकल्पिक उर्जा उत्पादन गरी जनताले उज्यालोको अभाव पूरा गरिरहेका छन् ।
सोलुखुम्बुका जनता चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नै गाँउमा उत्पादन भएको बत्ती बालेर औद्योगिक विकास, शैक्षिक सुधार र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा विद्युत उपयोग गर्न चाहन्छन् । सदियौंदेखीको अन्धकारमा बस्नु परेको पीडा र नजिकका नदि, खोलाखाल्सामा विद्युत उत्पादन गर्न आउने कम्पनीहरुको आश्वासनबाट आजित भएका जनताहरु निरास मात्र छैनन् । यहाँ उत्पादन भएको बत्ती आफूहरुले बाल्न नपाउने होकि भन्ने संत्रासमा समेत रहेका छन् । यसैको परिणति तिङ्लामा अप्रिय घटना हुन पुग्यो । सांसद टोली र स्थानीय जनताका बीचमा संचारको कमीले हुलदंगा भयो ।
सोलुखुम्बु भौगोलिक दृष्टिकोणले मात्र पछाडि रहेको होईन् । शैक्षिक, सामाजिक र सचेतनाका दृष्टिले पनि निक्कै पछाडि रहेको छ । जनतामा रहेको अज्ञानता, अशिक्षा र सोझोपनको फाईदा लिई अवसरको खेती गर्ने राजनीतिकर्मी, स्वार्थ समुहको चंगुलमा पनि जनता फसिरहेका छन् । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जुनसुकै दलको भए पनि चुनाव जितिसकेपछि एकआपसमा मिलेर जनहित र विकास निर्माणको कार्य गर्नु पर्नेमा यहाँ त्यस्तो देखिदैन् । विकासमा कसले जस लिनेभन्ने होडबाजीले समाजमा अराजकता र अपराध बढ्दै गएको छ ।
समयक्रममा स्वभाविक रूपले भएका विकास आफू गरेको भन्ने जनतामा देखाउने तर माथिल्लो निकायमा पहुँच र पहिचान नभएका सोलुखुम्बुका जनप्रतिनिधिहरुले जनतामा वास्तविक आफ्नो हविगत बताउने भन्दा भ्रम छरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन तिर लागेका छन् ।
सोलुखुम्बु जिल्लाको बेनी, सल्लेरी, गार्मा, तिङ्ला, सल्यान, पञ्चन, जलविद्युत आयोजना प्रभावित मुख्य क्षेत्र हुन् । जलविद्युत आयोजनाहरूले स्थानीय प्रभावित जनताको जीवनस्तरमा सुधार र पर्यावरणीय सन्तुलन खलबलिन नदिन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको वातावरणीय क्षतिको भरणका लागि निश्चित रकम आयोजना निर्माणका क्रममा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ भने आयोजना निर्माण भएर बिजुली उत्पादन भएपछि रोयल्टी वापत स्थानीयलाई परिपूरण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर सोलुखुम्बुका अतिप्रभावित तिङ्ला, सल्याण, पञ्चनका स्थानीय जनताले त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन् । माथिल्लो २३.५ मे.वा. आयोजनाले खोरियामा एक पक्की मोटरेवल पुल, गार्मा माध्यामिक विद्यालयलाई शैक्षिक सुधार र साल्मेका अतिप्रभावित प्रत्येक घर परिवारलाई तीन लाख बराबरको निशुल्क शेयर, एकघर एक रोजगारी प्रदान ग¥यो तर तल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथा जनतासमक्ष सार्वजनिक सुनुवायी गरेर ब्यक्त प्रतिवद्धता पुरा गर्नुको साटो स्थानीय जनतामा केही चल्ताफुर्ता मानिसहरुलाई काखी च्याप्ने, जिल्लाका नेताहरु र प्रशासनको आडमा सामाजिक उत्तरदायित्व जनहितमा खर्च गर्नबाट पन्छिदै आएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको केही अंश खर्च गरेर जिल्लामा सेटिङ मिलाएर तिङ्लाा जनतालाई पेल्दै आएको तल्लो सोलुले बेलाबेला छद्म आन्दोलन गराउँदै आएको छ ।
तल्लो सोलु आयोजनाले तिङ्लामा शैक्षिक, सामाजिक र मानव विकासमा एक इञ्च पनि काम गरेको छैन् । सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट नेता र प्रशासक पाल्न र आयोजनाका हाकिम मोटाउने माध्यम बनेको छ । यसले तिङ्लालीमा आयोजनाप्रति आक्रोश र नेताहरुप्रति अविश्वास छ । यसैलाई क्यास नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले गर्न सफल भएका छन् । मेयर शेर्पा शुरुमा आयोजनाप्रति आक्रमण देखिएकोमा केही दिनमै आयोजनाप्रति अनुग्रही बनेको तिङ्लालीको बुझाई छ । मेयरप्रति तिङ्लाली विश्वस्त छैनन् । उनीहरुको विचारमा आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट हाम पार्ने दाउमा उनले नयाँ जुक्ति खियाएका छन् । हाउस वाईरिङ्ग नगरपालिकाको तर्फबाट आयोजनाको साझेदारीमा गरिदिने भनेर । मेयर शेर्पाले यस अघि सोलुदुधकुणड ६ को खोरियामा माथिल्लो सोलु २३.५ संगको साझेदारीमा मोटरेवल पुल बनाएको फूँई लगाए पनि वास्तविकतामा शेर्पाले त्यहाँ आयोजनालाई पूल निर्माणको सम्पूर्ण खर्च गर्न लगाएर नगरपालिकाले गरेको भनेको खर्च खल्तीमा हालेको हल्ला चलेको थियो । त्यसै गरी साल्मेमा विद्युतीकरणको लागि नगरपालिकाको पनि साझेदारी रहेको भनी विलभर्पाई मिलाएर अर्को रकम झ्वाम पारेको भुक्तभोगीहरुको भनाई छ । त्यसै गरी शेर्पाले तिङ्लामा घर वायरीङबाट पचास लाख पचाउने योजना अनुसार उनी दैनिक जसो तिङ्ला झरेर त्यहाँका उनका मानिसहरुलाई परिचालन गरी छिटो रकम निकासा गराउने ध्याउन्नमा छन् । नियमत दीर्घकालिन सामाजिक हितमा नहुने कुरामा सरकारको बजेट खर्च गरिनु भनेको नीतिगत भ्रष्ट्राचार हो । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका नाममा जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशनको बर्खिलापमा गएर यसरी खर्च गर्नु सिधा भ्रष्ट्राचार नै हो । नगरपालिकाभित्रका थातिङ्ग, खोलाघारी, जैदु, गोरा आदि ठाँउ गरीबहरुको बस्ती भएका स्थान हुन । त्यहाँ नकुनै आयोजना परियोजनाको बजेट छ न त सवै स्थानीयको गक्ष पुग्छ बत्ती बाल्न त्यस्ता ठाँउमा उनको ध्यान पुग्न नसकेको देख्दा जानकारहरु आश्चर्य मान्दछन् । नगरपालिकाको ८ नं. वडाभित्रै बत्ती बाल्दा मेयरलाई छट्पटी बढेको देख्नेहरु भन्न थालेका छन् । मेयरको तिङ्लामा अनौठो प्रेम परेको छ । त्यो तिङ्लालीसंग नभएर सामाजिक उत्तरदायित्वको रकममा मिसाएर नगरपालिकाको बजेट समेत भ्रष्ट्राचार गर्ने मनसायबाट प्ररित देखिन्छ ।
मेयरकै कारण तिङ्लामा त्यत्रो घटना हुन पुग्यो । गाँउका गरीबहरुले वैदेशिक रोजगारमा गएर कमाई जोडेको एउटा बलेरो जीप समेत मेयरको योजनामा बलि चढ्यो । यस विषयमा आजसम्म मेयर नगरवासीको हैसियतले पीडित परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न समेत आवश्यक ठानेनन् । सन् २०२० पर्यटन वर्ष पनि हो । तिङ्ला घटनाको पन्ध्रदिनपछि काठमाडौंमा धुमधामसंग पर्यटन वर्षको तयारी थालेको घोषणा गरे तर के हिंसा, अशान्ति र अराजकता, तोडफोड र आगजानी हुने ठाँउमा पर्यटकहरु सहजै आउलान ? त्यतातिर मेयरको ध्यान गएको देखिदैन् । त्यसैले पनि मेयर साबको नियत के हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ? अर्कोतिर सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका स्वयंम अथाह सम्भावना भएको ठाँउ हो । हिन्दुहरुले पूर्वको प्रमुख तिर्थ मान्ने ज्वालामाई देवी भएको तामाखानीमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना हुँदै हुँदै पनि पछाडि परेको छ । मेयर साबको घरै माथिको दुधकुण्ड हिन्दु र बौद्धमार्गीहरुको साझा आस्थाको धरोहर हो । त्यसको प्रवद्र्धन र विकासमा कुनै चासो देखाउन नसक्नु तर संघ र प्रदेशबाट आएको बजेटबाट हाउस वाईरिङ गरिनुको अर्थ के ? यसबाट नगरपालिकाभित्र विकास, जनतालाई राहत दिनेमा भन्दा आगमी चुनावका लागि खर्च जोहोमा मेयरको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
सोलुखुम्बुमा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ४५ करोड ( सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका टाप्टिङ, गोरा, केरूङ र तिङ्ला, थुलुङ दुधकोशीको जुवु र लोखिमबाहेक सवै वडामा, नेचासल्यानको सवैवडामा विद्युतीकरणको लागि टेन्डर भएर प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । रुम्जाटार वितरण केन्द्रबाट सोलुखुम्बुका सवै पालिकाको विद्युतकीकरणका लागि ११ करोड छुट्टिएको छ भने सोलु वितरण केन्द्रबाट २४ करोडको विद्युतीकरणका लागि टेण्टर आह्वानको चरणमा प्रवेश गरेको छ, तर यिन माथि उल्लेखित कसैले पनि काम तदारुकताका साथ गरेका छैनन् । ३३ केभीए प्रसारण लाईनले तिङ्लामा आफ्नो सबस्टेशन चार्ज गर्न ल्याएको बत्ती पत्ताले आउँदै गर्दा मेयरकै अवरोधका कारण वरपरका प्रभावितले वत्ति अझै कतिसमय कुर्नु पर्ने अनिश्चित भएको छ भने सोलुमा उत्पादित बत्ती केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिन सकेको छैन् । यसको नैतिक जिम्मेवारी स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले मेयरले लिनु पर्दैन । जनतालाई मुठभेडमा उतारेर जनप्रतिनिधिको भूमिका पूरा हुन्छ त ? सामाजिक उत्तरदायित्वको पारदर्शी परिचालन र दीगो विकासमा खर्च गराउनुको साटो वातावरण प्रदुषणमा खर्च गराउन किन उद्दत ? प्रश्न अनुउत्तरीत छ ।

Published On:  903पटक हेरिएको
loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार