आयोगको निर्णयप्रति प्रचण्ड,माधव समूह असन्तुष्ट

काठमाडौं । संसद् विघटनसँगै राजनीतिक रुपमा प्रष्ट विभाजित भइसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० कानूनी रुपमा फुट्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ आयोगले १७ पृष्ठ लामो निर्णय गर्दै पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता दिएन । २०७५ जेठ ३ कै कमिटी कायम रहेको र पुस ५ यताका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिएपछि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आपत्ती जनाएको छ ।

यो समूहले औपचारिक रुपमै प्रतिक्रिया दिने तयारी गरेको छ । ‘आफ्नो दावी, निर्णयका प्रतिलिपि, हामीसँग भएको आधारहरु यी सबै कुराहरुलाई निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छौं । आयोगलाई निर्णय गर्न कुन–कुन कुराले मानेन । कुन–कुन कुराले भएन भनेको छ, त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ’, यो समूहबाट आयोग हेरिरहेका नेता लिलामणि पोखरेल भन्छन् । उनले आयोगको आधिकारिक पत्र अध्ययन गरेर थप निर्णय लिने पनि बताए ।

तर, यो समूहको आयोगको निर्णयप्रति कडा आपत्ति देखिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘आयोगले निर्णय गर्न डराएको छ, निष्पक्ष निर्णय नै गरेन । बहुमतको पक्षमा गर्नुपर्ने हो । कानून र नियम भन्दा प्रधानमन्त्रीको मुख हेरेर आयोगले निर्णय गरेको छ जस्तो लाग्यो’, उनी भन्छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका अर्का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा पछिल्लो निर्णय भएको आशंका गर्छन् । उनले भने, ‘अरु धारा पनि छन्, तिनलाई नहेरेर एउटै मात्र धारा हेरेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्यो । संसद विघटनलाई के गर्दा मान्यता दिन सकिन्छ, के गर्दा केपी ओलीलाई फाइदा हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले यो निर्णय गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई ।’

 

नेकपा ओली समूह भने आयोगको निर्णयप्रति खुशी देखिएको छ । आयोग निर्णय गर्न सक्षम भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने सुवास नेम्वाङ बताउँछन् । यो समूहबाट नेम्वाङले आयोगमा पार्टी विवाद हेर्ने जिम्मा पाएका थिए । ‘हामी एकताको पक्षमा छौं । हामीले भनेको यही हो । निर्वाचन आयोगले यो कुरालाई मान्यता दियो । केपी ओली र विष्णु पौडेल नभइकन बैठकै बस्न सक्दैन’, उनले भने । तर, थप प्रतिक्रिया भने आयोगको आधिकारिक पत्र पढेर दिइने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार