काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले संसद विघटन मुद्दामा फैसला गर्दा अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका विडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेको तर संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नरहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले संवैधानिक प्रक्रियालाई अन्यथा व्याख्या नगर्न इजलासलाई आग्रह गरे । ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकम मान्ने कि संविधान रु’ उनले प्रश्न गरे । 
सांसद विडारीले न्यायाधीशहरुले अर्को सरकारको विकल्प कहाँ छ भनी गर्दै आएको प्रश्नको पनि जवाफ दिए । ‘सरकार फेर्ने अदालतले हो रु कसको संख्या कति छ रु त्यो संसदमा हेर्ने हो’ उनले भने ‘नेकपाको यति छ, कांग्रेसको यति छ भनेर क्याल्कुलेसन यहाँ ९यहाँ० गरेर हुन्छ रु’
विडारीले नेपालमा दलत्यागसम्बन्धी व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसदले पनि दल त्याग गर्न सक्ने सम्भावना विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘कस्तो सरकार बहुमतको हो, त्यहीँ संसदभित्र हुन्छ’ विडारीले भने, ‘कोसँग बहुमत छ भन्ने कुरा अदालतले जान्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकारको विकल्प छैन भनेकामा पनि विडारीले आपत्ति जनाए । ‘संसदनै विघटन गरिदिने अनि खै विकल्प भन्ने रु रुख काटिदिने अनि खै फूल फुल्या भन्ने रु
विडारीले इजलासमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुतिहारा भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्न नसकेको भन्दै उनले भने ‘यति हिम्मत नभएको हुतिहारा प्रधानमन्त्री‘ । पार्टी चलाउन पनि असफल, सरकार चलाउन पनि असफल, संसद बोलाएर देखाउन सक्नुपर्यो नि ।’
उनलाई न्यायाधीशले यस्ता शब्द प्रयोग नगर्नु भन्दै सचेत गराएका थिए । तर विडारीले प्रधानमन्त्रीले पार्टी र सरकार चलाउन नसकेकाले आफूले उक्त शब्द प्रयोग गरेको टिप्पणी गरे ।
