महिला मुक्ति आन्दोलन अझै जारी छ

Facebook Debugger

समाज सामन्तवादबाट पूँजीवादमा संक्रमण गरेसंगै औद्योगिक समाजमा पूँजीपति र श्रमिक वर्ग देखा प¥यो । महिलाहरु घरेलु कामका अतिरिक्त उद्योगकलकारखानामा काम गर्न जाने थाले । यसले महिलाको कार्यबोझ थपिएर १६–१८ घण्टा दैनिक काममा जोतिनु पर्ने भयो । एकातिर बालबच्चा, घरपरिवारको हेरचाहको बोझ अर्कोतिर उद्योगमा लामो समय काम गर्दा पनि न्यून वेतन र असमानताले महिलाहरूलाई विद्रोह गर्न वाध्य बनायो । सन् १८९८ मार्च ८ मा टेक्सटायल कारखानामा काम गर्ने अमेरिकन मजदुर महिलाहरुले समान कामको समान ज्याला, दैनिक आठ घण्टा कार्यसमय, कामदारहरुलाई विरामी विदा, मातृत्वका लागि सुत्केरी विदा र शिशुस्याहारका लागि समय माग गर्दै कडा विद्रोह गरे । यो शोषण, अन्याय, अत्याचार, विभेद र वन्चितिकरणका विरुद्ध सशक्त विद्रोह थियो । यसले लैंगिक चेतनामा व्यापकता ल्यायो । राज्यको विभेदकारी नीतिमा फेरवदल गर्न शासकहरुलाई वाध्य बनायो । यहि ऐतिहासिक दिनको संझनामा विश्वभरका महिलाहरुले आठ मार्चलाई उत्सवका रुपमा “नारी दिवस” मनाउँने गर्दछन् ।
राज्यले महिलाहरुको समानताका लागि कानुन बनाउनु पर्दछ, कारखानामा रात्रीकालिन काममा लगाईनु हुन्न, समान कामका लागि समान ज्याला दिनु पर्दछ, सुत्केरी र विरामीमा आराम र विदाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ भन्ने अवधारणा त्यसैबेलाबाट प्रारम्भ भएको हो । आज पनि महिला समानताको आवास निरन्तर उठिरहेको छ । नेपालमा महिला समानता र राज्यका हरेक क्षेमा महिला सहभागिताको सवाल चर्को रूपमा उठ्यो ।


नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिता र सशक्त भूमिका रहेको छ । वि.सं. २००७ देखी २०६२/०६३ सालसम्मका सवै राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाहरूले असाधारण योगदान गरेका छन् । नेपालमा महिला हक, अधिकार प्राप्तिका लागि २००४ सालबाट संगठित आन्दोलनको उठान भएको पाईन्छ । जहानिया राणा शासन, पञ्चायत र शाहीसत्ताको अन्त्यका लागि महिलाहरुले अग्रिम मोर्चामा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । माओवादी सशस्त्र संघर्षमा महिलाहरुको बराबरी सहभागिता रहेको थियो तर अवसर र सहभागिताको हिसावले राज्यको मूलप्रवाहमा सोचे जति सफलता हासिल हुन सकिरहेको छैन् । अधिकार र अवसर प्राप्तिका संघर्षमा नेपाली महिलाहरुले अतुलनीय योगदान गरेका छन् । जहानिया राणा शासनका विरुद्ध योगमायाको नेतृत्वमा महिलाहरुले आत्मदाह आन्दोलन गरेका थिए । साहना प्रधान र साधना प्रधान लगायतका शहरीया महिलाहरुले महिला शिक्षा र समानताका लागि आन्दोलित भएका थिए । परिणाम स्वरुप महिलाहरुले स्कुल पढ्ने अधिकार प्राप्ति गरे । आजको दिनसम्म आईपुग्दा महिला समानता र सहभागितामा नेपालले एउटा ऐतिहासिक उपलब्धी हासिल गरेको छ । नेपालको संवैधानिक, कानुनी प्रणालीले महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सहभागिताको सुनिश्चिता र विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
विगतमा छोरा र छोरीका बीचमा सम्पत्ती, रोजगारी, शिक्षा र अधिकारका विषयमा परिवार, समाज र राज्यले नै विभेद गर्ने गरेको थियो । त्यसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक रूपमा नै अन्त्य गरिदिएको छ । महिलाहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिताका आरक्षण र समावेशीकरणको ग्यारेण्टी गरेको छ तथापी व्यवहारमा अझै पूर्ण समानता आईसकेको छैन् ।


नेपाली महिलाहरुले अझै शिक्षित र सक्षम बन्न सकिरहेका छैनन् । व्यक्तिको पहिलो पाठशाला उसको आमाको काख नै हो । यही पाठशाला अर्थात महिलाहरु स्वयम अशिक्षा, अज्ञानता र अचेत मस्तिष्क बोकेर जीवन जीउन बाध्य छन् । शिक्षामा महिलाहरुको पहुँच पहिलोभन्दा तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ तर सन्तोषप्रद छैन् । मानव विकास सुचांकहरुमा महिलाहरुको अवस्था अहिले पनि पुरुषको तुलनामा पछाडी परिरहेकै छ ।
महिलाहरु आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा पुगिसकेका छैनन् । सम्पत्तीमाथि महिलाको समान हक, अधिकार कानुनी रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास भएको देखिए पनि असमानता र विभेद कायमै छ । कागजी रुपमा मात्रै सम्पत्तीमाथि महिलाको स्वामित्व देखिने परिस्थिति विद्यमान छ । संविधानले नै महिला र पुरूषबीच अंश र वंशमा समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ तर नागरिकता ऐनमा वंशसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्यौलता कायमै छ । त्यसै गरी नेपालले हासिल गरेको महिला समानतासम्बन्धी उपलब्धी भनेको सम्पत्तीमा महिलाको विशेष अधिकारको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले कताकता पुरूषहरु पनि महिलाबाट प्रताडित हुन पुगेको देखिन्छ । भलै एकाध घटनालाई आधार मानेर यसको नकरात्मकतातिर जाने बेला आईसकेको छैन् ।
राजनीतिमा सहभागिताको दृष्टिकोणबाट पनि महिलाहरु पछाडी परेका र पारिएको अवस्था अझै विद्यमान छ । यसर्थ समानता, स्वतन्त्रता, सहभागिता र सम्पत्तीमाथिको अधिकार जस्ता कुरामा महिलाहरु परनिर्भर रहनु परिरहेको छ, एकाध घटनालाई छाडेर । यस बीचमा महिलाहरुको अधिकार, सहभागिता र सशक्तिकरणमा नेपालले ठूलो छलाङ मारेको देखिन्छ । यो अत्यन्तै सकरात्मक कुरा हो ।
सम्पत्तीमाथि महिलाको समान हक, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सहभागिता एवं उपभोग एवं प्रयोगका लागि आधारभूत वर्गसंगै महिलाहरु पनि निरन्तर संघर्षमा छन् । यो संघर्ष हाम्रो देशमा मात्र नभएर संसारभर नै चलिरहेकै छ ।
नेपालले महिला अधिकारको क्षेत्रमा हासिल गरेको महत्वपूर्ण अधिकार भनेको समानुपातिक समावेशी सहभागिता हो । लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक समावेशी कोटामा ३३ प्रतिशत महिलाहरुलाई आरक्षण दिने कुराले महिलाहरुको प्रशासन र सरकारी सेवा उल्लेख्य संख्यामा उपस्थिति रहेको छ । संख्यात्मक रूपमा भएको बृद्धिलाई गुणात्मक विकास गरेर नतिजामुखी बनाउने चुनौती पनि महिलाहरु र राज्यमाथि थपिएको छ । सहभागिताले मात्र समानता नहुन सक्दछ । त्यसलाई गुणात्मक विकासको माध्यमबाट समाजको सर्वाङ्गीण विकासमा एकाकार गर्न सक्नुपर्दछ ।
राजनीतिक परिवर्तनको अग्रभागमा देखिने महिलाहरु राजनीतिक स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले अझै पछि परिरहेको विभिन्न तथ्य एवं तथ्यांकबाट आभास मिल्दछ । शारीरिक बनावटमा भएको फरकपन कै कारण महिला र पुरुषका बीचमा गरिने विभेद र बञ्चितीकरणहरु संसारभर फैलिएका छन् । विभिन्न घटना र तथ्यांकहरुले के स्पष्ट गर्दछ भने लैगिक विभेद विश्वका विकसित, अल्पविकसित र अतिकम विकसित मुलुकहरु जहाँ तही विद्यमान छ । त्यसका प्रतिरोधमा महिलाहरुले बलिदानीपूर्ण संघर्षहरु गरेका छन् । समकालिन परिस्थितिमा महिला मुक्ति र आन्दोलनलाई सहभागिता, अवसर, सशक्तिकरण र समृद्धिसंग जोडेर अगाडी बढाउनु पर्दछ ।


संविधानले नै समानता, स्वतन्त्रता र मुक्तिलाई मौलिक हक अधिकारको रुपमा स्थापित समेत गरेको छ । राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र नभएर सामाजिक न्याय, सम्पत्ति, सहभागिता र अवसर छनौट र प्राप्तिमा समेत लैंगिक स्वतन्त्रता अर्थात महिला हक, अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा अघि सारेको छ । स्वतन्त्रतालाई आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट समानता कायम गर्ने परिकल्पना संविधानमा छ । यस परिकल्पनालाई साकार पार्न महिला र पुरुषमा हरेक क्षेत्रमा बराबरीको अवस्था सृजना गरिनु पर्दछ । कानुन, दस्तावेज र भाषणमा गरिने समानताका कुराले खास अर्थ नराख्न सक्दछ । समानता व्यवहार र चरित्रमा देखिनु पर्दछ । आज पनि समाजमा रुढीबादी संस्कार र परम्पराहरु विद्यमान छन् । दाहेज, बोक्सी (डायन), छाउपडी आदि अन्धविश्वास र कुसंस्कारमा आधारित मान्यताका कारण महिलाहरुमाथि लैंगिक हिंसा, अन्याय र अमानवीय व्यहारहरु भएका छन् । अन्धविश्वसले महिलाहरुको हत्या, हिंसा, बलत्कार र मुत्युका घटना घटेका छन् । यो दुरावस्थाप्रति समाजमा जागरणको खाँचो छ । सामाजिक, साँस्कृतिक परिवर्तन र विकासबाट मात्र समानता र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले राज्य, समाज र व्यक्तिले आ–आफ्नो तह र तप्काबाट सकरात्मक विभेद ल्याउन पहलकदमी लिनु पर्दछ ।
सकरात्मक विभेद ९बाभचmबतष्खभ ब्अतष्यल० राज्यको मूलप्रवाह नीति निर्माण, रोजगारी, राजनीतिमा सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पत्तीमाथि हक अधिकार स्थापित नभएको पछि परेका र पारिएका सिमान्तकृतहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रणाली हो । दक्षिण अफ्रिकाले श्वेत जातिहरुबाट कालाजातीहरुको मुक्तिसंगै अघि सारेका थियो । नेपालको संविधानले समान सहभागितका लागि समावेशी सहभागितको अवधारणा बोकेको छ । मूल प्रवाहबाट तल परेको समुदायको लागि निश्चित कोटा आरक्षण गरेर त्यसमा त्यही समुदाय, क्षेत्र, लिंग, जाति वा भाषाका नागरिकका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रणाली वास्तवमा सकरात्मक विभेदीकरण हो । यो सिमान्तकृत समुदायको उपल्लो समुदायसंग सक्षमता अभिवृद्धि नहुदासम्म कायम रहन्छ । जव सिमान्तकृत समुदायले पनि सवैसंग खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आफूलाई अवसरहरुमा सहभागी गराउन सक्षम हुन्छ । समावेशी सहभागिताको अवधारणा स्वतः अन्त्य हुन्छ । त्यस कारण सवै दक्ष, योग्य, प्रतिस्पर्धी र समुन्नत बनाउन आर्थिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारमा समानता कायम हुनै पर्दछ । अनि मात्र नारी दिवसको सार्थकता र सान्दर्भिकता रहन्छ । ८ मार्चको सवैमा हार्दिक शुभकामना ।

सोलुदुधुण्ड नगरपालिका ११, तिङ्ला
हाल, संखमूल, काठमाडौं

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार