उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न खोज्दा यो भएन,त्यो भएन भनिन्छ, पैसा दिएपछि सबै मिल्छ : मुख्यमन्त्री राउत

वीरगञ्ज । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले मुलुकमा समृद्धि र विकास नहुनुको पछाडि ऐन कानुनहरु नै बाधक रहेको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको शपथग्रहण समारोहलाई शुक्रबार बेलुका सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ऐन ल्याएर नियन्त्रण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘ऐन कानुन र नीति मार्फत काम गर्न असहजता थप्ने गरिन्छ । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न खोज्दा यो भएन, त्यो भएन भनिन्छ, पैसा दिएपछि सबै मिल्छ ।’

 


संविधानमा भएका कुन–कुन व्यवस्थामा ऐन कानुन ल्याएर नियन्त्रण गरिएको हो त्यो भने उनले खुलाएनन् । प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्न संघ सरकार लागिपर्दा अन्य प्रदेश सरकार निरीह बनेको देख्दा आफूलाई अचम्म लाग्ने गरेको उनले सुनाए ।

लगानीमैत्री कानुन नभएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताउँदै उनले उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले सधैं लुटेरा र डाँकाको रुपमा हेर्ने गरेको बताए ।

‘उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले लुटेरा, डाँका हुन् भनेर ठान्ने गरेको छ, कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने मानसिकता शासकले बोकेको छ, सुरक्षा निकाय पनि कुन बेला अवसर पाइन्छ र न्याकौंला भनेर बसेका छन्,’ उनले भने ।

उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठेरोमा पारेर मुलुकको समृद्धि कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाई छ । उनले केन्द्रिकृत चिन्तन हावी भएका कारण प्रदेश सरकारले केही गर्न खोज्दा संघ सरकारले रोक्ने गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकार केहि गर्न खोज्छ, तर मानसिकता र चिन्तन पुरानै छ । परिवर्तन हुन्छ, नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ भनिन्छ । व्यवहार ठिक विपरीत छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ को त बजेटसमेत कटौती गरिन्छ ।’

उनले प्रदेश सरकारले औद्योगिक ऐन ल्याइसकेको बताउँदै छिट्टै उद्योग विभाग गठन गरेर उद्योगको दर्ता र नवीकरण प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताए । ‘ऐनमै २० वर्षसम्म कर नलिने व्यवस्था ल्याउँदैछौं, जग्गा लिजमा दिने योजना छ,’ उनले भने, ‘सिमरा–जीतपुर करिडोर लगायतको घोषणा त पहिल्यै गरेका छौं, बजेटको अभावले गर्दा काम हुन सकेको छैन । उद्योगको दर्ता र नवीकरण प्रदेशमै हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवले औद्योगिक प्रदुषण नियन्त्रण गर्न संघको नयाँ नेतृत्वले काम गनुपर्ने सुझाए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले भिजन–२०३० लाई सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रको मुद्दालाई तिनै तहले प्राथमिकतामा राखेर काम गरे मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी अरुणराज सुमार्गीले वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार