अध्यादेशबारे टिकाटिप्पणी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको सांसदहरुलाई निर्देशन, प्रचण्ड बोलेनन् !

Facebook Debugger

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले सोमबार ल्याएको २ वटा अध्यादेशबारे टिका टिप्पणी नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसदहरुसँग छलफल गर्दै ओलीले सरकारले अध्यादेश आवश्यक भएरै ल्याएको जिकिर गर्दै अनावश्यक टिका टिप्पणीमा नलाग्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

ब्रिफिङमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित भए पनि उनले केही नबोली सुनेर मात्र बसेको सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई अध्यादेश संविधान ऐन कानुनअनुसार नै सरकारले आवश्यक परेर ल्याएको जानकारी गराएको नेकपाका सांसद भैरवबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘अध्यादेश आवश्यक भएर नै ल्याएको हो । यो संविधान र कानुन सम्वत छ । केहीले यसलाई उचाल्न खोजेका छन् । तपाईंहरु यसको टिका टिप्पणी गर्न तिर नलाग्नुहोस् । सरकारले बुझेरै काम गरिरहेको छ ।’

ओलीले अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियमति काम भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टी नेकपा लक्षित नभएको समेत बताएका छन् । ओलीले करिब डेढ घण्टा अध्यादेश, कोरोना संक्रमणबारे ब्रिफिङ गरिरहँदा दाहाल भने सुनेर मात्र बसेका थिए । उनलाई के भन्नु छ ? भनेर ओलीले सोध्दा ‘म पछि बोलौंला’ भनेर टारेको अर्का एक सांसदले जानकारी दिए ।

बैठकमा स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका सांसद डा. भीम रावलले भने अध्यादेशको विरोध गर्दै यसबारेमा उठेका प्रश्नको सरकार र प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । उनले अध्यादेशको औचित्यबारे पार्टी छलफल हुुनुनर्पे माग गरेको थिए ।

‘यति बेला दुईवटा अध्यादेश किन ल्याइयो ? सरकारले पार्टीलाई स्पष्ट पार्नैपर्छ ? किन गरेको ? यसबाट पछि के असरपर्छ ?, रावलले बैठकमा भने ।

जवाफमा ओलीले यसबारेमा ‘पार्टीमा छलफल गर्न सकिन्छ, गरौंला’ भनेर छाटो जवाफ दिए ।

ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि सबै एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने समेत बताएका छन् । उनले संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरुको बचाउ गर्दै एक भएर लाग्न निर्देशन दिए ।

सांसदहरुले महाकाली पारि रोकिएका नेपालीहरुलाई तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्ने, आफूलाई पनि रोग रोकथाममा भूमिका दिनुपर्ने सुझाव दिएको सांसद नारदमुनि रानाले जानकारी दिए ।

सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता विनै अध्यक्ष र अर्का एक सदस्य भएमा मनमौजी निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ भने दल सम्बान्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो पारिएको छ ।

दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधानलाई सरकारले अध्यादेशमाफर्त एकतिर मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याए हुने बनाएको छ ।

अध्यक्ष ओली र दाहालले बुधबार अरु प्रदेशका संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाका अनुसार अहिले १ नम्बर प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल भइरहेको छ ।

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार