प्रदेश १ को सरकारी कामकाजी भाषा बान्तावा हुनुपर्छ : किराबाखि

किरात समुदायकै आधा हिस्सा ओगटेको बान्तावा भाषा गैर बान्तावाहरुले समेत बोल्छन्

  सगरमाथा अनलाईन

काठमाडौं । प्रदेश नं. १ मा सरकारी कामकाजी भाषा बान्तावा हुनुपर्ने माग राख्दै किरात राई बान्तावा खिम केन्द्रीय कार्य समितिले भाषा आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बान्तावा खिमका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञान किराती नेतृत्वको टोलीले भाषा आयोगको कार्यलयमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । बान्तावा खिमका सल्लाहकार किवाहाङ राई, बुङ्वाखा पत्रिकाका सम्पादक पदम वालाहाङ राई, बान्तावा खिम उपत्यका समिती अध्यक्ष खम्ब राई लागाएतको उपस्थितिमा बान्तावा खिम केन्द्रीय कार्य समितिले खिमको उपत्यका कार्य समितिको सहकार्यमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

आयोगले बान्तावा भाषालाई प्रदेश १ को सरकारी कामकाजी भाषा छनोट नगरेको प्रती बान्तावा खिमले आपत्ती जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले भाषा आयोग भनेको तथ्यांकको आधारमा रिफारिस मात्रै गर्ने प्रारम्भिक चरण भएको बताए ।

आयोगले भाषाका खुद वक्ता कति भनेर सर्वेक्षण गर्न सम्भव भएको भए यो अवस्था नआउने अध्यक्ष अवस्थीले बताए । उनले भने ‘प्रदेश १ मा अझै पनि तथ्यांकको अपूर्णताको कारण दुईवटा मात्रै भाषा सिफारिस गरिएको अवस्था छ । जब यकिन तथ्यांक प्राप्त भएपछि अन्य निर्णय गरिनेछ ।’

संविधानको धारा २८७ मा भाषा आयोग गठन भएको ५ वर्ष भित्र यी कुरा टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अवस्थीले भदौ २२ गते ५ वर्ष पूरा हुने हुँदा २१ गते रिफारिस गरिएको जानकारी गराए ।

सही तथ्यांकका लागि विज्ञहरुसँग समेत छलफल भैरहेको र हाल भैरहेको २०७८ सालको जनगणनामा भाषा सम्बन्धी कुनैपनि किसिमको फेरबदल नहुने गरि गणकहरुलाई तालिमको व्यवस्था र स्थानीय भाषाप्रति सजग गराउन तथ्यांक विभागलाई अनुरोध गरिएको आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले बताए ।

छलफलका क्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञान किरातीले सरोकारवालाहरुसँग छलफलनै नगरि भाषा आयोगले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष किरातीले २०५८ को जनगणनामा बान्तावा भाषीको संख्या ३ लाख ७१ हजार ५ सय ५६ रहेकोमा सुनियोजित ढंगबाट २०६८ को जनगणनामा १ लाख ३२ हजार ५ सय ८३ मात्र देखाइएको आरोप लगाए ।

१० वर्षको अवधिमा जनसंख्या वृद्धि हुनु पर्नेमा झण्डै तीन गुणा घटाइएको हुँदा २०६८ सालको जनगणनालाई सहि तथ्याङ्क नभई मिथ्याङ्कको रुपमा लिइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले २०५८ पछिको बान्तावा भाषीको संख्या किन घट्यो भन्ने पक्षलाई वेवास्ता गरि बान्तावा भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाबाट कटौती गरिएको मान्य नहुने र किरात समुदायकै आधा हिस्सा ओगटेको बान्तावा भाषा गैर बान्तावाहरुले समेत बोल्दै आएको तथा भौगोलिक, ऐतिहासिक र पहिचानको आधारमा प्रदेश १ को अधिकांश जिल्लामा बान्तावा भाषीहरुको बसोबास रहेको हुँदा सरकारी कामकाजी रुपमा सोही भाषा सिफारिस गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले गत भदौ २१ गते सोमबार २०६८ सालको जनगणना अनुसार ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ ।

विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रदेश-१ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश-२ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारु र अवधी कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषा निर्धारण गरिएको विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१२ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारिस गरिएपनि प्रदेश १ मा बान्तावा र कर्णालीमा खस भाषा हटाइएको र प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा थपिएको छ ।

हेर्नुहोस बान्तावा खिमका केन्द्रीय समितिले भाषा आयोगमा बुझाएको ज्ञापन पत्र

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार