निजी चार्जिङ स्टेसन राख्न पाइने, महसुल कति

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी आवास, कार्यालयहरु एवम् र्फमरकम्पनीरसंस्थामा निजी चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न अनुमति दिने भएको छ । आफ्नो विद्युतीय सवारी साधन र सोमा लाग्ने ब्याट्रीमात्र चार्ज गर्न पाउने तथा विद्युत नियमन आयोगबाट तोकिएको विद्युत महसुलका अतिरिक्त सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी स्वीकृत प्राप्त व्यक्तिरसंस्थारकम्पनीको निजी घर कम्पाउण्डमा जडित चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न सकिने भएको हो ।

यो व्यवस्थापछि चार्जिङ स्टेसनका लागि तोकिएको दररेटमा रातको समयमा विद्युतीय सवारी सस्तो मूल्यमा चार्ज गर्न सकिने भएको छ । सार्वजनिक स्थल एवम् निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निकायरफर्मरव्यक्तिर कम्पनीलाई अनुमति दिन सकिने गरी विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ ल्याएको छ ।

सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेसन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिरफर्मरकम्पनीले नेपाल सरकारबाट समय समयमा जारी हुने निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ । अहिले महसुलअनुसार सार्वजनिक यातायातबाहेक निजी चार्जिङ स्टेसनलाई न्युनतम् प्रतियुनिट ४।४५ रुपैयाँदेखि ११।७० रुपैयाँसम्म महसुल तिर्नुपर्नेछ । निजी चार्जिङ स्टेसनले वैशाखदेखि मंसिरसम्म पिक समय ९साँझ ५देखि राति ११ बजेसम्म०मा चार्जिङ स्टेसनको प्रकारअनुसार प्रतियुनिट ११।२० रुपैयाँदेखि ११।७० रुपैयाँसम्म महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्षाको यो सिजनमा रातमा भने प्रतियुनिट ४।४५ रुपैयाँदेखि ५।१५ रुपैयाँसम्म महसुल तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, वर्षाको समयका दिन ९बिहान ५देखि साँझ ५ बजेसम्म०मा प्रतियुनिट १०।१० देखि १०।३० रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ । यी महसुलहरूमा २० प्रतिशत शुल्क जोडेर चार्जिङ स्टेसनले ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउँछन् । सार्वजनिक प्रयोजनमा स्थापित चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्दा भने अझै सस्तो पर्छ ।

निजी व्यक्तिरकम्पनी एवं सार्वजनिक यातायात संचालकले आफ्नो व्यक्तिगतरआन्तरिक प्रयोजनको लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्दा सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेसनलाई तोकिएको मापदण्ड तथा प्रकृया पुरा गर्न आवश्यक पर्ने छैन । तर, प्राधिकरणको डाटा प्रणालीमा आवद्ध भने गराउनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार नेपालका मुख्य(मुख्य शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिरर्फमरकम्पनीलाई प्राथमिकता दिईनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइनेछ । अब निजी व्यक्तिरसंस्थारकम्पनीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिरसहमति लिई सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिइनेछ ।

प्रत्येक सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार पनि विसनियमावलीले तोकेको छ । ११,०००र४०० वा ३३,०००र४०० भोल्टको सबस्टेसन ट्रान्सफरमर, लाइन, केवल, टर्मिनेसन, मिटरिङ्ग सहितका सम्पूर्ण सुरक्षा उपकरण अनिवार्य गरिएको छ । गाडी पार्क तथा चार्जिङ्ग हुने क्षेत्रफल र सो सम्बन्धी सििभल काम भएको हुनुपर्नेछ ।

गाडी प्रवेश गर्ने, चार्जिङ्ग गर्ने र निकासको लागि पर्याप्त ठाउँ , तोकिएका चार्जरहरु मध्ये कम्तिमा कुनैएक प्रकारको चार्जर जडान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । चार्जिङ्ग सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक भएमा चार्जिङ्ग बोर्डमा थप चार्जरहरू स्थापना गर्न सक्नेछन्, त्यसको लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिएको हुनुपर्नेछ ।

चार्जिङ्ग सेवा प्रदान गर्नका लागि सेवा प्रदायकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा अन्य कुनै अनलाइन नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुसँग सम्झौता गरी चार्जिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ । नियमअनुसार चार्जिङ्ग सेवा प्रदायकहरुले चार्जरका हरेक स्लटहरूको अग्रिम रिमोटरअनलाइन बुकिङ्ग गर्ने प्रणाली अपनाउनु पर्नेछ । यस्तो अनलाइनमार्फत प्रदान गरिने जानकारीमा स्थान, प्रकार र चार्जरहरूको संख्यारउपलब्धता आदि सम्बन्धी जानकारी पनि समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरण बाहेकका नेटवर्क सर्भिस दिनेसँग सेवा लिने सेवा प्रदायकले आफ्नो चार्जिङ स्टेसनका डाटाहरु प्राधिकरणको प्रणालीसँग शेयर गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणबाट समय समयमा जारी हुने मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशनहरु पुरा गरेको हुनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

चार्जिङ्ग सेवाप्रदायकले आवश्यक ठानेका अन्य सुविधाहरू जस्तैः होटल, रेष्टुरेन्ट, हेयर कटिङ्ग, स्पा, व्यायामशाला आदि पनि थप गर्न सक्नेछ । १० विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनबाट ठूलो व्याट्री क्षमताका बसरट्रकहरु पनि चार्ज गर्ने योजना छ भने तोकिएका अतिरिक्त पूर्वाधारहरु उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेसनमा जडान हुने विद्युतीय सवारी साधन सर्भिस उपकरणलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एजेन्सीले परीक्षण प्रमाणित गरेको हुनु पर्ने छ । त्यस्ता उपकरणहरु विगत ३ वर्ष देखि विश्वका विभिन्न देशहरुमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनमा पर्याप्त स्थान उपलव्ध भएमा माथिका अनिवार्य सुविधाहरूको अतिरिक्त स्ट्यान्डअलोन ब्याट्री स्वापिङ सुविधाहरू पनि थप गर्न सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार