पूर्ण रुपमा हट्नु पर्छ, गरिबमारा ‘लकडाउन’

Facebook Debugger

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले २० जेठसम्मको लकडाउनको समयावधि नसकिँदै जेठ ३२ सम्मका लागि नगरीकनै ‘लकडाउन’लाग गरेको थियो । तर, सरकारले फेरि पनि आप्mनो जनताका लागि खान्तेपिन्ते, अत्यावश्यक सेवा-सुविधा, औषधो-उपचार, राहत प्योकज लगायत अन्य आधारभूत अत्यावश्यक्तका चिजबिजहरुको व्यवस्थापन भने गरेन । यसरी सरकारले फेरि पनि ‘लकडाउन’लाई फेरि जेठ ३२ गतेसम्मका लागि लागू गर्यो । तर, यो लकडाउनको समयावधि यही जेठ ३२ मा सकिँदै छ । यसरी हेर्दा सबैभन्दा तल्लोस्तरमा जीवन निर्वाह गरी रहेका अति गरिब र निमुखा जनताहरु कसरी जीवन निर्वाह गरी रहेका होलान् ?

उल्टै नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयले गएको जेठ २५ भित्र व्यवसायीहरुले जसरी हुन्छ, कर तिर्नू ! भनी सूचना जारी गर्यो । यसरी हेर्दा नेपाली जनताले ८३/८४ दिनसम्म लगातार लकडाउन खेपेको अवस्थामा सरकारले आप्mनो देशका आम उद्योगी-व्यवसायीहरुका लागि केही न केही राहत दिने र कर तिर्ने समयावधि कम्तिमा एक महिना थप्नुपर्नेमा अरु कुरो थाहा छैन, जसरी हुन्छ करचाहिँ तिर ! भनी हठात सूचना पो जारी गर्यो । सरकारको सो सूचनाको व्यापक विरोध भएपछि आगामी असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थपेको छ । हुन त उद्योगी-व्यवसायीहरुले कर तिर्नका लागि सरकारले तोकेको सो हद-म्यादलाई एक महिनासम्म लम्ब्याउन भनी परमा जारी गरेको छ । अहिले त देशभरिकै अधिकांश उद्योगी-व्यवसायी लगायत सबैले लकडाउनलाई तिलाञ्जली दिएर खुल्ला रुपमै पसल खोलेका छन्, व्यवसाय चलाएका छन् । केही दिन अघिसम्म व्यापार, व्यवसाय चलाउनेहरु माथि प्रहरी आएर हस्तक्षेप गर्दै पसल बन्द गर्न भन्थे भने, पसल बन्द नगर्ने अड्डी लिने व्यवसायीहरुलाई लछार पछार गर्ने र लाठी बर्साउने हर्कतसम्म गरेका थिए ।

कतै वर्तमान सरकारको आलोचक र अतिवादी सोच राख्नेहरुले भनेझैँ सरकारले आप्mनो आयु लम्ब्याउनका लागि मात्रै लकडाउनको समयावधि थपेको थपै गर्या त होइन ? सरकारले अन्धा-धुन्द ढंगले लागू गरेको लकडाउनबारे अबचाहिँ यो ‘केहीनजान्ने कुलुङे’लाई पनि शंका लाग्न थालेको छ है !? नभन्दै लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै काठमाण्डौ, पोखरा लगायत सहर-बजरमा (जेठ २९-३० देखि) सरकारको विरुद्धमा नारा–जुलुस सुरु भई सकेको छ । हुन पनि, सरकार जिम्मेवार भएको भए, कम्तिमा आधारभूत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा तल्लोस्तरमा जीवन निर्वाह गरी रहेका अति गरिब र निमुखा जनतालाई केही न केही राहत प्याकेज दिनसक्नु पथ्र्यो । तर, अभैm पनि यसरी नै खान्तेपिन्ते, अत्यावश्यक चिजबिचको व्यवस्थापन गरेको घोषणा नगरीकनै नेपालमा अभैm (जेठ ३२ पछि) पनि लगातार बढाई रहेमा नेपालका साँच्चैका गरिब अर्थात् दिनदिनै काम नगरी बिहान-बेलुका खान नपाउने सर्व-साधारण अर्थात् अति गरिब मानिसहरु कसरी बाँच्लान् ? सोचनीय र विचारणीय अवस्था आउने देखिन्छ । खास गरी यो समस्या सहरी क्षेत्रमा बस्ने अति गरिबहरुमा टड्कारो देखिन्छ । हुन त लकडाउनकै कारण काम नपाएर र, खान नपाएर मर्ने साँच्चैका गरिब अर्थात् दिनदिनै काम नगरी बिहान-बेलुका खान नपाउने सर्व-साधारण र अति गरिब मानिसहरु मर्दा सरकारलाई खासै घाटा पनि नहँुदो हो ! त्यसैले त सरकारले त्यस्ता साँच्चैका गरिब अर्थात् दिनदिनै काम नगरी बिहान-बेलुका खान नपाउने सर्व–साधारण अर्थात् अति गरिब मानिसहरु केही पनि प्याकेज घोषणा गरेको छैन ।

हुन त यसको सुरुवात गत ११ वैसाखमा कीर्तिपुर–१० मा सुरु भई सकेको मान्ने हो कि ? किनभने, वैसाख ११ मा कीर्तिपुरको बजार क्षेत्रमा भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्ने धादिङ जिल्लाका सूर्यबहादुर तामाङले लकडानका कारण काम पाएनन्, काम नपाएपछि स्वभावतः खान पनि पाएनन् । यसरी उनी खान नपाएरै मरे ! समाचारमा उल्लेख भएअनुसार सूर्यबहादुर तामाङले लकडानका वेला टोलमा क्लबले निःशुल्क बाँडेको खाना खाएर र, पाटीमा सुतेर बाँची रहेका थिए ।

यसरी हेर्दा सरकारले यो, त्यो, ऊ, …, अनेक बहानामा पेरि (जेठ ३२ पछि) पनि लकडाउन कायमै राखेमा कोरोनाले भन्दा पनि भोकमरीले धेरै मान्छे नमर्लान् भन्न सकिन्न । फेरि लकडाउन लागू भएकै अवस्थामा पनि खै त कोरोना संक्रमितहरुको संख्या घटेको ? बरु उल्टै बढ्याबढै छ । भन्ने नै हो भने, लकडाउन लागू गरेको वेलामा नेपालमा कति जना मानिसमा कोरोना देखिएको थियो ? लकडाउन लागू भएको लगभग ३ महिना अवधिमा कति जना मानिसहरु संक्रमित भए ? मैले यहाँ डाटा देखाई रहनु नपर्ला ! यसरी हेर्दा लकडाउनको क्रममा पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या अभैm बढ्ने क्रम जारी रहेमा सरकारले पनि मानिसहरु खान नपाएर मरुन् कि बाँचून ? त्यसको मतलब नगरी लकडाउनलाई निरन्तर थप्दै जाने भन्दा पनि निश्चित विधि विधान अपनाएर लकडाउन खोल्नु पर्छ । खासमा कुरो नचपाई भन्ने हो भने, वर्तमान सरकार प्रमुख सम्माननीय प्रधामन्त्री केपी ओलीज्युले पहिले नै ‘भारतले लकडाउन नखोलेसम्म नेपालमा लकडाउन जारी रहने’ भनेको यो ‘केहीनजान्ने कुलुङे’को अन्तर–कुन्तरमा धमिलो स्मृतिको रुपमा बाँकी नै रहेको छ । त्यसैले अहिले भारतमा पनि लकडाउन खुली सकेकोले गर्दा अब नेपालमा पनि लकडाउन पूर्ण रुपमा (पाँच तहमा होइन) खुल्ने छ भन्ने आशा गरौं !

उता केही विषय विज्ञहरुले यो महामारीको भाइरसले (कोभिड-१९) ले सन् २०२५ सम्म पनि आप्mनो प्रभाव कायम राख्न सक्ने छ भनेका छन् । त्यसैले (कोभिड-१९) नामक भाइरसको महामारीका कारण विश्वमा अभैm कति मान्छेहरुलाई बिरामी बनाउने हो ? कति मानिसहरुलाई परमधाम पुर्याउने हो ? अहिले नै किटेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर, त्यसो भन्दैमा नेपाल सरकारले पनि सन् २०२५ सम्मै लकडाउन कायम राखी राख्ने कुरो पनि व्यवहारिक नहोला कि ?

वास्तवमा नेपाल सरकारले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण व्यापक रुपमा देखापर्ने संकेतहरु देखा पर्ने बित्तिकै लकडाउन थप्नुका साथै सोही अवधिमा परिक्षण गर्ने कामलाई पनि व्यापक बनाउने र भारतीय नाका तथा नेपालकै पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा भनौं एक ठाऊँबाट अर्काे ठाऊँमा जान नदिएर कडाईका साथ लकडाउनलाई पालना गराएको भए र राजनीतिक संरक्षण, चिनजान र भनसुनको भरमा जताभावी सवारी पास नदिएको भए संभवतः नेपालमा कोरोनाको संक्रमण यो तहमा फैलने थिएन कि ? तर, …

त्यसैले सरकार !, अब कोरोनाको कारण जे सुकै होस् !, तर, गरिब र निमुखा जनताहरुलाई खालि पेट वा भनौं नगद वा खाद्य सामग्री वितरण नगरी कतिञ्जेल भावनामा नबगी ! ‘लकडाउन’ मा बस भन्ने ? त्यसैले अब जसरी पनि ‘लकडाउन’ खोल्नैपर्ने देखिन्छ, यो ‘गरिबमारा लकडाउन’ कायम रहनु हुँदैन । हुन पनि बल्लतल्ल मान्छे भएर यो धरतीमा जन्मेको ! अकाल मृत्युवरण किन गर्ने ? भनी सम्झनेहरु र मानव जीवनको महत्व र मूल्य बुझेका बुझकीहरु, आप्mनो जीवनको माया लाग्नेहरु, मर्नदेखि डराउनेहरु आपैm सामाजिक दूरी कायम गरेर, सावधानी अपनाएर वा जसरी हुन्छ, उनीहरु आपैmले बाँच्ने प्रयास गर्ने छन् । आ … जे सुकै होस् छु मतलब ! भन्नेहरु मर्दै गर्छन् । तर, कसैलाई पनि जानाजान सूर्यबहादुर तामाङ र वीरेन्द्र यादवहरुको हालतमा मृत्युवरण गर्ने हालमा नपुर्याऊँ, सरकार !

Published On:
loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार