भारतीय एजेण्ट ओलीका लागि किन चाईना सलबलायो ?

Facebook Debugger

नगेन चाम्लिङ । भारतको चाकरी गरेको साथै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’कोे एजेण्ट भएको सम्म जनस्तर बाट आरोप झेलेका बर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक्कासी भारतको नरेन्द्र मोदी सरकार विरुद्ध एक्सनमा आईपुगेका छन् । नेपाली उखानले यस्तालाई भनिन्छ, जुन थालमा खायो त्यही थालमा आची गर्ने ! ओली एक्सनमा मात्र आएनन् की भारतसंग दिर्घकालिन द्वन्द्वमा तयार भएको छिमेकी देश चीनको नजिक समेत भईदिएपछि भारतले ओलीबाट थालको क्षतिपुर्ती असुल्ने भन्दा ओलीकै सहयोगि बाट बदला लिने दाउमा देखिन्छन्। के ओलीसंग बदला लिन मोदी सफल होलान त ? यस विषयमा यहाँ छोटो चर्चा गरौं ।

केपी ओलीले भारतको चाकरी गरेको आरोपहरु आए तर प्रमाणहरुभने सायदै फेला परे । के त्यसोभए उनलाई आरोप त्यतिकै लगाईएको थियो त? त्यतिकै भने पक्कै हैन । विगतमा उपचारको नाममा ओली निरन्तर ३र ४ पटक बार्षिक रुपमा भारत गईरहने हुनाले एउटा आरोप लगाउने आधार हो । अर्को आधार भनेको २०५३ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्दै माहाकाली सन्धिको पक्षमा तत्कालिन प्रतिपक्ष एमालेको तर्फबाट ओलीले मुख्य भुमिका खेल्दै हस्ताक्षर गर्नुले पनि आरोप लागेको हो । त्यसैगरी २०७५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमंत्री बनेका ओली र भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनालाई उद्घाटन गरेपछि भने उनी नयाँ बिवादमा तानिएका थिए । यी बाहेक ओली माझ सयौं साना ठूला आरोपहरु छाँदैछन् । यतीका समय सम्म नेपालीका लागि खलनायक देखिएका ओली अहिले आएर उनी नेपालीका निम्ती एक्कासी राजनेता भएर उदाईरहेका छन् ।

राजनेताको रुपमा उदय हुनुको कारणहरु लुकेका होलान तर तथ्यहरुले भने उनी राजनेतानै बताउँछ । भारतको उपचार बिना बाँच्नै नसक्ने जस्तो गर्ने ओली प्रधानमंत्री भएपछि भने उपचारको नाममा भारत एकैपटक पनि गएका छैनन् तथापी उनी उपचारका सागि बैंकक भने एक पटक गएका थिए । उता २०७२ सालमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दिको विरुद्ध पनि ओलीले खुलेरै सामना गरे । उनले त्यतिमात्र नभएर चाईना बाट अत्यावस्यक सामग्रीहरुको आपुर्ती गराएर जनतालाई केही हद सम्म राहत दिलाउन सफल भए। मोदी सरकारको ईसारामा चलेका दलाई लामाले बुद्ध तत्कालिन भारतमा जन्मेको भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि केपी ओलीकै कारण माफी माग्नु परेको थियो ।

उता मोदीलाई नेपाल बोलाएरै ओलीले संयुक्त रुपमा अरुण तेश्रोको उद्घाटन गरेको सवालमा भने नेपालीमाझ मत विभाजन ताजै छ । अरुण तेश्रो आगामी वि.सं. २१०२ सम्मका लागि भारतलाई सित्तैमा दिएर, त्यसपछि भने सम्पुर्ण स्वामित्व फेरी नेपाल सरकारको जिम्मामा स्वतः आउने परियोजना हो । यतिमात्र भनौं की नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमंत्री रहेका गिरिजा कोईरालाले वि.सं. २०४८ सालमा भारतसंग गरेको टनकपुर सम्झौता अनुसार हुनेथियो भने अरुण तेश्रो आयोजना अनन्तकाल सम्म भारतको आधा हक भैरहने थियो ।

टनकपुरकै कारणले नेपालमा कम्तिमा तीन वटा सरकारहरु फेरबदल हुन पुग्यो भने यसै विवाद चलिरहेकै बेला प्रतिपक्षी नेता मदन भण्डारीको नाटकिय ढंगले ज्यान गएको थियो, जो टनकपुर सन्धिको विपक्षमा थिए । २०५३ सालमा भने त्यही टनकपुर सन्धिलाई बदलेर तत्कालिन प्रधानमंत्री कांग्रेसका शेरबहादुर देउबा मार्फत माहाकाली सम्झौता गरिएको थियो । जस सन्धिमा टनकपुर सन्धिमा उल्लेख भएको नेपालका सबै नदीहरुमा भारतको आधा हक हुने भन्ने शब्दलाई हटाई मेची र माहाकाली नदीको हिस्सा मात्र दुवै देशको आधा-आधा हक हुने उल्लेख भयो । माहाकाली सन्धी मार्फत बराबर हकको सम्झौता गराउनका लागि प्रतिपक्षमा रहेरपनि केपी ओलीले नै भुमिका खेलेको जनाईएको छ । बिडम्बना बराबर हक कार्यान्वयन भने आजसम्म कार्यान्वयन भएकै छैन ।

अरु प्रधानमंत्रीहरुले गरेको राष्ट्रघाती सन्धिहरुलाई भीत्र-भीत्रै नेपालको हितमा सक्दो सच्याउन भुमिका खेल्ने केपी ओली अहिले भने भारत सरकार विरुद्ध खुलेरै आउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा “ के खोज्छस आँखा काना” भने जस्तै लिपुलेकको बाटो भारतले उद्घाटन गरिदियो । तब भारतको सेखि झार्न ओलीले लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा सम्मको नेपालको नक्सा जारी गर्न भुमिका खेले । जुन नक्शा सरकारको आधिकारिक बनाउन संसदबाटै सर्बसहमत पास गराउन पनि सफल भए । यो नक्सा जायज छ भन्ने उदाहरण पहिलो पटक संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रयोग गरेर देखाईपनिदिए । र नेकपाका अर्का नेता प्रचण्डले पनि प्रतिकृया दिएका छन् की, ओली सरकारले नक्सा जारी गरेर राजाहरुले गर्न नसकेको काम गरेर देखाईदियो ।

जब लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी भयो अनि सरकारकै नेताहरुबाट आवाज उठ्छ कि सरकारको नेतृत्व बदल्नु पर्यो भनेर । यो त “मुख हुँदाहुँदै नाकले पिउने” भन्ने उखान संग मेल खाएनर ? सर्लावसलाई थाहाछ कि सरकारको अबको बाटो भनेको भारत संग वार्ता गर्ने । विषेश गरेर कालापानीमा भारतले राखेको अस्थायी सेनाको क्याम्प फिर्ता पठाउने, लिपुलेक सम्बम नाएको सडकको नेपाललाई भारतबाट हस्तान्तरण कसरी लिने र अरुपनि धेरै मुद्दाहरु छन् । के यस्तो मुद्दाहरुको हल अहिलेको सन्दर्भमा केपीले नगरेर अरुले गर्न सम्भब छ ? अहिले त ओली नेतृत्वलाईनै सहयोग गरेर भारतसंग हक खोज्नुपर्नेमा आफु-आफु बीचनै असहयोग गरागरको स्थिती बनाएपछि सरकारले कतै न कतै बाट सहयोग लिनु जरुर पर्यो । केपीले यस्तो अवस्थामा छिमेकी चीनलाई गुहारे भनेर आरोप लगाउनु जरुरी छैन वा संसारमा उदाई रहेको चीनले यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा चासो राखेभने आस्चर्य मान्नुपर्ने कुनै आधारै देखिन्न ।

यस्तो परिस्थितिमा भारतले नेपाल संग नरम हुनुको बदला पुरानै सैलीमा अघि बढिरहे भारतलाई फाईदा देखिन्न । अहिले भारतको गुप्तचरहरु नेपालमा ब्यापक परिचालित भएको सार्वजानिक भैसकेको छ । यही पेरिफेरिमा गुप्तचरको कुदृष्टिलाई निस्तेज गर्न गत १३ जुलाई २०२० मा अर्को बाँडी बोलीसकेका छन् । कि “भारतको अयोध्या नक्कली हो, र नेपालमा सक्कली अयोध्या छ।” हुनत यस बारे नेपालको परराष्ट्र मंत्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेर भनेको छ, प्रधानमंत्रीले बोलेको भनाई ब्याक्तिगत हो र मिथकलाई आधार मानेर बोलेको भनेर । तर मंत्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्नु र भारतमा यो भनाईले असर पार्नु फरक विषय हो । किनकी भारतमा अयोध्या काण्डले १५ औं सताब्दि देखिको मुस्लिम र हिन्दु विच बिभिन्न कालखण्डमा हिंस्रक झडप गराएको छ। र हजारौंले ज्यानसमेत गुमाईसकेका छन् ।

अहिले त्यही बिवादित स्थलमा हिन्दुले मंदिर बनाउन लाग्दा बुद्धिष्टहरुले आफ्नो भनेर आवाज बुलन्द गर्न थालेका छन् । यसै मौकामा केपी ओलीले नेपालको अयोध्या असली हो भनिदिंदा भारतीय हिन्दुहरुलाई अलमलमा पारिदिएका छन् । मतलब भारतीय हिन्दु त्यो हो जसले वृटिस सरकारको बहिर्गमनमा भुमिका खेल्पनुका साथै सन् १९४७ मा बनेको जवहरलाल नेहरु प्रधानमंत्री देखि अहिले नरेन्द्र मोदी सम्म नै भारतमा अयोध्याको मुद्दा उठान गरेर प्रधानमंत्री बनेको भारतीय बुद्धिष्टहरुको आरोप छ । भारतको अयोध्यामा मंदिर बनाउनकै लागि भनेरपनि गठन भएको अहिलेको मोदी सरकारलाई केपीको बाँडीले अवस्य धक्का पुगेको छ । त्यो धक्का सहज रुपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ कि, आज हरेक भारतिय मिडियामा ओलीको सम्बोधनको चर्चा छ ।

तसर्थ ओलीले खासगरी भारतसंग खेलेको भुमिका टनकपुरलाई सच्सयाएर माहाकाली सन्धि देखि लिम्पियाधुरा सम्मको नेपालको नक्सा हुँदै भारतको अयोध्या नक्कली हो सम्म भन्ने बाँडी बोलीदिएपछि मोदि सरकार गली सकेको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा केपी ओली पछि सर्ने अवस्था देखिन्न । त्यकारण ओलीलाई मोदीले चिड्याउनु भन्दा वार्ताबाट मुद्दाहरु सहजीकरण गर्नु राम्रो देखिन्छ । ओलीलाई अझै चिड्याए सन् १९५० मा भारत संग नेपालले गरेको सन्धी बारे उठानगर्न पुग्ने निश्चित छ । जुन सन्धिलेको बुँदा नं. ८ ले प्रष्ट भनेको छ कि “अहिले सम्म जतिपनि वृटिससंग नेपालले गरेको सन्धि-संझौताहरु छन् त्यो सवै खारेजी हुने ।” केपी ओलीले यही जिज्ञासा “सन् १९५० को सन्धि अनुसारको नेपालको जमिन फिर्ता हुनुपर्दैन ?” भनी नरेन्द्र मोदी समक्ष प्रश्न गरे भने !

Published On:
loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार