प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : कोभिड संकटमा सान्दर्भिकता

Facebook Debugger

 हेटनारायण रम्तेल/काठमाडौ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मुलुकमा रहेका बेरोजगार युवाहरुलाई देशभित्र संचालन हुने विकास निर्माणका कार्यमा आवद्ध गराई रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने परियोजना संगालोका परिकल्पना हो । लोकप्रीय कार्यक्रमका रुपमा यस कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो । यो बेरोजगारी समस्या समाधानको लागि तय भएको वृहत कार्यक्रम हो ।

सबैका लागि रोजगार संवैधानिक अधिकार भन्ने मुल नारा सहित १ फागुन २०७५ बाट कार्यक्रमको सुभारम्भ भएको हो । ५ वर्ष भित्र ५ लाख भन्दा बढी युवालाई मुलुकमा नै रोजगार दिने लक्ष्य सहित सुरु भएको यो कार्यक्रमले नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने मौलिक हकको सम्वोधनलाई समेत ध्यानमा राखेको छ ।

संविधानमा उल्लेखित सबै मौलिक हक कार्यान्वयन सम्वन्धी कानुन निर्माण भई सकेका छन् । रोजगारीको हक मौलिक हक हो । यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न रोजगारीको हक सम्वन्धी ऐन २०७५, नियमावली २०७५ कार्यान्यवनमा आएका छन् । विद्यमान समयमा कोभिड १९ का कारण मुलुकमा वेरोजगारको दर दिन प्रतिदिन वढेको छ । यो विषम परिस्थितिलाई सम्वोधन गर्नका लागि समेत कार्यक्रम थप उपयोगी अस्त्र हुन सक्छ ।

कार्यक्रम संचालनका लागि ऐन नियमका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६, रोजगार संयोजक पदपुर्ति तथा सेवा सुविधा सम्वन्धी मापदण्ड २०७५, कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन)कार्यविधि २०७६, वेरोजगार सुची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन २०७६ लगायतका कानुन निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्यवनमा ल्याइएको हो ।

सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजागार सेवा केन्द्र स्थापनाको कार्य गत वर्ष नै सम्पन्न गरेको छ । चालु आ.व. को नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमा नै रोजगार संयोजक सिफारिस भई कार्यरत रहेका छन् । संस्थागत रुपमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय देखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यसंजाल निर्माण भएको छ ।

 

यस कार्यक्रमका (१) वेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारीको प्रत्याभुति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने । (२) दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारी विकास गर्ने । (३) सरकारी निजी सहकारी तथा गैरसहकारी क्षेत्रहरुको विचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारी सृजना गर्ने (४) सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण स्तरउन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने जस्ता उद्देश्य छन् । उक्त उद्देश्यहरु नै स्थानीय तहमा परियोजना छनौटका आधार हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ को दफा २१(३) मा रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि (१) कृषि उत्पादनले ३ महिना खान नपुग्ने कृषि आश्रित परिवारका सदस्य (२) वसोवासका लागि आफ्नो घर नभएका परिवारका सदस्य (३) एकल महिला घरघुरी भएका परिवारका सदस्य (४) दलित अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायका परिवारका सदस्य (५) कोही पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएका वा सो बराबरको आम्दानी हुने गरी रोजगार नभएका परिवारका सदस्य (६) सहीद तथा वेपत्ता परिवारका सदस्य (७) परिवारमा काम गर्ने उमेर समुह (१८–५९ वर्ष) को वा काम गर्न सक्ने शारिरिक अवस्था भएका अन्य सदस्य नभएका परिवारका सदस्य महिला वरोजगार व्यक्ति वा यस्तै प्रकारका निर्धारित अन्य व्यक्तिले मात्र रोजगारीमा संलग्न हुन पाउँने व्यवस्था छ । यो परिधिको विपरित कहिकतै कार्य भए रोजगार संयोजक जवाफदेही हुनुपर्छ । वर्तमान सम्दर्भमा कोभिड–१९ का कारण वेरोजगारीमा परेका नागरिकलाई समेत समेटेर जान आवश्यक छ । राहत कसैलाई अन्तरआत्माबाट स्वीकार हुने कुरा होइन । राहतको साटो रोजगारी दिएर पारिश्रमिकका रुपमा भुक्तानी दिँदा विकास र भोकमारी दुवै समस्याकोे सम्वोधन हुने अवस्था रहन्छ ।

सो कार्यक्रम संचालनका लागि परियोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजनाको सूचीबाट छनौट गर्ने व्यवस्था छ । यस प्रकृतिका परियोजना नपाए सम्वन्धित वडाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्राथमिकतामा राखेका परियोजना गाउँ÷नगरमा पेश हुने भएकाले उक्त सूचीबाट छनौट भएका परियोजना संचालन हुने व्यवस्था छ । स्थानीय परियोजनाको छनौट र सूची तयार हुँदा स्थानीय तहको वडा कार्यसमिति, राजनीतिक दलका तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षक वुद्धिजिवी लगायतको समेत सहभागिता हुन्छ । यसले समुदायको मागलाई सम्वोधन गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सहभागितामुलक रुपमा परियोजना छनौट भए जनताका आधारभुत आवश्यक्ताको सम्वोधन हुन्छ ।

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ को दफा ८ तथा रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ को दफा ७० मा कृषि सहकारी तथा पशु–विकास, उर्जा सिचाई तथा नदी नियन्त्रण, सडक निर्माण तथा मर्मत, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन शिक्षा युवा तथा खेलकुद सार्वजनिक पुन–निर्माण,सामुदायिक पूर्वाधार आदि क्षेत्रका आवश्यक परियोजना छनौट गरी संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन भएका परियोजना भव्य रुपमा प्रचारप्रसार गर्ने गरी सुभारम्भ भयो । कार्यक्रमको पहिचानका लागि ज्याकेट, टोपी, लोगो आदिको प्रयोग भयो । परियोजनाको लोगो प्रयोग गरेका कामदारले सडकमा बाटो काटिरहेका बालवालिका असक्त मानिस तथा वृद्धालाई सहयोग गरेका, बाटोमा हिड्दै गर्दा गाई भैसी धपाइएको अवस्थामा खिचिएका तस्विरले सामाजिक संजालमा केही नकारात्मक टिकाटिप्पणी भए । ती तस्विर सोही कामका लागि खटिएका कामदारको थियो वा कामदार कामका सिलशिलामा बाटोमा आउँदा जाँदा भएका क्रियाकलापसँग सम्वन्धित थिए,सो खोजको विषय होला । परियोजना छनौटका सवै आधार हेर्दा त्यस प्रकृतिका कार्यमा कामदार खट्दैनन् । सत्य हुन भने परियोजना कार्यान्वयमा देखिएका दुखद पक्ष हुन् । यस्ता कमजोरीलाई सच्याउदै जानुपर्छ ।

कार्यक्रम त्रुटिपुर्ण वा विबाद रहित भएन भन्ने तर्क होइन तर यसको कार्यान्यवनका लागि तयार भएका कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, रोजगार संयोजक छनौट प्रक्रियाको विष्लेषण गर्ने हो भने आलोचना कार्यक्रमको नकारात्मक टिप्पणी गर्ने सुविधा मात्र हुन्छ । राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि वढ्नु वुद्धिमानी हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको दोस्रौ चौमासबाट कार्यक्रमको सुरुवाट भयो । अन्तिम चौमासमा लागु हुने सबै कार्यक्रम केही न केही लान्छाना लाग्ने गर्दछन् । यो कार्यक्रम पनि सो सवालबाट मुक्त हुन सकेन । कार्यक्रम गत वर्ष पाइलट प्रोग्रामका रुपमा रहयो । त्यहाँ देखिएका समस्या सुधार्दै यो वर्षको कार्यक्रम कार्यन्यवन भएको होला । यसको अन्तिम समिक्षा आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि अवश्य हुनेछ ।

सन २०१९ को डिसेम्वर अन्तिम दिन चीनमा देखा परेका कोभिड –१९ ले विश्व आक्रान्त छ । नेपाल पनि यसको चपेटामा परेको छ । ११ चैत्र २०७६ देखि लागेको लकडाउन अहिलेसम्म कुनै नै कुनै रुपमा लागु छ । यो महामारीले विकाससंग सम्वन्धित सबै कार्यक्रम केही न केही हदसम्म प्रभावित भए । वेरोजगारको सुचीमा उछाल आउने निश्चित छ । यसमा परियोजना तथा कामदार छनौटका आधार र मापदण्डमा परिवर्तन आउन सक्छ । यो विषम परिस्थितिसंग लडिरहेका युवालाई जहाँ रहे पनि काममा लगाउने र रोजगारी दिने व्यवस्था सहित कार्यक्रम संचालन भए विद्यमान समस्याको सम्वोधन गर्न सघाउ पु¥याउछ । कार्यक्रमको नामको समेत औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

सरकारले कोभिड–१९ बाट सृजित वेरोजगारलाई रोजगार दिने योजना अघि सारेको छ सो नभए वेरोजगारलाई घोषण गरिएका भत्ताको निश्चित प्रतिसत उपलव्ध गराउने समेत घोषण भएको छ । ठुला साना सवै आयोजनालाई जनशक्ति अनिवार्य छ । डोजरे विकास न्युनीकरण गरी श्रमिक परिचालनमा आधारित परियोाजना संचानल भए भिख र राहत मागेको अनुभुतिवाट जनतालाई मुक्ति दिन सकिन्छ । यो वेला रोजगार संयोजक र त्यसको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयको सक्रियता समेत ससक्त हुन जरुर छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम माथि लागेका आरोप हटाउने र कोभिड – १९ का कारण भएका वेरोजगारलाई रोजगार दिने समेत अवसर हो । यसो गरिरहँदा कोभिड विरुद्धको महाअभियानमा अपनाउनु पर्ने सावधानी भने भुल्न हुन्न । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, कार्यस्थलमा भौतिक दुरी लगायतका मापदण्ड अपनाउन अनिवार्य छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जनमुखी र लोकप्रीय कार्यक्रम हुने सोचका साथ सुरुवात भएको छ । यो विश्वमा अभ्यास भएकै मोडलेका कार्यक्रम हो । कार्यक्रमको निर्देशिकाले तोकेका बेरोजगार नागरिकलाई भोकमारी, जाडो र चाडपर्व सबैको सम्वोधन हुने गरी जुनसुकै समयमा पनि तोकिएका दिन काम गर्न पाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । मुलुकको भौगोलिक विविधता, चाडपर्व, सामाजिक तथा आर्थिक विपन्नता कोभिडको महामारी र ग्रामीण क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी परियोजना कार्यान्यवन भए वास्तविक रोजागारी सृजना हुन्छ ।

अन्त्यमा, राज्यले जनताका आधारभुत आवश्यक्ता सम्वोधन गर्न अनिवार्य छ । कोभिड १९ जस्तो महामारीले जनता आक्रान्त भएको वेला यो कार्यक्रम राज्यले नागरिकप्रति देखाउने दायित्व पुरा गर्ने माध्यम हुनपर्छ । अभिभावकीय रुपमा नामाकरण भएको कार्यक्रमले अभिभावकीय रुप लिन सके जनअपेक्षाको सम्वोधन र समय सान्दर्भिक कार्यक्रमका रुपमा अघि वढ्ने मार्ग सुनिश्चित हुने थियो ।

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार