जलवायु परिवर्तन, ट्रम्पको अहमता र पृथ्वीमा आईपर्ने संकट !

Facebook Debugger

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ । हुन त सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिदेखि विवभरि पैmलिएको ‘नोभेल कोरोनाभाइरस’ (कोभिड-१९) का कारण जलवायु परिर्वतनमा केही फेर-बदलाव आएको भन्ने भनाइ छ । अर्थात २०१९ को डिसेम्बर अन्तिदेखि विवभरि पैmलिएको ‘नोभेल कोरोनाभाइरस’ (कोभिड-१९) का कारण लगभग ७ महिनाको अवधिमा विश्वभरि पैmलिएको कोरोनाभाइ।सको महामारीका कारण विश्वका अधिकांश विकशित र औद्योगिक देशहरुमा लकडाउन लागू गरिएसँगै उद्योग-धन्दा, कलकारखानाहरु कम चलेका थिए ।

यसरी हेर्दा विश्वभरिकै उद्योग र कलकारखानाहरु स्वभावतः बन्द भएको र चलेका कलकारखाना र उद्योहरु पनि कम भएकोले गर्दा हाल विश्वको जलवायु परिवर्तनको अवस्था पनि केही राम्रो रहेको ! भन्ने भनाइ छ । अर्थात् विश्वका अधिकांश विकशित, विकासोन्मुख तथा औद्योगिक देशहरुको उद्योग, कलकारखाना र खानीहरु नचलेपछि जलवायु परिवर्तमा असर पनि कम भएको भन्ने समाचारहरुलाई सही मान्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा विश्वव्यापी रुपमा मौसम अर्थात् जलवायु परिवर्तनमा आएको समस्याका बारेमा हाल सम्बन्धित विषयका जानकार, ज्ञाता, विषयविज्ञ, विषयगत अध्ययनकर्ता, वैज्ञानिक, खोज-अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चासो राख्ने हरेक मानिस र संघ-संस्थाहरुले जलवायु परिवर्तनलाई पूरै रोक्न नसके तापनि कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भनी अभैm पनि चिन्नतन-मनन गरीरहेकै छन् ।

त्यसो त धेरै वर्ष अघिदेखि विश्वभरि तीव्र गतिमा हुँदै गएको जलवायु परिवर्तन र वातावरण विनासको बढ्दो क्रमलाई यसरी कम गर्न सकिन्छ ? भनी त्यसका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषयविज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुले अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । उनीहरु सशक्त ढंगले आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् । त्यसो भए तापनि यस विषयमा विश्वका ठूला, धनी र औद्योगिक देशहरु जस्तै अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, भारत, ब्राजिल आदि देशबीच एक मत नभएकोले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ती भई रहयो , भई रहेकै अवस्था विद्यमान छ । जबकि उनीहरुले अनियन्त्रित ढंगले चलाएको उद्योग र कलकारखानाकै कारण आवश्यक्ता भन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको सत्य हो । त्यसमा पनि उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मलेसिया, मेक्सिको आदि देशहरुले आफूहरु भर्खरै उद्योग धन्दामा उदाउँदै गरेकोले अन्य देशहरु जस्तै अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, रुस, इटली, जापान जस्ता औद्योगिक तथा विकसित देश जत्ति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली लगायत देशहरुले नै लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए÷छन् । यसो हेर्दा भर्खर उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका देशहरु चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मलेसिया, मेक्सिको आदि देशहरुको यो अडानमा खासै दम छैन ! भन्न पनि मिल्दैन । त्यसैले ती विकासशील देशहरुको मागमा पनि खासै कमी आएको छैन ।

तर, पछिल्लोपटक (सन् २०१६ मा) अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भएर आएका डोनाल्ड ट्रम्पको जलवायु परिवर्तनबारेको पूरै नकारात्मक धारणा र आप्mनो देश कोप–२२ मा नरहने नीतिगत निर्णयले गर्दा जालवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व नीतिका बारेमा अब हुने हो ? तत्कालै यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । तर, पनि केही वर्षअघि ‘विश्व जलवायु परिवर्तित नीति’को समीक्षा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (जुन सम्मेलनलाई ‘कोप-२२’ उपनाम दिइएको थियो) र, त्यो वेला अफ्रिकी महादेशको मोरक्को भन्ने देशको माराकेस भन्ने सहरमा भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका ३८ देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुख लगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु भेला भएका थिए भने उनीहरुले सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न भएको ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ कार्यन्ययनका लागि योजना तयार पारेका थिए । तर, त्यो वेला अमेरिको नयाँ राष्ट्रपति भएका डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए -‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई अमेरिकाले पारित गर्दैन ।’ उनले यसरी स्पष्ट शब्दमा ‘विश्व जलवायु परिवर्तित नीति’को समीक्षा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (जुन सम्मेलनलाई ‘कोप-२२’ र पेरिस जलवायु सम्झौता’ कार्यन्ययनका विरुद्घ सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए । फलतः हालसम्म अमेरिकाले ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई मानेको/पारित गरेको छैन । यसरी केही शक्ति राष्ट्रको अह्म र दादागिरीले गर्दा ‘शिशा जस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जन भविश्यमा अरु बढेर जाने रदेखिन्छ । वास्तवमा अहिले नै पनि औद्योगिक फोहर मैलाको व्यवस्थापन उचित ढंगले हुन सकीरहेको छैन । यसले गर्दा -‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई सबै देशलाई कसरी वाध्यकारी ढंगले मान्नलगाउने/मनाउने ? प्रश्न गम्भीर र अनुत्तरित छ । यसरी हेर्दा भविश्यमा ‘शिशा जस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जनलाई विश्वले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? चिन्ता र चासो सँग-स्रँगै बढेर गएको छ ।

हुन पनि के भनिन्छ भने, अहिलेको अवस्थामा विकसित तथा औद्योगिक देशहरुले मात्रै विश्वको ३१/३२ देखि ३५/३७ प्रतिशत पानी र अधिकांस प्राकृतिक सोत साधनहरु दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै यी औेद्योगिक तथा विकशित देशहरुले मात्रै विश्वको झण्डै ८१ प्रतिशत वायु प्रदुषणजन्य ग्यास, धुवाँ लगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

यता नेपाल लगायत कम विकशित तथा अल्पविकशित धेरै देशहरुले भने जलवायु परिवर्तनमा न्युन मात्रामा मात्रै नकारात्मक असरको योगदान गर्ने गरेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको मार भने सबैभन्दा धेरै त्यही कम विकशित तथा अल्पविकशित देशरुले नै बढी खेप्नु परिरहेको विद्यमान अवस्था रहेको छ । र, यो अवस्था भविश्यमा पनि रही नै रहने देखिन्छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविश्यमा विश्वभरि नै ठूलो खाद्यान संकट निम्त्याउने देखिएको छ । अहिले नै पनि अफ्रिकी महादेशका अधिकांस देश खाद्यान संकट र भोकमरीको चपेटामा छन् ।

भविश्यमा यो अवस्था अझ बढेर जाने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । भनिन्छ, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको कारण सन् १९५० सम्ममा अफ्रिका महादेशमा २० प्रतिशतले कृषि उत्पादन घट्ने छ भने त्यहाँको जनसंख्या भने हालको भन्दा दुई गुणाले बढ्ने छ । निश्चय नै अनुामन गर्न सकिन्छ, त्यो बेलाको सिंगो अफ्रिका महादेशको खाद्यान संकटले कस्तो रुप लेला ?

खासगरी जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज-अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुले केही ठूला देशको दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा खाद्यान संकट केवल अफ्रिका महादेशमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै निम्तिने र, अझ यो धरतीको अस्तित्व नै कहिलेसम्म रहने ? भन्ने विषयमा पनि उनीहरु चिन्तित छन् । हुन पनि जलवायु परिवर्तन (हरितगृह ग्यास उत्सर्जन) को सम्बन्धमा चाख लाग्दो विषय के छ भने, सिंगो अफ्रिकी महादेशको नकारात्मक योगदान केवल चार प्रतिश रहेको छ । अब चाँडै नै विश्वभरि गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, विकशित देशबाट अविकशित देशमा प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनाका लागि विकशित देशले अरु बढी र्आिर्थक तथा प्राविधिक लगायत सहयोग बढाउन जति सक्दो चाँडो पहल गर्नैपर्ने देखिन्छ । जुन कुरो उनीहरुले माराकेस सम्मेलनमै सहमति गरेका थिए ।

हुन त वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक रुपमै मुख खोलेर यो विषयमा अमेरिकाले चासो नदिने बताई सकेको भए तापनि अन्य विकशित र औद्योगिक देशका राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुख लगायतले यो विषयलाई राम्रोसँग महसुस गरेर आगामी दिनमा जिम्मेवारी पूर्वक कदम चाल्ने छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ninamkulung123@gmail.com

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार