काठमाडौं । बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । तर लामिछानेले विदेश जान नपाउने आदेश भएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए ।
एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
तर सन्दीपविरुद्धको बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन अवस्थामा छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै २१ भदौमा प्रहरी वृत्त, गौशालामा किटानी जाहेरी परेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार काठमाडौंको एक कलेजमा प्लस टु अध्ययनरत पीडित युवती लामिछानेकी ‘फ्यान’ थिइन् । उनीहरुबीच सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट र ह्वाट्स एपमार्फत कुराकानी हुने गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत लामिछानेले उनीसँग भेट्ने प्रस्ताव राखेको पीडितको भनाइ थियो । लामिछाने त्यसबेला टी–२० सिरिज खेल्न केन्या जाने तयारीमा थिए । अघिल्लो दिन ५ भदौमा नयाँ बानेश्वरस्थित होस्टलबाट लिएर भक्तपुर दरबार स्क्वायरबाट नगरकोटसम्म लगेको पीडितको बयान छ । नियतवश नगरकोटमा धेरैबेर अल्मल्याएर अवेर मात्र काठमाडौं फर्काएको उनको भनाइ थियो ।
पिंगलास्थानस्थित होटल काठमाडौं इनमा आइपुग्दा राति ११ः५५ भइसकेको थियो । पीडितको भनाइमा उनले दुईवटा कोठा बुक गर्न भनेकी थिइन् । तर लामिछानेले एउटा मात्र कोठा खाली भएको भन्दै कोठा नम्बर ३०५ मा दुवैजना बस्नुपर्ने बताएका थिए । त्यहीँ राति आफूमाथि दुई पटक जबरजस्ती करणी भएको पीडितको भनाइ छ ।
यसैबीच उच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई जाहेरीकर्ता वा उनका परिवारका सदस्यलाई भेट्न वा कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क गर्न रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेले आफैं वा आफूसंवद्ध कुनै संस्था वा व्यक्तिमार्फत जाहेरीकर्ता र पीडितको परिवारसँग भेट्न र कुनै माध्यमबाट सम्पर्क गर्न रोक लगाएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आफू वा आफूसंवद्ध संस्था वा व्यक्तिहरुबाट जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाव दिने, प्रभाव वा दुरुत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।’
त्यस्तै सन्दीपलाई ‘पीडित’ किशोरीसँग वा उनको परिवारका सम्बन्धका बारेमा वा मुद्दाको बारेमा अभिव्यक्ति दिन पनि रोक लगाएको छ । मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी गर्न सन्दीलाई रोक लगाइएको आदेशमा उल्लेख छ ।
